वामदेव बिरुद्धको रिटको सुनुवाईको पेशी संवैधानिक इजलासको पहिलो नम्बरमा – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

वामदेव बिरुद्धको रिटको सुनुवाईको पेशी संवैधानिक इजलासको पहिलो नम्बरमा

नयाँ विकल्प ,

काठमाडौं –वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने सरकारकाे निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको आज पनि सुनुवाई हुँदै छ। संबैधानिक इजलासकाे पेशी सूचीमा पहिलो नम्बरमा यो रिट परेको छ।

गौतम पक्षबाट बहस गर्नका लागि करिव ४० जना कानून ब्यबसायीले बहस गर्न नाम लेखाएका छन् । तर उनीहरुका लागि २ घण्टाको समय छुट्याइएकाे छ। बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको गौतमविरुद्धको रिट निवेदनको बहस नसकिएर शुक्रबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै असोज ५ गते रिट दायर गरेका थिए। बुधबार रिट निवेकदकका तर्फबाट त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरि उप्रेतीलगायतले बहस गरेका थिए।

गौतमको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरेका थिए। गौतमविरुद्धको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशरु दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,र ईश्वर प्रसाद खतिवडा रहेको सबैधानिक ईजलासमा भइरहेकाे छ । .

सम्बन्धित समाचार

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
  • २०७७ आश्विन १६, ११: ०६

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...

सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
  • २०७७ आश्विन १६, ११: ०६

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
  • २०७७ आश्विन १६, ११: ०६

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...