- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेनजी युवाहरूले उठाएका मागहरूलाई वर्तमान संविधान र संसदीय प्रक्रियामार्फत नै पूरा गर्न सकिने बताएका छन् । उनले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउने विकल्प मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै संविधान र संसद्को अभावमा राजनीतिक समाधान खोज्दा प्रतिगामी शक्तिहरूलाई फाइदा पुग्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनको एजेन्डा लोकतान्त्रिक व्यवस्था वा संविधानविरुद्ध नभएको स्पष्ट पारेका छन् । “लोकतन्त्रको एक मात्र विकल्प भनेको अझ उन्नत र मजबुत लोकतन्त्र हो, गणतन्त्रको पनि त्यही नै लागू हुन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “जेनजी पुस्ताका मागहरू न त लोकतान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध थिए, न त संसद् विघटनको पक्षमा । यी मागहरू संविधान र हालको संसदीय ढाँचाभित्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।”
प्रचण्डका अनुसार, नेपालको संविधान सामाजिक न्याय र समावेशिताका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट छ, यद्यपि यसमा केही कमजोरीहरू छन् । दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, मधेसी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता उपेक्षित समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने यो संविधानले सिंहदरबारबाट गाउँसम्म अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेको उनले स्मरण गराएका छन् । “यो सामान्य उपलब्धि होइन, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय थप्ने यो बलिदानलाई सम्मान गर्दै अग्रगमनतर्फ लाग्नुपर्छ,” उनले भने ।
जेनजी आन्दोलनले यथास्थितिवादी शासनको सट्टा उन्नत लोकतन्त्रको माग गरेको बताउँदै प्रचण्डले आन्दोलनमा प्रतिगामी तत्वहरू घुसेर तोडफोड र आगजनी गरेको आरोप लगाएका छन् । यस्ता घटनाहरूले संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रयास गरेको उनको ठम्याइ छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई दोष दिँदै उनले भने, “सरकारको दमनकारी नीतिका कारण युवाहरूको आक्रोश विस्फोट भएको हो । युवा आवाज सुन्नुको साटो नरसंहार गरेर ठूलो मानवीय क्षति पुर्याइयो ।”
प्रचण्डले संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सुरक्षा निकायहरूमा भएका आक्रमणहरू जेनजी आन्दोलनकारीबाट नभएको दाबी गरेका छन् । “यी घटनाहरू जेनजीका आदर्शसँग मेल खाँदैनन्, उनीहरूबाट सम्भव पनि छैनन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले आन्दोलनमा भएको दमन, नरसंहार, लुटपाट र आगजनीका घटनाहरूको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गरेका छन् ।
कास्की : जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पोखरा महानगरभित्र आज साँझ ७ बजेदेखि भोलि बिहान ५ बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरेको...
काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले आउँदो भदाै २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता र नियमित सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।...
काठमाडौं।नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक सर्वोच्चता बाहिरबाट खोजिने कुनै पनि समाधान वा नियुक्ति नस्वीकार्ने र विरोध गर्ने जनाएको छ।बिहीबार अहिलेको घटनाक्रमबारे...
