दक्षिणपूर्वी एसियाबाट ६१२ नेपालीको उद्धार, थप ५३ जनालाई ल्याउने तयारी – Naya Bikalpa
April 30, 2026, Thursday      Epaper

दक्षिणपूर्वी एसियाबाट ६१२ नेपालीको उद्धार, थप ५३ जनालाई ल्याउने तयारी

काठमाडौं  | परराष्ट्र मन्त्रालयले दक्षिणपूर्वी एसियामा सञ्चालित अनलाइन डिजिटल स्क्यामिङ सेन्टरहरूमा फसेका नेपालीहरूको उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री का अनुसार हालसम्म थाइल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडियालाओस बाट गरी कुल ६१२ जना नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको छ।

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले दिएको जानकारीअनुसार उद्धार गरिएकामध्ये कम्बोडियाबाट ४८७ जना, म्यानमारबाट १११ जना, लाओसबाट ८ जना र थाइल्याण्डबाट ६ जना रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार हाल थप ५३ जनाको ट्राभल डकुमेन्ट तयार भइसकेको छ र उनीहरूलाई छिट्टै स्वदेश फर्काउने तयारी भइरहेको छ।

सन् २०२१ यता विभिन्न उद्देश्यले कम्बोडिया जाने नेपालीको संख्या करिब २१ हजार पुगेको बताइएको छ। तीमध्ये केही शंकास्पद ठगी केन्द्रहरूमा संलग्न भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच कम्बोडिया सरकारले हालै ९ जना नेपालीलाई विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। तीमध्ये ५ जनालाई संगठित ठगीसम्बन्धी मुद्दामा सिम रिप प्रान्तीय अदालत मा पेश गरिने र बाँकी ४ जनालाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको जानकारी दिइएको छ।

सम्बन्धित समाचार

अस्पतालमा जथाभाबी भिडियो नखिच्न र होहल्ला नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध
अस्पतालमा जथाभाबी भिडियो नखिच्न र होहल्ला नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध
  • २०८३ बैशाख ११, १६: २७

काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाभित्र हातपात, तोडफोड, तालाबन्दी र अन्य कानूनविपरीत गतिविधि नगर्न अनुरोध गरेको...

सुनचाँदीको मूल्यमा केही गिरावट
सुनचाँदीको मूल्यमा केही गिरावट
  • २०८३ बैशाख ११, १६: २७

काठमाडौंः स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा केही गिरावट भएको छ । सुन प्रतितोला रु एक हजार ८०० र चाँदी रु...

सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो : सल्लाहकार शाह
सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो : सल्लाहकार शाह
  • २०८३ बैशाख ११, १६: २७

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम नरोकिउन् र जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रवाह...