अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने छुट रास्वपालाई छ ?

हस्ताक्षर नाटक गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्ने स्वतन्त्र पार्टीको रणनीति

अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने छुट रास्वपालाई छ ?

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ श्रावण २७, १४: १६

काठमाडौं । २०७८ असार २८ गते सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसलामा प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता असंवैधानिक करार गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चको सोही परमादेशविरुद्ध एमाले समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा गरेको चर्को असन्तुष्टि र विरोधलाई लक्षित गर्दै लामिछानेले २०७८ असार २९ गते फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘केरे ! केरे ! केरे ! अदालतको आदेश मान्दिन रे !? तिम्रा ‘बा’ को शासन हो र ?’
त्यतिबेला ‘अदालतको आदेश मान्दिनँ’ भनेर भन्ने एमालेजनविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका लामिछाने अहिले आफै ‘अदालतको आदेश मान्दिनँ’ भनिरहेका छन् । जिल्ला अदालतले छाडेको बेला खुसीयाली प्रकट गर्दै सरकारले अन्याय गर्यो ।

पुराना दलहरुले प्रतिशोध लिन लागे । तर यो देशमा न्याय मेरेको रहेनछ । अदालत जिउदै रहेछ, न्याय जिउदै रहेछ हामीले न्याय पायौं भन्ने तिनै रास्वपाका नेता कार्यकर्ता हुन् । पछि फेरी धरौटी किन मागेको भनेर लामिछाने रुपन्देही उच्च अदालत पुगे । रुपन्देही उच्च अदालतले लामिछाने गोरखा मिडियाको सामान्य कर्मचारीमात्र नभई संचालक र प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेको सहकारीबाट लगेको चेक गोरखा मिडियामा खर्च गरेको तर सहकारीबाट के कसरी रकम आएको हो आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै अरुलाई दोष थुपार्ने गरी दिएको बयान पत्यारलाग्दो देखिएन भनेको थियो । यसो भनेर उच्च अदालतले धरौटी लिएर छाडिएको कुरालाई स्वीकार गर्न मानेन र उसले थुनामा पठायो । त्यसबिरुद्ध मुद्धा पर्दा सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्यो ।

रास्वपाले रवि लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध गरेको दाबी गरेको छ । जबकि पछिल्लो समय सहकारी ठगीमा पाँच सय भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । त्यसो हो भने ४९९ जना चाँही ठगीमा पक्राउ परेका अनि रवि चाँही त्यसमा एक्लो अपवाद कसरी हुन सक्छन् ? आफूलाई बैकल्पिक शक्ति भनेर दाबी गर्ने रास्वपाले पार्टीको संस्थागत निर्णय गरेर यसलाई प्रतिशोध भनेको छ । सहकारी ठगी सम्बन्धमा गठित संसदीय छानवीन समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाबाट बचत गरिएको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने गराउने काममा संलग्न रहेको देखिन आएबाट गितेन्द्रबाबु राई, कुमार रम्तेल, रवि लामिछाने, छविलाल जोशी आदिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कार्बाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

जुन प्रतिवेदन समितिले तथ्य र प्रमाणका आधारमा गहिरो अनुसन्धान गरी तयार पारेको थियो । अझ रोचक कुरा त के भने प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक जना सदस्य रास्वपाकै सांसद शिशिर खनाल हुन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रश्न गर्छन्, अन्याय भयो भनेर सहानुभूति जुटाउन हस्ताक्षर गर्दा पहिला यो प्रतिवेदनको हस्ताक्षर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन । कार्बाहीका लागि सिफारिस गर्ने अनि प्रतिशोध भयो, अन्याय भयो भन्ने ? समितिले औल्याएका दोषीमध्ये जिवि भागेका थिए भने छबि र रबि त जेलमै छन् । यसरी अदालतको एकै दिन एकै किसिमको आदेशबाट पक्राउ परेका छविमाथि रास्वपाले कुनै प्रतिशोध देखेको छैन । अन्याय भएको ठानेको छैन । र छविका लागि अर्को हस्ताक्षर अभियान चलाउन उसले आवश्यक नै ठानेन ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास) को आदेशपछि अहिले पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन् । उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका लामिछाने त्यहाँबाट पनि छुट्न सकेनन् । सर्वोच्चले उच्च अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश सदर गरिदियो । त्यसपछिका दिनमा लामिछाने, उनका समर्थक र रास्वपाका केही नेताहरु अदालतविरुद्ध खनिइरहेका छन् ।

