भौगोलिक राजनीतिको स्वार्थ भन्दा माथी उठन नसकेका कांग्रेसका यी केन्द्रीय नेता – Naya Bikalpa
April 30, 2026, Thursday      Epaper
सन्दर्भ – प्रदेश ५ को राजधानी विवाद

भौगोलिक राजनीतिको स्वार्थ भन्दा माथी उठन नसकेका कांग्रेसका यी केन्द्रीय नेता




नयाँ विकल्प,


काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपाको दुई तिहाई वहुमत रहेको प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङलाई बनाउने प्रस्तावसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा समेत मतभेद देखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश ५ का सभासद्ले प्रदेश सरकारद्वारा स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङमा राख्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै प्रदेश संसदको सभाकक्षका टेबुल, कुर्सी र माइक भाँचेकै दिन कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुले भने त्यस्तो प्रस्तावको स्वागत गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सात जना केन्द्रीय सदस्य, एक जना आमन्त्रित केन्द्रीत सदस्य, एक जना सांसद र एक जना पूर्वसांसदले प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सरकारले दाङको भालुवाङलाई राजधानी बनाउने गरी सदनमा पेश गरेको प्रस्तावको स्वागत गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको सो प्रस्तावलाई स्वागत गर्नेहरु पाँच जना केन्द्रीय सदस्य दाङकै छन भने बर्दियाका चार जना र रोल्पाका एक जना रहेका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्य भए पनि बर्दियाबाट राजनीतिक गरिरहेका किसोर सिंह राठौर, गोपाल दहित र मंगलप्रसाद थारु तथा सांसद संजय गौतमले सत्ताको प्रस्तावको स्वागत गरेका छन् ।
यता प्रदेश राजधानी तोकिएको दाङबाट राजनीति गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरु दिपक गिरी, पार्वता डीसी चौधरी, शिला खड्का, योगेन्द्र चौधरी र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य कृष्णकिसोर घिमिरे तथा पूर्वराज्यमन्त्री तथा पूर्वसांसद अमरसिंह पुनले सो प्रस्तावको स्वागत गरेका छन् ।


२०७४ सालमा तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश पाँचको अस्थायी राजधानी बुटबल तोक्दा यी नेताहरुले विरोध गरेका थिएनन् । दाङलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावको स्वागत गर्ने तीन नेता भने तत्कालि फोरम लोकतान्त्रिकबाट कांग्रेसमा आएका हुन् । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको पार्टीबाट कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनेहरु योगेन्द्र चौधरी, मंगलप्रसाद थारु, गोपाल दहित हुन् ।

प्रदेश ५ को सरकारले दाङको भालुवाङलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेकै दिन सोमबार ती १० नेताले विज्ञप्ती जारी गर्दै पहिलेदेखि नै प्रदेश नम्बर ५को स्थायी राजधानी प्रदेशको केन्द्र भालुवाङ हुनु पर्दछ भनेको स्मरण गराउँदै आएको दाबी गरेका छन् ।

भालुवाङलाई नै प्रदेश केन्द्र प्रस्ताव गरेकोमा प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशको नाम र केन्द्र निर्णय गरी निणयार्थ प्रदेशसभामा पेश गरे लगत्तै यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरु चलिरहेको सन्दर्भमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

उनीहरुले सरकारी विज्ञ टोलीको सिफारिस, समन्यायिक विकास, प्राकृतिक श्रोतको न्यायिक वितरण, जनमतको कदर र संघीयताको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश ५ का सबैलाई सुविधाजनक रहेको र सामरिक दृष्टिकोणले उपयुक्त दाङ देउखुरीको भालुवाङलाई राजधानी बनाउने प्रस्तावप्रति आफूहरुको पूर्ण समर्थन रहेको जनाएका छन् ।

कुनै पनि राजनीतिक दल तथा नेताहरुले व्यक्तिगत प्रतिस्ठाको विषय नबनाई जनतालाई उत्तेजित बनाउने कार्य कहीं कतैबाट गर्न गराउन उपयुक्त नहुने राष्ट्रिय परिस्थिति रहेको भन्दै ति १० नेताले सो प्रस्तावप्रति ऐक्यबद्धता सहित विवादरहित तरिकाले यथाशिघ्र राजाधानी र नाम टुँग्याउनेअपेक्षा लिएको बताएका छन् ।

यता रुपन्देहीबाट राजनीति गर्ने केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड, गुल्मीका चन्द्रकान्त भण्डारी, अर्घाखाँचीकी पुष्पा भूषाल, कपिलबस्तुका अतहर कमाल मुसलमान कुनै पनि नेताले प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी दाङ तोक्ने प्रस्तावको स्वागत वा विरोध केही गरेका छैनन् ।

कांग्रेसको आधिकारिक धारणा भने अझै सार्वजनिक भएको छैन । सो प्रस्तावको बिरोधमा प्रदेश सभाका सभासद्ले विरोध गर्दै सभा घेराउ गर्दै तोडफोडमा उत्रिएको बेला भौगोलिक सुविधा र पहुँचको स्वार्थलाई मध्यनजर गर्दै जारी विज्ञप्तीले कांग्रेसका बिबाद र मतभेद छताछुल्ल पारेको छ ।



सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रपतिद्वारा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी
राष्ट्रपतिद्वारा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी
  • २०७७ आश्विन १९, १८: १४

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्  । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन)...

जलजलामा जिप दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु
जलजलामा जिप दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु
  • २०७७ आश्विन १९, १८: १४

काठमाडौँ : रोल्पाको थवाङस्थित जलजलामा जिप दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । थवाङ गाउँपालिका-१ जलजलामा रुकुमपूर्वबाट जलजलातर्फ जाँदै...

राष्ट्रपतिद्वारा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी
राष्ट्रपतिद्वारा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी
  • २०७७ आश्विन १९, १८: १४

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आज सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका...