
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर — पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवहारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको भन्दै मुख्य तीन पत्रकार सङ्गठनले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपालले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा धरपकड गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेल, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामा र प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घर्ती मगरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप नागरिकको जान्न पाउने अधिकार र लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको उल्लेख छ। साथै, तीनै सङ्गठनले नेपाल पत्रकार महासङ्घले घोषणा गरेको आन्दोलनमा पूर्ण ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा उठाइएका मुख्य ७ बुँदे मागहरू
प्रहरी हस्तक्षेप बन्द र छानबिन: सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने, धरपकड, धम्की र दबाब सिर्जना गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरी पत्रकारमाथि भएको दुर्व्यवहारको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने।
संवैधानिक प्रत्याभूति: संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै पत्रकारलाई निर्भीक, स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने।
लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती फिर्ता: निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउन सरकारी विज्ञापन रोक्ने तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
निष्कासित पत्रकारको पुनर्बहाली: सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा फरक विचारकै आधारमा निष्कासन गर्ने कार्य रोकी निष्कासित पत्रकारको न्यायोचित पुनर्बहाली र पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
प्रेस काउन्सिल अध्यादेश फिर्ता: संसद्लाई छलेर प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने प्रयास तत्काल रोक्नुपर्ने र ऐन संशोधन गर्नुपरेमा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र ल्याउनुपर्ने।
नियमित पारिश्रमिक र श्रम अधिकार: निजी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारले श्रम ऐनअनुसार नियमित पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने।
आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता: प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले घोषणा गरेको आन्दोलनमा तीनै सङ्गठनको पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको।
प्रेस स्वतन्त्रता कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निजी स्वार्थ नभई राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय भएकाले आफ्ना मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन तीनवटै सङ्गठनले सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का महासचिवबाट जारी गरिएको राजनीतिक आबद्धता त्यागसम्बन्धी परिपत्र हेर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।...
काठमाडौँ । कार्तिक शुक्ल एकादशीका अवसरमा आज तुलसीको पूजा आराधना गरी हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ । यस दिन तुलसी र...