
नयाँ विकल्प ,
काठमाडाैं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक रुपमा सपथ लिएको भन्दै पुनः सपथ ग्रहणको माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली सहितले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने तर अग्राधिकारको आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीको शपथ र अन्य मन्त्रीहरुको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रुपमा भएको भन्दै चार वटा रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, नवराज अधिकारी, राजकुमार सुवाल लगायतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश र अग्राधिकार दिने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ ।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...