- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति
नेपालको इतिहासमा २०८२ साल भाद्र २३ र २४गतेले नयाँ इतिहास बनायो । जेड जेनेरेसन मानिने उत्तर किशोरावस्थाको उमेर देखि वयस्क सम्मको आन्दोलनले प्रतिनिधि सभाको झन्डै दुई तिहाईको संख्याले समर्थन गरेको नेपाल सरकारलाई घुँडा टेकायो र सरकार प्रमुख रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारले राजीनामा दियो । यो समीक्षा तयार गर्दासम्म यही आन्दोलनका क्रममा नेपालका विभिन्न भागमा गरी सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट र अन्य कारणले५१जनाको दुःखद देहावसान भएको आधिकारिक संख्या दिइएको छ । सरकारले राजीनामा दिएपछिको अन्यौलग्रस्त अवस्थाले सिर्जित राजनीतिक संक्रमणको पटाक्षेप त्यतिबेर भयो जब पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम आन्दोलनकारीहरुका सिफारिस भए बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीका लागि भाद्र २७गते राती शपथ ग्रहण गराउनु भयो । यसमा नेपाली सेनाले सहजीकरण र मध्यस्थता गरेको पाइयो । आन्दोलनका क्रममा भएका कतिपय कुराहरुलाई सहज बेलामा जस्तो संवैधानिक प्रक्रियामा लैजान नसकिने विश्वव्यापी चलन अनुसार आवश्यकताको आधारमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री बनाउनु परेको बुझ्न सकिन्छ ।
भाद्र २३ गतेको सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीका कारणले १९जनाले सहादत पाइसकेको अवस्थाले मुलुक भयावह अवस्थामा पुगेको देखियो । त्यसपछि मुलुकमा निषेधाज्ञा, कफ्र्यु लगाएर शान्ति स्थापना गर्न नेपाली सेनाले तत्परता देखायो । नेपाली सेना, जेनेरेसन जेडका प्रतिनिधि नेताहरुले राष्ट्रपति महोदयलाई नयाँ सरकार बनाउन र प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम सिफारिस गर्न सहयोग गरेको पाइयो । २७ भाद्रको राती नै सम्माननीय प्रधानमन्त्री कार्कीले दुईवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ जसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन र आगामी नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१गते तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री संंविधानको कुरा धारामा टेकेर नियुक्ति गर्ने र शपथ गराउने भन्ने समस्या राष्ट्रपति समक्ष देखिएको थियो ।
तर नेपालको संविधानको धारा ६१मा नेपालको राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार र कर्तव्यभित्र रहेर गर्ने सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण सम्पन्न भएको छ । दुई दिनमा नै देखिएको अपूर्व सङ्कटले अति संक्रमणबाट गुज्रेको नेपाली राजनीतिमा तत्कालका लागि एउटा निकास देखिएको छ । २६ भाद्रदेखि एउटा समस्या देखिएको थियो, संविधान सभाले दिएको संविधानका प्रावधानहरुलाई कसरी मान्दै तत्कालको सङ्कट पनि समाधान गर्ने अनि संविधानको पनि प्रतिष्ठा जोगाउने भन्ने कुरामा संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिको चिन्ता देखिनु स्वाभाविकै थियो । मुलुकको सुरक्षालाई छिटोभन्दा छिटो सामान्य गर्नु र मुलुकको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा पनि कुनै खलल नपार्ने कुरामा नेपाली सेना सतर्क देखियो । सहजीकरणका बेलामा केही विवादास्पद कामहरुको पनि शङ्का व्यक्त गरिएको भए पनि ती सबै असत्य ठहरियो । तर प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितिले कतिपय संवैधानिक जटिलता फुकाउन समस्या पर्ने देखिन्छ , त्यसैले प्रतिनिधि सभाको विघटनप्रति राजनीतिक शक्तिहरुले आफ्नो सहमति दिएनन् तर अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको चयनप्रति भने सबैले सह्राहना गरेको देखिन्छ ।
२.यो सरकारको काम ६ महिनामा निर्वाचन सम्पन् न गर्नुमात्र हो र ?
