
काठमाडौँ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक वासना थापाले सामाजिक सँजाल मार्फत सरकारलाई खवरदारी गरेकि छिन ।उनले सुकुम्बासीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले पहिले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाएर हटाइयो । सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतासहित होल्डिङ सेन्टरमा सारिएका सुकुम्बासी नागरिक आज फेरि बाढीको चपेटामा परेका छन् ।
लत्ताकपडा, खाद्यान्न र जीवनभरको मेहनतले जोडेको सरसामान सवै डुबेको छ । वास र कपासको वेखवरको चपेटामा परेका किर्तिपुर होल्डिङ्ग सेन्टरमा वसिरहेका सुकुम्बासी जनताहरुको अति पीडादायी कुरा त, नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि समेत बाढीले बगाएको , बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिकाले राज्यवाट अपहेलित हुनुपरेको भन्दै राज्यसँग गुहार मागिरहेका छन तर सरकारले बेवास्ता गरिरहेकोले जन आक्रोश वढिरहेको काङ्ग्रेस सँसदिय दलकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले वताएकि छिन ।
सामाजीक सँजाल मार्फत उनले यस्तो असन्तुष्टि पोखेकि हुन । उनले भनेकि छिन , प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सकिँदैन, तर त्यसको जोखिम घटाउने तयारी, सुरक्षित पुनर्स्थापना, समयमै पूर्वसूचना, मानवीय व्यवस्थापन र विपत्तिपछि तत्काल राहत सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएकोले सरकारलाई तत्काल नागरिकलाई जोखिमबाट बचाउने नाममा अर्को जोखिममा नधकेल्न आग्रह गरेकि छिन ।
उनले भनेकी छिन तब त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी हुँदैन त्यो राज्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको स्पष्ट प्रमाण हुन्छ । नागरिकले दया होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनको अधिकार मागिरहेका छन्।
अब पनि जिम्मेवार निकायले तत्काल राहत, स्वास्थ्य सेवा, औषधि, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना अघि नल्याए यस्ता घटना दोहोरिरहनेछन् । पिडितलाई झन पिडित वनाउदै राज्यको सफलता भाषणले होइन, संकटको घडीमा आफ्ना सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई कसरी जोगाउँछ भन्ने कुराले मापन हुन्छ। प्रमुख सचेतक थापाले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बेलटार, उदयपुर : उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनपेक्षित रूपमा विद्युत कटौती बढेको भन्दै नेपाली कांग्रेस नगर कार्यसमितिले नेपाल...
काठमाडौं : बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर भएका विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई सजाय निर्धारण गरेको...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि साझा राष्ट्रिय दृष्टि निर्माण गर्न संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघि बढाउन संसदीय...