
नयाँ बिकल्प,
हेटौंडा – कोरोना संक्रमण महामारी फैलदै गर्दा नागरिकको ज्यान जोगाउन भूमिका खेल्नु पर्नेमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ५० लाख रुपैया बिनियोजन गर्ने बागमति प्रदेश सरकार सर्बत्र बिरोधपछि निर्णयबाट फिर्ता भएको छ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुको बाहुल्य रहेको मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई बागमती प्रदेश सरकारले कार्यविधि नै नबनाई ५० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेपछि प्रदेशमा प्रतिनिधित्व एमालेबाहेक सबै राजनीतिक दलले बिरोध गरेका थिए।
कोभिडको महामारीमा जनताको स्वास्थ्य उपचार र महामारीबाट जोगाउन रकम खर्च गर्न छाडेर कार्यकर्ता पोष्ने उदेश्यले प्रदेश सरकारले फाउण्डेसनलाई रकम उपलब्ध गराएको बिरोधमा बिपक्षी राजनीतिक दलले सो निर्णय फिर्ता नभएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अबरोध गर्दै आएका थिए।
बागमती प्रदेशको सोमबारबाट शुरु भएको बजेट अधिबेशनको दोश्रो दिन बागमपति प्रदेश सभालाई संवोधन गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फाउन्डेशनलाई दिइएको रकम फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।
कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री, औषधी र उपचारको लागि ऋण माग्नुपर्ने स्थितिमा कार्यकर्ता पोस्न फाउन्डेसनमा ५० लाख दिएको भन्दै अघिल्ला बैठकमा आलोचना भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताबीच बैठकमा बारम्बार बिबाद हुने गरेको थियो।
फाउन्डेसनलाई ५० लाख दिने निर्णय फिर्ता लिन तथा जथाभावी रूपमा वितरण गरिएको बजेटलाई रोक्न माग गर्दै माओवादी, कांग्रेस, विवेकशील र नेमकिपाले मोर्चाबन्दी गरेका थिए ।
काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गतको बाल अधिकार उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि...
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहमहामन्त्रीमा नेताहरू हरि ढकाल, निशा डाँगी र असिम शाह निर्वाचित भएका छन् । चितवनको...