
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रस्तावित ‘संघ संस्था ऐन, २०८२’ माथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयबाट सार्वजनिक सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि जारी सूचनामा रहेको उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूलाई अनुचित रूपमा संकुचित गर्ने एसोसिएसनको ठहर छ।
नेपाल बारका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विधेयकमा रहेका व्यवस्थाले नागरिक अधिकार, संघ संस्था सञ्चालनको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिने जोखिम औंल्याइएको छ।

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश-०८३ जारी गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ)...
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरबीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार...
काठमाडौं — दशरथ रंगशालामा सुकुमवासीहरूको विवरण संकलन कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। सहरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न स्थानबाट...