- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी विवादमा कूटनीतिक पहल सशक्त बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ भने सुकुम्वासी व्यवस्थापनको नाममा भएको बलपूर्वक निष्कासनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन, ललितपुरमा सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको औंल्याउँदै भारत र चीनसँग उच्चस्तरीय संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको अडान दोहोर्याउँदै सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ।
बैठकले २०७७ सालमा संसदबाट पारित नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा प्रभावकारी पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा नेपालको सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्न थप सक्रिय कूटनीति आवश्यक रहेको कांग्रेसको धारणा छ।
सुकुम्वासी व्यवस्थापनका विषयमा कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। खोला किनारका बस्ती हटाउने क्रममा बल प्रयोग, धम्की तथा संरचना भत्काउने कार्य अमानवीय भएको ठहर गर्दै तत्काल यस्तो गतिविधि रोक्न माग गरेको छ।
कांग्रेसले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै ‘रुल अफ ल’ अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका विस्थापितहरूको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न विशेष अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन पार्टी पंक्ति परिचालन गर्ने र आवश्यक परे संसद र सडक दुवै माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ।
बैठकले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संविधानसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका सकारात्मक पक्षमा सहयोग गर्ने जनाउँदै नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रावधान भने अस्वीकार्य हुने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई संविधानको मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै कांग्रेसले तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आवश्यक परे संसदमार्फत विधेयक ल्याएर कानुनी सुधार गर्नुपर्ने उसको धारणा छ।
बैठकले समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेका अधिकांश भ्रातृ संघका केन्द्रीय समिति स्वतः विघटन भएको घोषणा गरेको छ। अब ती संगठनको अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापतिलाई दिइएको छ। नेपाल थारु संघलाई भने जेठ १६–१७ गतेसम्मका लागि समय थप गरिएको छ।
यस्तै, संसदीय मामिला सहजीकरण संयन्त्रको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीलाई तोकिएको छ भने मर्यादा निर्धारण समितिमा नानु वास्तोला र रामपल्टन साहलाई मनोनयन गरिएको छ।
बैठकमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले समसामयिक राजनीतिक विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गतको बाल अधिकार उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि...
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहमहामन्त्रीमा नेताहरू हरि ढकाल, निशा डाँगी र असिम शाह निर्वाचित भएका छन् । चितवनको...
