
काँग्रेसको चौधौं महाअधिवेशन नजिकिदै जाँदा काँग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति निकै तातेको अवस्थामा पुगेको छ । वर्तमान पार्टी सभापति देउवादेखि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, वर्तमान महामन्त्री डा. शशांक कोईराला, वर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधी, पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंह, पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला, पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, नेतृ सुजाता कोईराला केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोईराला र कल्याण गुरुङ्गले सभापति पदको दाबी गरीरहेका छन् ।
काँग्रेसभित्र युवा पुस्ता पार्टीको जिम्मेवारी आउनुपर्नेमा माग उठिरहेको हुँदा पुराना नेताहरुलाई आफ्नो आफ्नो पद जोगाउन धौंधौं परिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरीरहेका पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विभिन्न समूहका नेता तथा वान टु वान वार्तामा व्यस्त देखिन्छन् । सरकार सञ्चालन संयन्त्र बनाएर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई खुसी पार्न खोजी रहेका छन् ।
सरकार सञ्चालन, १४औं महाअधिवेशन, समूह समूहबिचको छलफल लगायत विभिन्न कुराकानी गर्नका लागि युवा नेता एवम् १४औं महाअधिवेशनका महामन्त्रीका प्रत्यासी प्रदीप पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन अब तोकिएको समयमानै हुन्छ होला त ? तपाईलाई के लाग्छ ?
नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पनि पुरा भएको छ । क्षेत्रदेखि जिल्लासम्मको अधिवेशन हुँदै अगाडि बढेको छ । १३ जिल्लाहरुको हुँदै पनि नगर क्षेत्र, जिल्लाहरुमा अधिवेशन हुने हुँदा महाअधिवेशन हुन्छ । ३ गतेदेखि सबै तहका अधिवेशन हुँदै सुचारु हुनेछन् । त्यसकारण पछिल्ला कार्यतालिका कार्यान्वयन हुनेगरी अगाडि बढिरहेको हुँदा महाअधिवेशन हुन्छनै ।
त्यसोभए युवा पुस्ताले यस पटक पुरानो पुस्तालाई नदिने रणनीति बनाएकै हो त ?
अधिवेशनमा नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा हुने कुरा स्वभाविक हो । त्यसकारण हाम्रो अधिवेशनमा नेतृत्व लिने कुरामा आपसी बहस हुने, प्रतिस्पर्धा हुने कुरा स्वभाविक छ ।
यस पटक चाहि पुस्तान्तरण हुने परिस्थिति पनि देखिएको छ । त्यसकारण पुस्तान्तरणको निम्ति पनि अधिवेशन एकदम ऐतिहासिक हुने अवस्था जस्तो देखिएको छ । महाधिवेशन सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएको छ । महाधिवेशन हुँदै गर्दा नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरालाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्दछ ।
पछिल्लो समय पार्टी सभापती एव्म प्रधानमन्त्री देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबिच सहकार्यको कुरा आएको छ नि, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
अब के हुने भनेर निश्चित भइसकेको छैन । अब सबैले आफु बलियो हुनेगरी छलफललाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ । आफ्नो समूहका सबै नेताहरुलाई समेटर अन्यन्त्र जान नदिने समूह भन्दा बाहिरका अरुसँग पनि सहकार्य गर्ने गरी परिस्थिति निर्माण गर्ने र आफु बलियो हुने र नेतृत्व लिने प्रक्रियानै यसरी काम भइरहेको छ ।
त्यसो हुनाले अब विशेष गरी यस्ता छलफलहरु बढी हुने गर्छन् । रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवाबीच सहकार्य हुने कुरा त अहिलेसम्म देखिदैन ।
तर उच्चस्तरीय समन्वय संयोजक बनाइसके पछि उहाँहरुबीचको निकटता बढ्यो भन्नेहरुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
महाधिवेशन एउटा विषय हो भने सरकार सञ्चालनका निम्ति उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने कुरा अर्को विषय हो । यसले पक्कै पनि एउटा सकरात्मक सन्देश गएको छ ।
पार्टीभित्रका सबै नेताहरु समेटेर सरकारलाई सहयोग गर्ने एउटा परिस्थिति बनेको छ । सरकारलाई सफल बनाउनका निम्ति सहयोगको आदान प्रदान गर्ने कुरा स्वभाविक हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति पार्टीका वरिष्ठ नेता, अन्य नेताहरुलाई समेत समेटेर उहाँले जुन सत्तारुढ गठबन्धनको संयन्त्र बनाउनु भएको छ, त्यसले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ ।
तपाईले त्यस संयन्त्रको आवश्यक छ, भन्दै गर्दा संयन्त्रको बारेमा चौतर्फी विरोध भएको कुरालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ?
