- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको छ—मुलुक विधिको शासनबाट चल्ने हो कि आवश्यक विधि जहिले जहाँ पनि बनाएर चल्ने हो ? विधि बन्ने पनि तरिका धेरै होलान्, त्यसमध्ये हामीले प्रयोग र अभ्यासमा ल्याएको चलन भनेको संसदमार्फत् नै कानुनको निर्माण गर्ने हो ।
वैशाख १७ गतेका लागि बोलाइएको बजेट अधिवेशन हठात् रोकेर सरकारले अध्यादेशको बाढी नै ल्याएको थियो । सुरुमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भनिएकोमा अन्य ७वटा पनि थपिए । एउटा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिको चासो रह्यो र पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारसमक्ष पठाइयो । सरकारले पनि कुनै परिवर्तन नै नगरी जस्ताको तस्तै फिर्ता पठायो । अन्ततः अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नु आवश्यक भयो किनभने अध्यादेशका बारेमा पहिले पनि तत्कालीन सरकारहरुसँग यस्तै सबालजबाफ भएका थिए ।
अहिले सबै अध्यादेश २८ गतका लागि बोलाइएको संसद अधिवेशनभन्दा पहिले नै कार्यान्वयन यति हतारमा गरियो कि त्यसको परिणाम सबैको सामु छ । रास्वपाको प्रचण्ड वहुमत छ, विधेयक जस्तो पनि तल्लो सदनबाट पारित हुन्छ र पनि अध्यादेशहरु प्रमाणीकरण नभइकन संसद अधिवेशनलाई नै बन्धक बनाएर रोकियो, सबै अध्यादेशहरु कार्यान्वयन हतारमा गरेर संसदको अधिवेशन बोलाइयो । जुन दिन संसद अधिवेशन बोलाइयो, त्यही दिन नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिकासमेत प्रकाशमा आएको छ ।
त्यसो त संवैधानिक परिषद्को बैठक नबसेकोले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको मनोनयन हुन सकेको थिएन, अरु संवैधानिक अंगहरुमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मनोनयन हुन पाएको थिएन । जरुरी थियो र पनि ६जनामा ३जना नै वहुमत हुने गरी अध्यादेश आउनु , त्यसप्रति राष्ट्रपतिको चासो रहनु अनि सरकारले ठाडो भाषामा त्यसको बचाउमात्र गरेको देखिएन, अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि बाध्यकारी भएकाले छिटो गर्नका लागि भनियो । कारण थियो, त्यही दिन नै संसद अधिवेशन बोलाइयो जब अध्यादेश प्रमाणीकरण भयो ।
हल्ला त केसम्म आयो राजनीतिक वृत्तमा भने यदि राष्ट्रपतिले बेलैमा प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीसमेत थियो । थाहा छैन, तल्लो सदनमा प्रचण्ड वहुमत भएकाले त्यो महाभियोगको डन्डा जसलाई पनि पर्न सक्छ भन्ने कुराको संकेत कानुन दिवसका दिन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले आफ्नो मन्तव्यमा दिनु भएको छ जसले सरकार स्वेच्छाचारी भए पनि अदालत डराउने छैन, आफ्नो दायित्वप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुनेछ महाभियोगको डर देखाए पनि , दुई तिहाईको मतको दबाबसँग न्यायक्षेत्र नडराउने बाचा गर्दै ।
यसको कारण के पनि हो भने संविधानले नै चिनेको वरिष्ठ न्यायाधीश सपना मल्लजीलाई संविधान परिषद्को वहुमतले प्रधानन्यायाधीशमा मनोनीत गरेन, वरीयताक्रममा चौथो रहनु भएको मनोज शर्मालाई छानेको अवस्था पनि छ । सायद नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको वरीयता मिचेर पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश चयन गरिएको छ । अरु पनि अध्यादेशका कारणले विश्व विद्यालय क्षेत्र लथालिङ्ग छ, सार्वजनिक निकायहरु एकैचोति विना विकल्प खालि छन् र तिनको व्यवस्थापन कहिले हुने भन्ने कुनै तयारी देखिएन ।
भत्काउने कुरामा त प्रधानमन्त्री बालेन्द्रजी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदादेखि नै प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो र एकल नेतृत्वमा रमाउने भनेर प्रसिद्धि कमाउनु भएको थियो । दुई महिना पनि भएको छैन, उहाँले सत्ता सञ्चालन गरेको तर अहिलेको अवस्था अवलोकन गर्दा उहाँमा हुटहुटी देखिन्छ गन्तव्यमा पुग्ने तर विधिको शासनमा गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्छ कानुनमार्फत् र विधिको आधारमा काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यत्तिकै सत्य हो ।
त्यसैल जहाँ आवश्यक प¥यो , त्यहीँ कानुन निर्माण गर्ने चलनलाई सायद भनिन्छ कानुनअनुसार काम होइन, कानुन मिचेर कानुन बनाउँदै काम गर्ने प्रवृत्ति । यस्तै होला भनेर नै कानुनको प्रक्रिया संसदमा राखिएको हुन्छ र दुई सदनात्मक व्यवस्थामा दुवै सदनबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । अध्यादेश सरकारका लागि प्राथमिक उपचार हो र तत्कालका लागि प्रयोग गर्ने औजार हो तर सधैँ र सहज बेलामा होइन, त्यो पनि बोलाइएको संसद रोकेर अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन । अतीतमा भएका गल्तीलाई दोहो¥याएरभन्दा सुधार गरेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने धारणा देखिन्छ । सुकुमबासीको समस्या समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हतारमा काम भएको देखिन्छ जुनकुरालाई सर्वोच्च अदालतले पनि महसुस गरेर अन्तरिम आदेश दिएको पाइन्छ ।
