अख्तियार रित्तै – घिमिरेको ६ वर्षे कार्यकाल वित्यो सित्तै !

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै आइतबारबाट बिदा भएका छन् ।

निजामति सेवाको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) तहबाट सेवा निवृत्त घिमिरेको पहिचान त्यस बेलासम्म एक निष्कलंक र जिम्मेवार राष्ट्रसेवकको रुपमा थियो । तर, उनी जव अख्तियारको आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्त भए उनको कार्यसम्पादनबाट राष्ट्रले केही उपलब्धि पाएन ।

राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त देखिएका घिमिरेले निजामति सेवामा जस्तै आफ्नो कार्यसम्पादन र जिम्मेवारी खरो उत्रिएर पुरा गर्लान भन्ने धेरैले गरेको आशा उनको ६ वर्षे कार्यकालमा निराशामा परिणत भएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, अख्तियारीको दुरुपयोग रोक्न र देशमा सुशासन कायम राख्न चुनौतिपूर्ण तर महत्वपूर्ण पदमा पुगेका घिमिरेले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने जिम्मेवारीलाई तामेलीमा राखेरै आफ्नो कमजोर कार्यशैलीलाई अन्ततः पुष्टि गरे ।

भ्रष्टाचारका ठूला ठूला उजुरीलाई निरुपण गर्न, किनारा लगाउन त परै जाओस छानबिन गर्ने हिम्मत समेत नगर्ने घिमिरेले अख्तियारको इतिहासमा भ्रष्टाचार र भ्रष्ट कार्यशैली नियन्त्रण पद्धतिमा कुनै सुधार नगरी हरेक बिकृतिलाई चिर्न छाडेर थन्क्याउने एक कमजोर र निरिह प्रमुख आयुक्तको नजिर बनाए ।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई समेत भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न, सोधपुछ गर्न र अनुसन्धान गर्न सक्ने संबैधानिक अधिकार पाएको अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका घिमिरेले तत्कालिन संचार मन्त्रीमाथि सार्वजनिक रुपमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागे पनि मौनता साँधे ।

प्रधानमन्त्रीलाई छानबिन गर्न सक्ने आफ्नौ हैसियतलाई विर्सिएर विगतको निजामति सेवाको कर्मचारी (सचिव) सरह घिमिरे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा भेट्न गएर पदीय मर्यादालाई तिलाञ्जलि दिए ।

अख्तियारमा एक अर्ब २४ करोडको औषधि खरिदमा ओम्नीलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएको, नेपाल ट्रस्टका जग्गा यतीलाई कौडीको भाउमा दिएको, रेलमार्ग निर्माणका नाममा जग्गा अधिग्रहण नगरी पेश्की दिएको घटनाका उजुरीलाई घिमिरेले मुल्तवीमा राखे ।

७० लाखको घुस माग्ने तत्कालिन संचार मन्त्रीको अडियो सार्वजनिक हुँदा चुप बस्ने, वाईड बडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न लेखा समितिको सिफारिस थन्क्याउने जस्ता घटनाले घिमिरेको भूमिका संवैधानिक आयोगको प्रमुख आयुक्त भन्दा सरकारको लाचार छायाँको रुपमा देखियो ।

भ्रष्टाचारको विषयमा परेका अर्बौं अरबका उजुरीमा मौनाता साँध्ने वा त्यस्ता घटनाका उजुरीलाई मुल्तवीमा राखेर १ हजार र ५ हजार घुस लिएकालाई मात्रै मुद्धा चलाउँदैमा घिमिरेको कार्यकाल सकियो ।

नैतिकता र आचरण समेत गुमाए

झापा घर भएका नाताले थुप्रै झापालीले ओली शासनमा राजनीतिक नियुक्ति पाईरहँदा घिमिर पनि त्यो अवसरबाट छुट्ने कुरै थिएन । तर, उनी नैतिक रुपमा यतिसम्म तल गिरे कि उनले कानूनलाई समेत लत्याइ दिए ।

