प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजालासमा ५ न्यायाधीश तोकिए, सुनुवाई आजबाटै

नयाँ बिकल्प,
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे बमोजिम सभा भंग भएपछि त्यविरुद्ध परेका १३ मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा रहने ५ न्यायाधिश तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अध्यक्ष रहेको इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तोकिएका हुन् ।

न्यायपरिषदको सिफारिसमा परेका १४ जना न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले चार जनालाई संवैधानिक इजलास तोकेका हुन् । इजलास तोकिएसँगै आजै शुक्रबारबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सुनुवाइ सुरू हुँदैछ ।

यसअघि बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अरू पनि भएकाले संवैधानिक इजलासमा हेर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थिएन ।

कार्की कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिका हुन । उनी तत्कालिन नेकपा एमाले निकट कानून व्यवसायी हुन् भने सिन्हा नेपाली कांग्रेस निकटका हुन् । न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी न्याय सेवाबाटै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए । बहसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटै धारा ७६ मात्रै भएकाले त्यसबारेको ब्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने बताएका थिए ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका सांसदको एउटा संयुक्तसहित १३ वटा रिट दायर भएका छन् ।

रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भएरगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसंगै राजनीति एकाएक तरंगीत हुँदै सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतमा छ । सर्वाेच्चको फैसलाले नै सरकारी निर्णयलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने या गैरकानूनी ठहर गर्न सक्नेछ ।
आजको बहसपछि सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश वा कारणदेखाउ आदेश पनि दिन सक्ने कानून व्यवसायीहरुको दाबी छ ।

सत्तारुढ नेकपा भित्र अल्पमतमा परेका ओलीले आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोगको तयारी भएपछि ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।

त्यसैदिन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि चुनावको मिति तोकिकी छन् ।