
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याईन्े भन्दै सुनुवाई गरेन।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई गत साउन २५ गते जल तथा उर्जा आयोगमा विज्ञ सदस्यको रुपमा सरुवा गरी घिसिङलाई सरकारले नियुक्ति गरेपछि शाक्यले सो निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। शाक्यको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको थियो। तर उक्त रिट हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा भदौ ८ गते प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले कुलमानको नियुक्तिको सक्कल निर्णय झिकाउन आदेश दिएका थिए।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...