
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको नवनियुक्त अध्यक्ष प्रा. डा. उपेन्द्र कोइराला विवादकाबीच संचालक समतिको सदस्य नियुक्त भएको एकसाता भन्दा बढि समय हुँदा पनि अध्यक्ष हुन सकेका छैनन् ।
गत बुधबार उनलाई अध्यक्ष बनाउने योजनाका साथ बैकको संचालक समितिको बैठक बोलाइएको भएपनि पछिल्लो समयमा आएर स्थागित गरिएको छ।बिशेष गरी अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ )ले बैठकमा राख्ने गरेका छन् ।
तर कार्यकारी प्रमुख किरणकुमार श्रेष्ठले प्रस्ताव राख्न अप्ठ्यारो मानेका कारण कोइरालाको अध्यक्ष धरापमा पर्ने संकेत देखिएको छ। कोईरालाले गत बुधबार पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम थियो ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी नाता पर्ने उपेन्द्र कोइरालालाई सरकारले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा चयन गर्ने योजना अन्तत तुहिएको छ। तर एकाएक मिडियामा उपप्रधानमन्त्रीको सम्धी भएकाले वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइन लागेको भन्दै तिव्र आलोचना भएपछि बुधबारलाई बाणिज्य बैंकको संचालक समिति बैठकनै बसेन ।
मंगलबार र बुधबार मिडियाको साथै सामाजिक संजालमा पोखरेल र कोइरालाको संबन्ध जोडेर समाचार आएपछि अहिले सम्म बाणिज्य बैंकको बैठकनै बस्न सकेको छैन ।
सरकारले कोइरालाको पक्षमा विवाद भएपछि अर्को निर्णय लिन्छकी भनेर बाणिज्य बैंक पछि हटेको हुनसक्ने अडकल काटिएको छ ।
बैंक संचालक समितिको बैठक यसै साता बस्ने तयारी गरेको छ। तर सो बैठकमा पनि कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावमा निर्णय हुने संभावना कम रहेको स्रोतले बतायो।
बाणिज्य बैकको संचालक समितिका सबै सदस्य सरकारी निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन। पोखरेल सरकारका बरिष्ठ मन्त्री भएका बखत सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नातेदारलाई नियुक्ती गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ ।
यसप्रति मन्त्री पोखरेलले आफ्नो नाम जोडेर समाचार आएको भन्दै खण्डन गरेका छन । पोखरेलले आफुले कुनै दवाव नदिएको बताए । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आफ्नो नाताबाट कुनै दुरुपयोग नभएको बताएका छन ।
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...