हेइन । झट्टहेर्दा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी फेरि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि अन्तरिम सरकार गठन गरेजस्तो देखिन्छ तर नयाँ युवकहरुको आन्दोलनको उद्देश्य नेपालबाट भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि हो । त्यसका लागि दोषीहरु र कारक तत्वहरुको पहिचान गरी दण्डित गर्नु पनि हो । दुई दिनको आन्दोलनले जुन भयावह स्वरुप लियो, त्यसले धेरै भौतिक सम्पत्तिको सर्वनास पनि ग¥यो, व्यक्तिगत सम्पत्तिहरुको पनि आगजनी, लुटपाट र नष्ट गरिएको पाइयो , त्यो पनि नेपालभर नै । ५१जनाको देहावसान हुने गरी आन्दोलनमा कसरी दमन भयो, यसको पनि छानबिन जरुरी भयो । मुलुक यसरी जर्जर अवस्थामा कसरी पुग्यो भन्ने बारेमा धेरै पहिलेदेखि सरकारलाई सजग गराउने काम नागरिक समाजले गर्दै आएको भए पनि सरकारमा रहनेहरुको अकर्मण्यता र ढिटपनले यो नवयुवाहरुको हस्तक्षेप निम्त्याएको मान्न करलाग्यो ।
त्यसैल फेरि पनि यो मुलुकमा अविवेकी सत्ताधारीहरुको शासन नआओस् भन्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको प्रत्याभूति चाहिएको छ तर त्यसका लागि संविधानमा संशोधन आवश्यक छ जसका लागि संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाईले अनुमोदन आवश्यक पर्छ । भावी निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन नयाँ नयाँ कानुनको आवश्यकता पर्नेछ जसको व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम सरकारको पहिलो कर्तव्य मानिने छ । जसले गर्दा भावी प्रतिनिधि सभामा अहिलेको जस्तो अराजक अवस्था सृजना नहोस् भन्ने कुराको प्रत्याभूति चाहन्छन् नेपाली जनता ।
३.कसरी अब नेपाली राजनीतिमा स्थिरता आउला त ?
२००७साल फागुन ७गते राणा शासनको अन्त्यपछि लाग्थ्यो, मुलुक नयाँ स्वरुपमा विकसित हुनेछ र नेपालले विश्वमाझ आफ्नो प्रतिष्ठा कायम गर्नेछ । प्रजातान्त्रिक नेपालको स्थापनाले उदाएको अपेक्षा पूरा हुन २०१५सालसम्म पर्खनु परेको थियो आम निर्वाचनका लागि । त्यो आम निर्वाचनले दिएको जनादेशको पनि २०१७साल पुस १गते हत्या भयो र मुलुक ३०वर्षसम्म पञ्चायती निर्दलीय शासनमा जकडियो । २०४६साल चैत्र २६गते सुरु भएको वहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाले आएका प्रजातान्त्रिक सरकारहरुले पनि जनताका उच्च आकांक्षाहरुको परिपूर्ति गर्न सकेन जसले राजतन्त्रका अन्त्य गरी गणतन्त्रको यात्रामा मुलुक प्रवेश गरेको हो ।
त्यसपछि पनि मुलुकले सोचेको जस्तो हुन नसकेकै हो, भ्रष्टाचार र कुशासनले जकडिएकै हो र शासन प्रणालीमा परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्थामा सुधार हुन थालेको भए पनि तीब्रगतिमा देशको विकास हुन सकेन , त्यसको कारण अक्षम व्यक्तिहरुको शासनमा हाली मुहाली हो भन्ने कुरालाई बारम्बारका आन्दोलनले पनि सुधार गर्न नसकेकै हो । शासकहरुको म्युजिकल चेयरजस्तो पालोले पनि जनतामा तीब्र असन्तुष्टि बढेको कुरालाई नयाँ पुस्ताले आवाज दिएका हुन् जसमा सत्तापक्षले गरेको दमनका कारणले मुलुक जल्यो, भौतिक सम्पत्तिमात्र खरानी भएनन्, नेपालीहरुको विश्वास र भरोसामाथि पनि तुषारापात भएको ठानियो । यो अन्तरिम सरकारले त्यसमा उपचारात्मक काम सुरु गर्नु आवश्यक छ ।
