- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका उद्योगीहरुले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको २२ अर्ब रुपैयाँ विद्युत बक्यौता उठाउन बाँकी छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत महशुल नबुझाउने ६१ वटा उद्योगको सूची गत वर्ष नै सार्वजनिक गरेका थिए । प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।करिव आठ वर्षअघि घिसिङले पहिलो पटक विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका बेला नेपाल ‘लोडशेडिङमुक्त’ घोषणा गरिएको थियो । विसं २०७३ सालकै तिहारबाट शहरहरूमा ‘लोडसेडिङ’ सकिएको जनाउँदै २०७५ साल वैशाखमा पूरै देशलाई करिव डेढ दशकदेखि विद्युत आपूर्तिमा जारी नियमित अवरोधबाट मुक्त बनाइएको थियो ।
घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको बेला उक्त बक्यौता रकम उठाउने प्रयास गरेपछि उनलाई सहयोग गर्नुको साटो ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनुको मुख्य कारण नै बक्यौता रकम उठाउने प्रयास थियो । अर्थात् उद्योगीले तिर्न आनाकानी गरेको बक्यौता रकम उठाउने प्रयासलाई पूर्वबर्ती सरकारले घिसिङले गरेको अपराधका रुपमा लिएर बर्खास्ती गरेको थियो । घिसिङको निर्देशनमा प्राधिकरणले बिजुली काटेपछि उद्योगीहरुले राजनीतिक नेतृत्वमार्फत लबिङ तीव्र बनाएका थिए । तर पनि उनले आफू पदमुक्त हुन तयार भए, सम्झौता गरेनन् । उद्योगीहरुले प्रमाणबिना कुलमानले प्रिमियम थपेर बिल पठाएको र बत्ती काटेको भन्दै आलोचना गरिरहेका थिए । त्यति नै बेला कुलमानले प्राधिकरणसँग सबै किसिमको तथ्यांक भएको उल्लेख गर्दै विद्युत बक्यौता रकम नतिर्नेहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
भनिन्छ सयम सबैभन्दा बलवान हुन्छ । घिसिङको हकमा त्यस्तै भइदियो । कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त भएको सात महिनापछि घिसिङ सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका हुन् । जेन जीको आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
आफूलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रीले सम्हालेकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम असुल्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने पहिलो निर्णय पनि गरेका छन् । पदबहालीलगत्तै उनले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । त्यसलगत्तै उनले सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग छलफल गरेका थिए । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बक्यौता असुल्ने प्रयासमा तत्कालीन मन्त्री दीपक खड्का बाधक मात्र बनेका थिएनन्, सोही निहुमा घिसिङलाई बर्खास्ती गरेका थिए । मन्त्रालयको जिम्मेवारी संहालेपछि घिसिङले आफ्नो पहिलो निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको २२ अर्ब रुपैयाँ विद्युत बक्यौता तत्काल उठाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पत्र पठाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार, प्राधिकरणले उद्योगी र व्यवसायीसँग उठाउन बाँकी रहेको विद्युत बक्यौता उठाउन पत्र पठाइसकिएको थियो । तर पनि कामले गति लिन नसकेपछि छ र अब प्राधिकरणले सक्रियताका साथ रकम असुल गर्नेछ ।
कोरोना संक्रमणबाट सिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि घिसिङले गरेको प्रयास अनुसार सरकारले काम गरेको भए यति धेरै रकम बजारमा आउने थियो । जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोगीको भूमिका खेल्ने थियो । कोरोना संक्रमणपछि बिस्तारै लय समात्ने तर्खरमा रहेको अर्थतन्त्रमा भदौ २३ र २४ गते राजधानी लगायतका देशका बिभिन्न भागमा जेन जी का नाममा भएको आन्दोलनबाट अर्थतन्त्र थप धरासायी बन्न पुगको छ । आन्दोनलमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट निजी क्षेत्र र सरकारी सम्पत्ति गरी खर्बौंको नोक्सानी भएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी विद्युत महशुल तिर्ने हो भने, देशको ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार त हुने नै छ, साथै त्यसले अवसरका नयाँ ढोका समेत खोल्नेछ । हिजोका दिनमा उद्योगी, व्यापारीहरुले जसरी राजनीतिक नेतृत्वलाई अघि सारेर प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगरी पेल्ने नीति लिएका थिए अब उनीहरुले त्यस्तो छुट पाउने छैनन् । उर्जामन्त्री स्वयं प्राधिकरणका बारेमा पर्याप्त जानकार छन् भने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि आर्थिक अनुशासनमा कसैसंग कुनै सम्झौता नगरिने प्रष्ट पारेका छन् । त्यसो त राजनीतिक नेतृत्वसंग अनावश्यक सम्झौता नगर्ने बरु पदबाट बाहिरिने भनेर खनालले अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएको धेरै लामो समय भएको छैन । त्यसकारण बिधि र पद्धतिका पक्षमा कसैसंग कुनै किसिमिको सम्झौता नगरी काम अघि बढाउन अर्थमन्त्री खनाल दृढ छन् भने उर्जामन्त्री घिसिङ प्राधिकारणका मसिना मसिना विषयका बारेमा पनि उनी जानकार छन् । त्यस हिसावले उद्योगी, व्यावसायीबाट उठ्न बाँकी प्राधिकरणको रकम उठाएर त्यसबाट समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारले योगदान दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यी हुन् महशुल नबुझाउने उद्योगीहरु
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल बुझाउन ताकेता गर्दै गत वर्ष ४९ उद्योगको सूचीसहित सूचना प्रकाशित गरेको थियो । समयमा महसुल नबुझाएमा कानून बमोजिम कारबाही गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको भए पनि अहिलेसम्म ती उद्योगहरुले महशुल बुझाएका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार बाबा जुट मिल, रघुपति जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट, अरिहन्त मल्टिफाइबर, मारुती सिमेन्ट उद्योग छन् । यसैगरी बक्यौता बुझाउन बाँकी अन्य उद्योगमा त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन, त्रिवेणी स्पिनिङ, जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल छन् ।
त्यस्तै कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री, युनाइटेड सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, जिबी टेक्स्टाइल, नाराया रबर उद्योग, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, एभरेस्ट रोलिङ उद्योगको पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचीमा छन् । विनायक स्पात, जगदम्बा सिन्थेटिक, एसआर फुड्स, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, गोयन्का फुड्सलाई बक्यौता बुझाउन भनिएको छ । भलबारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लास्टिक उद्योग, इन्डस्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिज, ऐजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, सोनापुर मिनरल एण्ड आयल, घोराही सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्टको पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
वीरगञ्ज : नेपाल–भारत विकास सहकार्यअन्तर्गत बारा जिल्लाको प्रसौनी गाउँपालिका–२ स्थित श्री बेङ्गा साह माध्यमिक विद्यालय तथा पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य...
काठमाडौं : आजदेखि विसं २०८३ प्रारम्भ भएको छ । नयाँ वर्षलाई उत्साह, नयाँ उमङ्ग र नयाँ सुरुआतका रूपमा पनि लिने...
काठमाडौं : आजदेखि विसं २०८३ प्रारम्भ भएको छ । नयाँ वर्षलाई उत्साह, नयाँ उमङ्ग र नयाँ सुरुआतका रूपमा पनि लिने...
