काकरभिट्टा – इनरुवा रेलमार्ग ठेक्का अनियमितता प्रकरणमा नेता ठेकेदारकै संलग्नता

ठेक्का नपाउँदै २ अर्ब ८० करोड पेश्की दिने महानिर्देशक र लिने ठेकेदारलाई जोगाइँदै

नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – सरकारको प्राथमिकतामा परेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काकरभिट्टा –इनरुवा रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का नपाउँदै ठेकेदारलाई पेश्की वाँडिएको घटनालाई शक्तिकेन्द्रको बलमा लुकाउन खोजिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्दै सो रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का टुंगो नलाग्दै रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले ठेकेदारहरुलाई दुई अर्व ८० करोड रुपैयाँ पेश्की दिएका थिए । कानूनको ठाडो उल्लंघन गरे पनि घटनाको छानविनको चासो कुनै निकायले दिएको छैन ।

करिव एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गको सो खण्ड निर्माणको लागि ठेक्का नपर्दै महानिर्देशक मिश्रले मुलुकका चर्चित ठेकेदार तथा नेता सांसदको लगानी रहेको निर्माण कम्पनीलाई त्यतिको रकम हचुवाको भरमा पेश्की दिएका हुन् ।

ठेक्का प्राप्त गर्ने कानूनी प्रक्रिया पुरा नगर्दै पेश्की बुझ्ने ठेकेदारहरुमध्ये केहीले गम्भिर अभियोग लाग्ला भने डर मानिरहँदा महानिर्देशक मिश्रले आफूले सबैतिर प्रक्रिया मिलाई सकेको भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।

महानिर्देशक मिश्रले समेत राजनीतिक र सरकारी उच्च तहमा सेटिङ मिलाउने भन्दै एक ठेकेदारलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । कोरोनाको महामारीको लागि सबै आशंकित नागरिकको पिसिआर गर्न नसक्ने भन्ने सरकारले हतारमा २ अर्ब ८० करोड पेश्की दिएकोमा सर्बत्र विरोध भएको छ ।

महानिर्देशक र ठेकेदारलाई एक बिचौलियाले सबैतिर सेटिङ मिलाइएको भन्दै कारबाही भोग्ने वा ठेक्का रद्ध हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन् ।

रेल विभाग स्रोतका अनुसार विभागले पेश्की बापत वितरण गरेको रकम २ अर्ब ८० करोडमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई २५ करोड, सचिवलाई सात करोड, अख्तियारलाई १२ करोड र रेल विभाग र कर्मचारीलाई १० करोड उलब्ध गराउने भन्दै वाँडिएको दाबी गरेको छ ।

बिचौलियाको भर पर्दै महानिर्देशक मिश्रले उपलब्ध गराएको रकम कसलाई वाँडेको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन । तर उनीहरुले प्रतिनिधिसभा मातहतको सार्वजनिक लेखा समिति र विकास समितिलाई तीन, तीन करोड म्यानेज गर्नु पर्ने भन्दै पेश्की वाँडिएको वताएका छन् ।

यसरी वाँडिएको रकम सेटिङ मिलाउने जिम्मा सो रेलमार्ग निर्माणको लागि ठेक्का पाएका नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा लामा कन्स्ट्रक्सनका मालिका जीपछिरिङ लामाले लिएको स्रोतले जनायो ।

लामा कन्स्ट्रक्सनले सो रेलमार्ग निर्माणको साईटमा एक अर्ब २८ करोड तीन लाख चार हजार एक सय २५ रुपैयाँको टेण्डर हालेको थियो । लामालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट हुनसक्ने सम्भावित विरोधलाई रोक्ने समेत जिम्मा दिइएको स्रोतले जनायो ।

सो रेलमार्ग निर्माणको अर्को साईटका लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा कांग्रेसका छायाँ संचार मन्त्री बहादुरसिंह लामाको स्वामित्वमा रहेको हिमदुत एण्ड थोकर कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख ५४ हजार एक सय २५ रुपैयाँ कबोल गरी ठेक्का हालेको थियो ।