जतिसुकै अयोग्य शासक भए पनि निर्वाचित संस्थाको विकल्प भनेको निर्वाचित संस्था नै हो, प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको उच्चस्तरको सेवामुखी शासन भएको प्रजातन्त्र नै जसले जनताको प्रतिनिधित्वका आधारमा शासन गरेको हुन्छ । त्यसैले दलहरुसँग समन्वय गरेर र आवश्यकता अनुसार माथिल्लो स्थायी सदनको सदुपयोग गरेर मुलुकलाई निकास आवश्यक छ । मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलबाट कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने कुराको आधार पनि भावी सरकारका हातमा हुन्छ, त्यसैले असल मानिसहरु चुनिएर आउने वातावरण पनि आवश्यक छ । राजनीति सङ्लो भएमात्र शासन प्रणाली पारदर्शी हुन्छ । प्रजातन्त्रले पारदर्शिताको प्रत्याभूत गरेको हुन्छ सिद्धान्ततः , त्यसैले आदर्श प्रजातन्त्रको जगमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्नु जरुरी छ जसले समानता, मानव अधिकार सहितको समाजको विकासमा मद्दत गर्नेछ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक छ , त्यसैले यो अन्तरिम सरकारले भएका कामहरुमा केके परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा सजग र सतर्कताका साथ अघि बढ्नु पर्छ । त्यसका लागि दलहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्छ र सरकारले पनि दलहरुप्रति प्रतिशोधका भावना नलिई काम गर्नुपर्छ ।
४.र अन्त्यमा, सरकारप्रति शुभकामना
सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नवयुवाहरुको विश्वास लिएर सरकारको जिम्मा लिनु भएको छ । नेपालको न्यायपालिकामा पहिलो प्रधान न्यायाधीश भएर इतिहास रचेकी कार्कीले नेपालको इतिहासमा पहिलो प्रधानमन्त्रीको इतिहास पनि रच्नु भएको छ । मुलकका तीन स्तम्भ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन र नियन्त्रणले राज्यको शासन प्रणाली चल्नुपर्छ र प्रजातन्त्र भनेको नै ती संस्थाहरुको समन्वयले जनताको सेवा गर्नु नै हो किनभने ती संस्थाहरुको अजस्र श्रोत जनता नै हुन् । जनादेशले बन्ने संस्थाहरुको प्रतिष्ठाको त्यतिबेलामात्र सम्मान हुन्छ जब सरकारले पारदर्शिता कायम गरेर विकासमा तीब्रता दिन्छ , जनताका आवश्यकता पूरा गर्न देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ ।
त्यसैले यस परिवर्तनका लागि सहादत दिने सबै सहिदहरुप्रति नतमस्तक हुँदै ससम्मान श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै हजारौ घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नु कर्तव्य हुनजान्छ । सहादत गर्ने सहिदहरुको परिवारप्रति सहवेदना व्यक्त गरौँ । मुलुकले नयाँ कोर्स लिन लागेको यो बेलामा सबैको सहयोगले मात्र सम्भव हुने कुरामा सबैको ध्यान जावस् भन्ने अनुरोध गरौँ । अतीतका गल्ती नदोहोरियोस् भन्ने पनि चाहना राखौँ । नव युवाहरुको सजगताले पुराना दलहरुमा पनि नयाँ रुपान्तरणको जग बसोस् र जनतासँग जोडिने प्रयासमा सफल होऊन् ।
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मुख्य माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको जेन–जी ले भदौ २३ र २४ गते राजधानीलगायत विभिन्न...
१.अन्तरिम सरकारको कर्तव्य संविधान क्षत विक्षत गराइयो र प्रतिनिधि सभा प्रतिशोधात्मक तरिकाले विघटन गरियो भन्ने र संविधानलााई न्यूनतमरुपमा क्षति पु¥याएर...
काठमाण्डौं – भदौ २८ र २९ गतेका लागि तय गरिएको परीक्षा जेनजी आन्दोलनका कारण सरेको कक्षा १२ को मौका (पूरक)...
