
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं– नेपालमा भ्रष्टाचार त्यो पनि नीतिगत रुपमा कसरी हुन्छ ? कागज मिलाएर राज्यको ढुकुटी कसरी दोहन गरिन्छ ? यस्तो नीतिगत भ्रष्टचार त्यो पनि सरकारका मन्त्रीकै संरक्षणमा कसरी गरिन्छ ? यसवारे नयाँ विकल्प डटकमले खोजमुलक रुपमा तयार पारेको विषेश रिपोर्ट आम पाठक समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं ।
सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय यतिवेला भ्रष्टाचार तथा बेथितिको अखडा जस्तै बनेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले विश्वविद्यालयका भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारवाहीको सट्टा संरक्षण गरेका छन् ।
मन्त्री पोखरेलको यो गतिविधिबाट विश्वविद्यालयका ईमान्दार पुर्वक काम गरेका कर्मचारी हतोत्साहित र निराश भएका छन् । भने वेथितीमा रमाउनेहरुको मनोबल बढेको छ ।
नीतिगत भ्रष्टचारको नमुना
सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयमा दुईवर्ष अगाडिको नीतिगत भ्रष्टाचारलाइ प्रश्रय दिनेगरी मन्त्री पोखरेलले नियम विपरित तोक आदेश गरेका छन् । जसका कारण विश्वविद्ययालयलाई आर्थिक नोक्सान भएको छ ।
घटना ठिक दुइबर्ष पहिलेको हो–सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष रामकुमार घिमिरे ब्याक्तिगत काममा काठमाडौंमा आएका थिए । उनि काठमाडौं आउँदा नत विश्वविद्यालयबाट पूर्व स्विकृती लिए , नत अनौपचारीक रुपमा जानकारी गराए । घिमिरे दुई महिनासम्म सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय फर्केनन्।
सुदुर पश्चिमान्चल विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली–२०६७ अनुसार विश्वविद्यालयमा कुनै कारणबाट उपस्थित हुन नसकेमा वा विदा लिनुपरेमा पूूर्व स्विकृती लिनुपर्छ । यसरी लिने विदाको स्विकृति विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले मात्र गर्न पाउँने ब्यावस्था छ ।
विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार घिमिरेले गत महिना अनिवार्य अवकाश लिएका छन् । अवकाशमा जाँदै गर्दा घिमिरेले दुईवर्ष अघि ब्याक्तिगत कामले काठमाडौं आएर बसेको एकलाख ४० हजार बढि रकम कानुन विपरित लिएका छन्।
घिमिरेलाई गैरकानुनी रुपमा विदाको पैसा दिलाउँन मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले तिनै राम कुमार घिमिरे काजमा रहेको पत्र दुईवर्ष पछि विश्वविद्यालयमा पठाएका छन् ।
यो आफैमा नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो ।

मन्त्री पोखरेलले दुईवर्ष पछि काज तोक्नु आफैमा फर्जि काम हो । मन्त्री पोखरलले तत्कालीन सेवा आयोगका अध्यक्ष घिमिरेलाई तलव सुविधा दिनकै लागि दुईवर्ष पहिलेको गयल हाजिर सच्याउने घिमिरेको बिदा समेत स्विकृत गरेका छन् ।
सुदुर पश्चिमान्चल विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली–२०६७ अनुसार कुनैपनि कर्मचारीको विदा स्विकृतगर्ने अधिकार विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा उपकुलपतिले तोकेको पदाधिकारीलाई मात्र हुन्छ ।
शिक्षमन्त्रीले कुनै पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी वा कर्मचारीको विदा सदर गर्न पाउँदैन् । घिमिरेलाई कामै नगरेको पैसा दिलाउनु मन्त्री पोखरेलको गयल रहेको महिनाको भ्रमण शिर्षकमा दुईमहिनाको विदा स्विकृतको पत्र सुदुर पश्चिमाअन्चल विश्वविद्यालयमा पठाएका छन् ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध मन्त्री पोखरेल
नेपालमा हाल उपत्यका र बाहिर गरि ११ विश्व विद्यालय छन् ।उपत्यका बाहिर रहेका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी विभिन्न बहानामा काठमाडौंमा बस्ने र जिम्मेवारी पाएको ठाउँमा नजाने विकृति बढ्यो ।
यस्तो वेतिथिलाई रोक्न नेपाल सरकारले दुइवर्ष अघि उपत्यका बाहिर सञ्चालीत विश्वविद्यालयका काठमाडौं स्थित सम्पर्क कार्यालय हटाउने निर्णय भयो । सरकारको उक्त निर्णय तिनै पोखरेलका कारण कार्यान्वय हुन सकेको छैन् ।

अधिकांस विश्वविद्यालयले अदृश्य रुपमा सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा राखेका छन्। जसलाई स्वयं शिक्षामन्त्री पोखरेलले संरक्षण गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयको उपल्लो तहमा काम गर्ने सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष रामकुमार घिमिरे जस्ता ब्याक्ति कार्यक्षेत्रमा हैन उपत्यकामा बसेर शक्तिकेन्द्रको नजिक रमाउने र मन्त्रीको तोक आदेशको भरमा जागिर पचाउने काम गर्छन् ।
विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पति घिमिरेले गायव पारेको आरोप
सरकारले उपत्यकामा रहेका विश्वविद्यालयका सम्पर्क कार्यालय हटाउने निर्णय गरेपछि सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्नो कार्यालय हटायो । कार्यालयका प्रत्येक समान विश्वविद्यालयको मुख्यालयमा लगियो । तर सेवा आयोगको अफिस घिमिरेले सारेनन् ।
नेकपा उच्च नेता र स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री नजिक रहेका घिमिरेले सम्पर्क कार्यालयमा रहेका लाखौका सामान आफ्नै घर लगेर कब्जा गरे ।
महिनाको एक पटक मात्र हाजिर गर्न विश्वविद्यालय पुग्ने घिमिरे कीर्तिपुरमा रहेको आफ्नै घरलाई अघोषित सम्पर्क कार्यालय तोकेर पुरै घरको समेत भाडा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइकोे छ ।
सेवा आयोगमा कर्मचारी भर्ना गर्दा घिमिरेले ठुलो आर्थिक लेनदेन गरेपनि सरकारको उपल्लो निकायसंग निकट रहेका कारण कुनै कारवाही नभएको विश्वविद्यालय स्रोतले दावी गरेको छ ।
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...