प्रदेश सरकार नेकपाको कठपुतली भएको दृष्टान्त

नेकपा अध्यक्षद्वयकाे निर्देशनः प्रदेश ५ को नाम ‘लुम्विनी’ राख्नू !

नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको संरचनालाई परिवर्तन गरी संघीय प्रदेशलाई आफ्नो निर्णय आफै गर्ने अधिकार हस्तान्तरण २०७२ मा निर्माण भएको ‘नेपालको संविधान’ ले गरेको छ ।

तर, यो संविधानको मर्म र भावना विपरित सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयले संवैधानिक अधिकारलाई पानीको फोका सावित गर्दै प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङमा र प्रदेशको नाम ‘लुम्विनी’ राख्न निर्देशन दिएको छ ।

भाषामा निर्देशन नभनिए पनि व्यवाहारिक रुपमा र आशय हेर्दा आदेशभन्दा कम छैन् । प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने र नाम के राख्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार ५ नम्वर प्रदेश सभालाई रहन्छ ।

सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय कार्य कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालयलाई समेत बाइपास गर्दै एउटा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी यो र यहाँ राख्नु भन्ने निर्णय पार्टीका अध्यक्षद्वयले गरेका छन् ।

मुलुकको भौगोलिक सुरक्षा र मौद्रिक नीतिवाहेक सबै अधिकार पाएको प्रदेशलाई सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्षले टुप्पीमा समाएर यसरी घुमाएका छन कि – प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णयमा समेत पार्टीका अध्यक्षको हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।

संघीयताको मर्म र भावनाको हुर्मत लिँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निर्देशन अनुसार नै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले प्रदेश ३ को नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौंडा राखेको थियो ।

संघीयतामा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालाई कमजोर बनाउने खेल प्रदेश ३ को नामाकरण र स्थायी राजधानीबाट शुरु भइ शुक्रबार प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरणको श्रृंङ्खलामा जोडिएको छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटबलबाट स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ र प्रदेशको नाम ‘लुम्विनी’ राख्न निर्देशन दिएका छन् ।

पार्टीको सल्लाह भए छलफल हुन सक्छ तर दुई नेताको शुक्रबार विहानको हिमचिम र निर्देशनलाई शीराधार्य गर्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोही बमोजिमको निर्णय प्रदेश सरकारबाट गराएका छन् ।

अब प्रदेश सरकारले पार्टीका दुई शीर्ष नेताको निर्देशन अनुसार नै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव प्रदेश सभामा राख्ने भएको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ उपयुक्त हुन्छ र प्रदेशको नाम के उपयुक्त हो भन्नै सार्वभौम अधिकार प्रदेशसभाका सदस्यलाई हुन्छ । तर अध्यक्षद्वयको निर्देशनले प्रदेशसभा पार्टीको कठपुतली हुने निश्चित छ ।