हराए अनुदान लिएर खुलेका सहकारी पसलहरू – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

हराए अनुदान लिएर खुलेका सहकारी पसलहरू

नयाँ विकल्प
सिमकोट (रासस) स्थानीयवासीलाई सहुलियत मूल्यमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु गाउँमै उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारबाट अनुदान लिएर खुलेका सहकारी पसल हुम्लामा सञ्चालनमा आएका छैनन् ।

सरकारले साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत मूलपुँजीवापत तत्कालीन हुम्ला जिल्लाका २७ गाविसमा एक–एक सहकारी पसल स्थापना गरी प्रतिगाविस रु एक लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

अनुदान उपलब्ध गराए पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुगमनको व्यवस्था नहुँदा जिल्लामा अनुदान लिएर खुलेका २७ वटै सहकारी पसल हराएपछि सरकारले अघि सारेको ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’को नारासमेत अलपत्र परेको छ ।

सरकारको अनुदान सहयोगमा खोलिएका सहकारी पसल जिल्लाको कुनै गाउँमा नभएको र शुरुमा पसलमा सामान नभए पनि ‘पसल छ है’ भनेर देखाउनका लागि बोर्ड झुण्ड्याइएका थिए । ती बोर्ड पनि आजभोलि कतै भेटिँदैनन् ।

डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले एक गाविस एक सहकारीको नारा दिएर सहकारी पसललाई मूलपुँजीवापत रु एक लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । हुम्लामा त्यतिबेला २७ गाविस भएकाले सबै गाविसका एक–एक सहकारी पसलले अनुदान लगेको पाइन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
  • २०७७ कार्तिक १८, ११: ३०

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...

सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
  • २०७७ कार्तिक १८, ११: ३०

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
  • २०७७ कार्तिक १८, ११: ३०

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...