- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन विशेष पहल गरिरहेको बताएकी छन् ।बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ५ लाख ५४ हजार ७६२ मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको र ४ लाख ६३ हजार १०७ मेट्रिक टन मल किसानलाई बिक्री वितरण भइसकेको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करिब ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च परिमाण हुनेछ ।
मन्त्री चौधरीले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा केही चुनौती देखिए पनि धान रोपाइँको समयमा अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले विशेष तयारी गरेको बताइन् । उनले भारतसँग जीटुजी प्रक्रियामार्फत ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी समेत दिइन् ।
अनुदानको मल वितरणलाई पारदर्शी बनाउन ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८२’ लागू गरिएको र मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताइन् ।
बीउविजन उत्पादनबारे मन्त्री चौधरीले धान, गहुँ, मकै, मसुरो तथा तोरीको स्रोत बीउ डिजिटल प्रणालीमार्फत वितरण भइरहेको जानकारी दिँदै स्वदेशी बीउविजन प्रवर्द्धनका लागि स्रोत बीउ उत्पादनमा ३० प्रतिशत र उन्नत बीउ उत्पादनमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको बताइन् ।
उखु किसानको भुक्तानीबारे बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेमा हालसम्म ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिइन् । बाँकी रकम पनि यही आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी हुने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उनको भनाइ थियो ।कृषि उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले बर्से धान र गहुँको समर्थन मूल्य तोकिएको जानकारी दिइन् ।
दुग्ध किसानको भुक्तानीतर्फ मङ्सिरदेखि माघसम्मको १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको र बाँकी २० करोड रुपैयाँ असार १५ भित्र उपलब्ध गराइने उनले बताइन् ।वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि बाँदर, निलगाई र बदेललगायत वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिमा राहत वितरण भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले जङ्गली रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको सूचीमा राखी नियन्त्रण प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन् ।
वन संरक्षणबारे उनले नेपालको वन क्षेत्र हाल ४६ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिँदै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा विभिन्न कार्यक्रममार्फत जोखिम न्यूनीकरणका काम भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले कृषि, खाद्य सुरक्षा र वन संरक्षणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै किसान तथा वन संरक्षणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गरिन् ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले इजलास तथा मुद्दा व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको गोलाप्रथा प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ...
काठमाडौं : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत...
काठमाडौं : दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले भुक्तानी नपाएका दुध किसानलाई १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । पछिल्लो चार महिनाको करिब ५८ करोडमध्ये...
