- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
अल्जियर्स, १७ कात्तिक –– अल्जेरियामा संशोधिन संविधानलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आइतबार जनमतसंग्रह सम्पन्न भएको छ ।
तर संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावले जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न असफल रहेको भन्दै विपक्षीले बहिस्कार गरेका छन् । संविधान संशोधन पक्षधरहरुले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सीमित गर्ने, नयाँ स्वतन्त्रताहरु प्रदान गर्ने तथा लोकतन्त्र पक्षधरहरुका मागलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएका छन् । चुनावमा निकै सानो संख्यामा मानिसले मतदान गरेका छन् ।
विपक्षीहरुले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा प्रचार प्रसार गर्न, टेलिभिजन वा रेडियोमा बहस गर्न नदिएको तथा सभा स्थलहरुमा मानिसलाई जमघट हुन नदिइएको आरोप लगाएका छन् । जनमत संग्रहको नतिजा सोमबार घोषणा गरिने छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यस जनमत संग्रहमा कूल मतदातामध्ये २३.७ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेका थिए ।
आयोगका अध्यक्ष मोहमद चार्फीले कोरोनाभाइरसको त्रासका कारण पनि मतदान कम भएको बताउनुभयो । जनमत संग्रहलाई बैधानिक ठहर्याउन यति मतदान हुनैपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था अल्जेरियामा छैन । संविधान संशोधनको पछिल्लो प्रस्तावमा अल्जेरियाली सैनिकलाई राष्ट्रसंघ वा अफ्रिकी युनियनका शान्ति मिसनमा खटाउन सकिने प्रावधान समेटिएको छ ।
अल्जेरियामा सेनाको भूमिका सधैं प्रमुख रहँदै आएको छ । सैनिक प्रमुख जनरल सइद बेन्ग्रिहले संविधान संशोधनको पक्षमा देशव्यापी प्रचार गर्नु भएको थियो । गत डिसेम्बरमा निर्वाचित राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । संशोधित प्रावधान अनुसार राष्ट्रपति र संसदका सदस्यहरुको पदावधि दुई कार्यकाल भन्दा बढी नहुने तथा राष्ट्रपतिका कतिपय अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने राखिएका छन् । (रासस–एपी)
काठमाडौं : हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यूनचापीय रेखा, स्थानीय वायु तथा पूर्वीय वायुको समेत आंशिक प्रभाव छ। जल...
का७माडौं : १२औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपालस्थित भारतीय दूतावास र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आयुर्वेद क्याम्पसको संयुक्त आयोजनामा योग अभ्यास, आयुर्वेद...
काठमाडौँ : विशेष अदालतले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई अनुसन्धानका लागि चार दिन हिरासतमा राख्न...
