कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध नेकपाकै १८ प्रदेश सभासद्द्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपाका बहुमत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

आइतबार नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई संवोधन गरी १८ जनाले मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वमाओवादी नेतासहित बहुमत पूर्वएमालेका १८ जना सांसदले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

नेकपा भित्रको पूर्वएमालेका नेता तत्कालिन मुख्यमन्त्रीका प्रत्यासी यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अश्विासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ ।

पूर्वमाओवादी कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई संसदीय दलको प्रभावकारिता नभएको दलको नेताको रुपमा दल र सरकारको नेतृत्वमा प्रभावकारी नहुँदा जनतामा पार्टी र दलको उपस्थिति फितलो भएको आरोप अविश्वास प्रस्तावमा लगाइएको छ ।

तत्कालिन नेकपा एमालेका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कँडेलसहितका सभासद्ले नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०७५ को नियम २४ को १ वमोजिम दलको नेतृत्वप्रति अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको जनाइएको छ ।

उनीहरुले प्रस्तावलाई नियम २४ को उपनियम १,२,३ र ४ वमोजिम यथाशक्य बैठक बोलाइ सो प्रस्तावलाई मार्गप्रसस्त गर्न माग गरेका छन् ।

हस्ताक्षर गर्नेहरुमा प्रदेश सभासद कँडेल, चन्द्रबहादुर शाही, करबीर शाही, अम्वरबहादुर थापासहित कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख पुष्पा घर्तीले पनि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी छन् ।

घर्ती सुर्खेतका ईन्चार्ज नरबहादुर बिष्टकी पत्नी हुन् । यसले पूर्व माओवादी पक्षले नै मुख्यमन्त्रीबाट शाहीलाई हटाउन लागेको देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको १० जिल्लामा २४ प्रत्यक्ष निर्वाचित र १६ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित सभासद् छन् । त्यसमा नेकपाका ३३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद छन् ।

सत्तारुढ नेकपाका ३३ मध्ये १८ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेसँगै मुख्मन्त्री शाहीको पद धरापमा परेको हो । पूर्वउर्जा राज्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेसँगै उनी राजिनामा दिने वा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने भन्नेमा अन्योलमा परेका छन् ।