संवैधानिक आयोगको नेतृत्वमा रहेका घिमिरे आफैँले प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा तलव सुविधा र पूर्वसचिवको हैसियतमा पेन्सन गरी दोहोरो सुविधा लिएर आफ्नो नैतिक्ता गुमाए । ६५ वर्षे यी बृद्धले निजामित सेवामा प्रवेश गरेसँगै काठमाडाैको सिफलमा घर घडेरी जाेडेकै थिए, नपुग्दाे पनि केही थिएन ।

२०७२ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अख्तियारमा आयुक्त नियुक्त भएर चार वर्ष विताएका घिमिरेले दोहोरो सुविधा लिएपछि निकै आलोचना भयाे । तर, उनले अाफ्नाे प्रतिष्ठा र हैसियतलाइ मतलबै गरेनन् ।

पछिल्लो दुई वर्ष प्रमुख आयुक्त हुँदा पनि घिमिरेले प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा तलब बुझ्ने र पूर्वसचिवको हैसियतमा पेन्सन समेत बुझेर दोहोर सुविधा लिए ।

निजामति सेवाको सचिवबाट सेवा निबृत्त भएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएका दिनेश थपलिया र कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेललगायतले दोहोरो सुविधा लिएनन् । तर अख्तियारकै प्रमुख भएका घिमिरेले त्यो नैतिकता देखाउन सकेनन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ मा पेन्सन लिइरहेका पूर्वकर्मचारी अन्यत्र नियुक्त भए पेन्सन नदिने नीतिगत निर्णय गर्यो । त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वाेच्चले नैतिक प्रश्न भनेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको निजामती सेवा विधेयकमा समेत दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त घिमिरेले त्यस्तो व्यवस्थालाई पनि लत्याएर आफू शक्तिशाली भएको र कसैले केही गर्न नसक्ने ठालूपना देखाइ रहे ।

अख्तियार रित्तो – राई र रेग्मी मुख मिठ्उँदै
कानून बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक प्रमुख आयुक्त र पाँच जना आयुक्त हुने व्यवस्था छ । अख्तियारका आयुक्त केशव बराल तीन बर्षअघि सेवानिबृत्त भए । अर्का आयुक्त दीप बस्नेत दुई वर्षअघि निबृत्त भए ।

आयुक्त राजनारायण पाठकले सेवाग्राहीसँग घुस माग्दै बार्गेनिङ गरेको भिडियो र अडियो सार्वजनिक भएपछि राजिनामा दिए । छ मध्ये तीन आयुक्तको पदावधि सकिए पनि रिक्त पदमा सरकारले कसैलाई सिफारिस गरेको छैन ।

तीन आयुक्त भएको अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेको ६ वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएपछि अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तमा डा. गणेश राज जोशीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । अख्तियारमा जोशीसँगै अब डा. सावित्री थापा गुरुङ मात्र आयुक्त छिन् ।

जोशी र थापाको कार्यकाल पनि आगामी चैतमा सकिँदैछ । यस्तो अवस्थामा पूर्वगृह सचिव प्रेम राई र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख अधिकृत दिलिप रेग्मी आयुक्त बन्नको लागि मुख मिठ्याएर बसेका छन् ।

राईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सिफारिसमा र दबाबमा आयुक्त हुन खुट्टा उचालेका छन् भने रेग्मी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा आयुक्त हुन मुख मिठ्याँदै बसेका छन् ।

यसअघि देउवाले पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक जयबहादुर चन्दको नाम सिफारिस गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्दको प्रस्तावालई विगत २ वर्षदेखि अश्विकार गर्दै आएका थिए ।

अख्तियारको प्रमुख बन्नकै लागि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुमुधुर सम्बन्ध बनाएका पूर्वप्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल अख्तियारको आयुक्त हुने लाईनमा भए पनि एक सांसद अपहरणको आरोप लागेपछि बिबादित भए ।