अदालतको आदेश मान्दिन भनेर रास्वपाले कसलाई चुनौती दिन खोजेको ? हस्ताक्षर गरेर हुन्छ ? जबकि कास्की जिल्ला अदालत, चितवन जिल्ला अदालत, रुपन्देही जिल्ला अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत सबै अदालतहरुले कहि पनि कसुर नगरेको भन्ने देखिने अवस्था छैन भनेका छन् । अदालतले अहिले धरौटी लिन्छौं पछि ठहर गरे बमोजिम हुने गरी भनेको हो, तिमी निर्दोष छौं भनेको होइन । उच्च अदालतले दोषी रहेको भन्ने देखिने कुराहरु बढी भएकोले अहिले बाहिर राख्न सक्ने अवस्था छैन । तिम्रो संगैको काम गर्ने साथी छवीलाई भित्र तिमीलाई बाहिर राख्ने भन्ने मिल्दैन भनेर रुपन्देही उच्च अदालतले भनेको हो ।

तर रास्वपा तेस्रो स्थापना दिवसको अवसर पारेर असार ७ गते लामिछानेले अदालतमाथि खनिदै आफूमाथि चार जिल्ला, चार उच्चपछि सर्वोच्च गरी नौ अदालतमा मुद्दा झुन्ड्याएको भनेका छन् । त्यसपछि ‘चैत २२ गते नै उच्च अदालतले मलाई थुन्ने आदेश ग¥यो । अब त सर्वोच्च पनि थपिइसकेको छ । म विरुद्धका षड्यन्त्र अझै सकिएका छैनन्,’ भनेर आफू विरुद्धको षडयन्त्रमा अदालत नै लागेको उनले आरोप लगाएका छन् । उनले अदालतप्रति पूरै अविश्वास व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘यो अपराधपूर्ण घेराबन्दीमा अब मैले जनताको अदालतबाहेक न्याय माग्न जाने ठाउँ छैन ।’ उनले अदालतप्रति लक्षित गर्दै कसैको मानहानिको दबाबमा आफू नरहेको बताएका छन् ।

आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको हो भन्ने लाग्नेलाई हस्ताक्षर गरी सहयोग गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । लामिछानेले थुनाबाटै अदालतप्रति अविश्वास देखाउँदै भिडसँग आह्वान गरेको हस्ताक्षर अभियान र चन्दा अभियान लिएर रास्वपा अहिले देशव्यापी कुदिरहेको छ । राजनीतिक प्रतिशोध साधेको भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएर रास्वपाले कसलाई दबाब दिन खोजेको हो त ? स्पष्ट छ उसले दवाव दिन खाजेको अदालतलाई नै हो । एकातिर हस्ताक्षर अभियान संचालन गरेको रास्वपाले अर्कातिर सोही विषयलाई संसदमा पनि उठाउँदै आएको छ ।

जबकि अदालतमा बिचाराधिन विषयबस्तुका बारेमा संसदमा छलफल गर्न पाइदैन । तर रास्वपाका सांसदहरुले निश्चिन प्रकृयाबाट टुंगोमा पुगेको विषयलाई लिएर संसदमा निरन्तर अबरोध जारी राखेको छ । संसदमा सहभागी हुने अनि बिमति राख्ने र फर्केर जाने रास्वपाका सांसदको दैनिकी बनेको छ । अदालतलाई प्रभावित पार्ने र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमाथि नै क्षति पुर्याउने गरी रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियानले सार्वजनिक वृत्तमा ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ । यसरी आफू अनुकुल हुँदा अदालतको निर्णयको स्वागत गर्ने र प्रतिकूल हुनासाथ बिरोध गर्ने कुराले रास्वपाको द्धेध चरित्र प्रष्ट हुन्छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)