राजनीतिकरणको नारा दिँदा पनि राजनीति भएको गन्ध आएन र ? कानुनको शासन आवश्यक छ, बलजफ्ती कानुन निर्माण गरेर भन्दा विधिवत् कानुनका सम्बन्धमा संसदमा छलफल गरेर जनताको सेवा गर्न सकिन्छ, सायद जनताले दुई तिहाईको जनमत दिएको अध्यादेशमार्फत् सेवाका लागि होइन, संसदको गरिमा जोगाएर संसदीय व्यवस्थाको सही प्रयोग गरियोस् भन्ने उत्कट चाहना बिर्सनु भएन ।
२. र अन्त्यमा, दलहरुको अन्यमनस्कतासँगको मौनता
अहिले आफूलाई जनताको मूलधार मान्ने दलहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले , रास्वपा, नेकपा,राप्रपा र नयाँ देखिएको श्रमसंस्कृति पार्टीसमेत अन्यमनस्कतामा देखिन्छन् । रास्वपाभित्रको उकुसमुकुसलाई संकेतमा बुझ्नु पर्ने भएको छ किनभने आफ्नै दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर कानुनको शासनभन्दा दबाबपूर्ण हिसाबले काम गरेको देख्दा पनि टुलुटुलु हेरेर बसेको पाइन्छ । यदाकदा सत्ताको पदमा नपुगेका नेताहरुले आफ्ना मनोदशा व्यक्त गरेको त पाइन्छ तर त्यो झिनो स्वरमा मात्र । अरु दलहरु अझै कोमामा भएजस्तै छन् ।
बोल्दैनन् या बोलेपनि दिनमा दुईवटा कुरा बोल्छन् । अझै १७लाख जनताले विश्वास गरेको नेपाली कांग्रेस अन्योलग्रस्त देखिन्छ र उसका प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय हुन सकेको पाइँदैन भने दलमा दुई धार स्पष्ट देखिएको छ जसले गर्दा बेलामा महाधिवेशन हुने हो या नहुने हो भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । अनुशासनको कार्बाहीले सहज अवस्थामा रामवाणको काम गर्छ तर असहज अवस्थामा त्यो कलविष हुन्छ जस्तो कि तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टीबाट निकालेपछि विशेष अधिवेशन गडागडाएर भयो र आज पनि उनीहरुको हातमा वैधानिक कांग्रेस छ । र पनि दलभित्र समन्वय हुन नसकेकोले अवस्था अझै तरल देखिन्छ । सायद मौनताको कारण आपसमा अविश्वासको कारण पनि हुनसक्छ ।
एमालेमा भुसको आगो बलिरहेको देखिन्छ, धुवाँ आइरहेको छ तर नेतृत्वका बारेमा केही नभएको जस्तो गरिएको छ । राप्रपा दल भएकै छैन भन्ने पनि पर्यवेक्षकहरुको धारणा रहेको थियो झन अहिलेको जनमतका कारणले क्षयीकरण भएकोले होला, रास्वपाको पछौटेजस्तो देखिन्छ । श्रमसंस्कृति पार्टीभित्र भद्रगोल बढेको यसरी पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ, समानुपातिक सांसद उपसभामुख रुवी ठाकुरजीको संवैधानिक परिषद्मा देखाएको व्यवहारले एकातिर अध्यक्ष हर्कजी रुष्ट भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर उपसभामुखलाई कुनै दबाब नदिने पनि भन्नुहुन्छ । यो दोहोरो मापदण्ड हो भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको धारणा देखिन्छ ।
यसका लागि सरकारले शक्तिपृथकीकरणको संविधानको मर्मलाई बिर्सनु हुँदैन र शक्तिको बाँडफाँट गरिएको संवैधानिक अधिकारको प्रयोग सकारात्मक परिवर्तनका लागि गर्नुपर्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आफ्ना आफ्ना ठाउँमा शक्तिशाली पनि छन् र आफ्ना कामका लागि स्वतन्त्र र उत्तरदायी पनि छन् ।
यी सबै कुराको लागि संविधानले रेफ्रीका लागि संवैधानिक राष्ट्रपतिको कल्पना गरेको छ जसको सदुपयोग भदौ २७ गते गरिएको थियो । त्यो संस्थालाई दबाबमा पारेर जुनसुकै काम पनि नगराउन भन्ने भनेको स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजले हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आउने असन्तुलनको परिणाम कस्तो हुने हो ? कामु प्रधानन्यायाधीशको कानुन दिवसमा दिएको मन्तव्यले देखाउँछ, न्यायपालिका दबाबमा आउने छैन, माथिल्लो सदनमा रास्वपाको दबदबा नभएकोले प्रत्येक विधेयकलाई समयको अन्तरालमा अध्यादेशमार्फत् लागू गर्ने ध्याउन्नमा कार्यपालिका देखियो । यसले तीन अङ्गमा सन्तुलन देखिँदैन र त्यसको परिणाम मुलुकको शासनले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नियुक्त भएका तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सांसददेखि वडा सदस्यसम्मका सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टीका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्रियाशील सदस्यता...
काठमाडौं : विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायीहरु दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई आठौं पटक थप गरेको छ ।...