कांग्रेसका अर्का सांसद मोहन आचार्यको स्वामित्वमा रहेको रसुवन कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ४० करोड ८० लाख ९३ हजारको ठेक्का पाउन बोलपत्र पेश गरेको छ ।

राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डेको स्वामित्वमा रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ३७ करो ४२ लाख ७७ हजार सात सय ५० रुपैयाँ कबोल गरेको छ । शर्मा एण्ड कम्पनीले एक अर्ब ३७ करोड, पीएस कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ३८ करोड कबोल गरेको छ ।

कांग्रेसका एक चर्चित युवा नेताका विश्वास पात्र दीपक गौतमको स्वामित्वमा रहेको गजुरमुखी निर्मण सेवाले एक अर्ब ३७ करोड, तुदी कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ४३ करोड, महादेव खिम्ती र मैनाचुली निर्माण सेवाले संयुक्त रुपमा दुई अर्व १० करोड, रमन कन्स्ट्रक्सनले १ अर्ब ४० करोडको ठेक्का लिन बोलपत्र पेश गरेका छन् ।

एक सय ६ किलोमिटरको रेलमार्गको लागि ५४ वटा प्याकेजमा टेण्डर आव्हान गरिएकोमा ५२ वटा ठेकेदार कम्पनीले मात्र टेण्डर हालेका थिए । टेण्डर हालेका ठेकेदारको प्रस्तावहरु उपयुक्त हो वा होइन भनेर विभागले निर्णय गरिसकेको छैन् ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रको कार्यकाल आगामी असोज महिनामा सकिँदैछ । उमेर हदका कारण सेवा निबृत्त हुन लागेका मिश्रले कमिसन हात पार्नकै लागि आफनै पालाम मूल्यांकन सक्न हतारमा पेश्की वाँडिएको विभाग स्रोत बताउँछ ।

सो खण्डको रेलमार्ग निर्माण गर्न सरकारले २८ अर्ब बजेट चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याएको थियो । त्यो वाहेक रेलमार्गको जम्मा लागत ३३ अर्ब रुपैयाँ हो ।

रेल मार्गमा पर्ने जग्गाको निर्धारण नभइ र मुआब्जा वितरण नगरी ठेक्का दिँदा यो ठेक्का प्रकरण चरम विवादमा परेको हो । झण्डै तीन सय ५७ घर धुरीलाई उठीवास लगाउने यो महङ्गो योजना आफ्नै पालामा सक्न महानिर्देशक मिश्रले जोडबल गरेको देखिन्छ ।

२०७५ साल भदौ २१ गते रेल विभागमा तत्कालिन यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मिश्रलाई मन्त्रालयको उत्तर दक्षिण सडक कार्यालयबाट सरुवा गरी ल्याएका थिए ।

रौतहट स्थायी घर भएका मिश्रले सत्तारुढ दल नेकपाका मन्त्री र सांसद, विपक्षी दलका शीर्ष नेता र संसदका विकास र लेखा समितिलाई समेत मिलाउने भन्दै हतारमा ठेक्का दिने निर्णय नगरी पेश्की दिएको घटनालाई दबाउन सत्ता र विपक्षी दलका नेता नै लागेका छन् ।

ठेकेदार कम्पनीले रेस्पोन्स नगरेको भन्दै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले ढिलो गरी सो ठेक्का प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विज्ञप्ती निकालेर बिरोध जनाएका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सो विषयमा आधिकारीका धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

आमसंचार मध्यममा रेल विभागले ठेक्का नलगाई ठेकेदारलाई पेश्की दिएको घटना सार्वजनिक भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजनीतिक दलका यूवा नेता र संसदको कुनै पनि समितिले छानबिन गर्ने तत्परता देखाएका छैनन् ।