
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याईन्े भन्दै सुनुवाई गरेन।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई गत साउन २५ गते जल तथा उर्जा आयोगमा विज्ञ सदस्यको रुपमा सरुवा गरी घिसिङलाई सरकारले नियुक्ति गरेपछि शाक्यले सो निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। शाक्यको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको थियो। तर उक्त रिट हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा भदौ ८ गते प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले कुलमानको नियुक्तिको सक्कल निर्णय झिकाउन आदेश दिएका थिए।
भक्तपुर : भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–१, सिरुटारस्थित उत्साहित सुधार गृहमा एक युवकको मृत्यु भएपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको छ । सुधार गृहमा...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि तय गरिएको मिति कुनै पनि हालतमा परिवर्तन नहुने...
काठमाडौं : खाना पकाउने ग्यासमा कालोबजारी रोक्न र सहज आपूर्ति बढाउन गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा बजार...