सुरक्षा निकायको उच्च अधिकारी सरुवा र बढुवामा निर्वाचनको रोक

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ मंसिर ११, ०८: २७

काठमाडौं । सरकारले केही उच्च पदस्थ सुरक्षा निकायको अधिकृतहरुको बढुवा र सरुवा गरेपछि आचार संहिताको उल्लघन भयो भन्दै निर्वाचन आयोगले गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । यसैबीच सरकारले देशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति बिग्रिन नदिने भन्दै चार जना डि.आई.जीहरुलाई बढुवा गरेर ए.आई.जी बनाएको थियो । गएको बुधबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकबाट मधु पुडासैनी, माधव नेपाल, हेमन्त पाल र पंकज श्रेष्ठलाई बढुवा गरेको हो ।

मन्त्री परिषद्को बढुवासँगै ५ नं. प्रदेशका प्रहरी प्रमुख ए.आई.जी मिङमार लामा र ७ नं. प्रदेशका प्रमुख ए.र्आ.जी विजय भट्टलाई केन्द्रमा तानिएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ए.आई.जी मिङमार लामाको स्थानमा बुधबारै डि.आई.जीबाट बढुवा भएका मधुप्रसाद पुडासैनीलाई पठाइएको छ भने ७ नं. प्रदेशको प्रहरी प्रमुखमा बुधबारबाट ए.आई.जी मा बढुवा भएका माधव नेपाललाई पठाईएको छ । त्यसैगरी अन्य केही स्थानहरुमा निर्वाचनको ५ दिन अगाडि प्रमुखहरुको सरुवा गरिएको छ ।

बाग्लुङ्ग र नुवाकोटबाट प्रहरी प्रमुखहरुलाई सरुवा गरेर केन्द्रतिर तानेको उच्च स्रोतको दाबी छ । यसैबीच, निर्वाचन आयोगले तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ६ कर्मचारीको काज सरुवामा सहमति नदिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले रा.प. द्वितीय श्रेणीका छ जना कर्मचारीको काज सरुवा गरी आयोगको सहमतिका लागि पत्र पठाएको थियो । तर, आयोगले सरुवामा सहमति नदिने निर्णय गरेको छ । साथै आयोगले पत्र पाएको २४ घण्टाभित्र सक्कलै फाइल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले काज सरुवा गरेका छ कर्मचारीमध्ये तीनजना कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छन् । आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि भदौ १४ गते बाटै निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको छ । आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई सरुवा गर्न वा काज खटाउन नमिल्ने भनि पत्राचार गरेको स्रोतको दाबी छ ।