
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार दिउँसो १ः०० बजे संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ।आजको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ लाई पारित गर्ने कार्यसूची छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस र पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको संघीय संसद् सचिवालयले तय गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, गृह मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिनेछन्।
बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८२ पेस गर्नेछन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
राष्ट्रियसभाको बैठक १२ः१५ बजे बस्दैछ। आजको बैठकमा गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिनेछन्।
त्यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। सो प्रस्तावमाथि छलफल गरी पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ।
काठमाडौं : मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान् पर्व बकर इद (इदुल जोहा) आज देशभरका मस्जिदमा मनाउँदै छ। इदुल फित्र अर्थात् रमजान...
काठमाडौं : भारत सरकारको अनुदान सहयोगअन्तर्गत नेपालका ८ जिल्लामा १४ वटा विद्यालय निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ...
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...