सरकार सञ्चालन गर्दा, निर्णय गर्दा, सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुलाई समेटेर छलफल गरेर निर्णय गर्दा विवाद नहुने गरि आपसी समझदारीमा निर्णय हुने परिस्थिति निर्माण गर्ने कुरालाई स्वभाविक रुपमा लिन सकिन्छ । यो संयन्त्रमा त्यस्तो कार्यकारी भूमिका केही हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्था यसको केही हुँदैन ।
निर्णय प्रक्रियामा सहज बनाउने, सहमति निर्माण गर्ने, सरकारका निर्णयहरुलाई कम विवादास्पद बनाउने, सत्ता साझेदार दलहरुकोबिचमा सहमति निर्माण गर्ने यि कुरा त सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति सहयोगी भूमिका गर्नका निम्ति बनाइएको हो । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री कसरी बनाउने ? कसरी हटाउने ? भन्ने छुट्टै प्रक्रिया हो । पार्टीभित्र कुरा नमिले पछि अथवा सत्तारुढ गठबन्धन जुन छ, आपसमा कुरा नमिलेपछि सरकार कमजोर भइहाल्छ ।
त्यसैले सत्तारुढ गठबन्धनलाई एकीकृत गर्ने अथवा सरकारको निर्णयलाई साझा बनाउने कुराका निम्ति अनौपचारिक रुपमा बनाइएको संयन्त्र हो । संयन्त्र बनाएर प्रधानमन्त्रीले हार्दिकता प्रस्तुत गरेको कुरा स्वभाविक हो, तर यो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मात्रै संयन्त्र बनाइएको हो । यसको अधिवेशनसँग कुनै सम्बन्ध छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तर हाम्रो नेताहरु आपसमा मिलेर एकिकृत ढंगले अगाडि बढ्नु भयो र आपसी प्रतिस्पर्धी भन्दा पनि एकता र समझदारीबाट अगाडि बढ्न खोज्नुभयो भने त्यसले राम्रो गर्छ । संयन्त्रनै बनेको कारणले नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा संयन्त्रमा रहनुभएका नेता अथवा प्रधानमन्त्री बिचमा एकता भइहाल्यो ।
अब उहाँहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुहुन्न भन्ने परिस्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो चाही सरकार सञ्चालनका निम्ति सकारात्मक सन्देश दिन र आपसी सहमतिबाट निर्णय गर्नका निम्ति मात्रै बनाइएको संयन्त्र हो जस्तो लाग्छ ।
विमलेन्द्र निधिले उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्र आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्न बनाउनु भएको छ भनेर भन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो संयन्त्र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म मात्रै हो ? त्यसपछि यस संयन्त्रको औचित्य रहँदैन भनेर भन्नुभएको छ, नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
उहाँहरुको गोप्य बैठकमा के–के कुरा भयो मसँग जानकारी छैन । सरकार एक दलको मात्रै छैन । नेपाली काँग्रेस पार्टीको बहुमत छैन । त्यसकारण यो सरकार संयुक्त सरकार हो । संयुक्त सरकारभित्र सहभागी घटकहरुकाबिचमा समझदारी निर्माण गर्नका निम्ति उठबस ज्यादा हुनुपर्छ ।
निर्णय गर्ने प्रक्रियामा छलफल ज्यादा हुनुपर्छ । यो गठबन्धन तपाईले भने अनुसार पनि राष्ट्रियसभाकै निर्वाचनसम्म जाने हो भने पनि गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भयो भने मात्रै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन जित्ने स्थिति छ । त्यसैले अबको निर्वाचन भन्दा अगाडि सरकारलाई संयुक्त ढंगले सँगसँगै लिएर जानका निम्ति पनि समझदारी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समझदारी कायम गर्न सजिलो बनाउनको निम्ति यो संयन्त्र निर्माण गरिएको हो । त्यसैले सरकार सञ्चालन जुन परिस्थितिमा भइरहेको छ, त्यो परिस्थितिमा यो संयन्त्र निर्माण गर्दा यसले सहयोगी भूमीकानै निर्माण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसको विरोध गर्नुपर्ने अथवा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हानेको जस्तो देखिने अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
मेरो विचारमा सरकारले डेलिभर गर्ने पक्षमा प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ । संयन्त्र निर्माण भयो यसैले एकदम राम्रो भयो, यसैले सबै कुरा भयो भन्न खोजेको चाही होइन । सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा सहमति निर्माण गर्नलाई सहयोग गर्छ भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो । यो त कार्यशैलीको कुरा हो । त्यसकारणले यसले जनतालाई राहत पुग्यो । यसले सबैथोक भयो भनेर मैले भनिरहेको छैन । महँगी बढेको छ । जनताले आशा गरेअनुसार काम भइरहेको छैन । सरकारको प्रभावकारिता बढ्नुपर्छ ।
संयन्त्र बन्ने सहमतीका आधारमा अगाडि बढ्ने तर जनताले सहजताको अनुभूति नगर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले संयुक्त सरकार सञ्चालनको सन्र्दभमा जुन प्रभावकारिता हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । संयन्त्रले सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । अथवा त्यो ढंगले निर्णयहरु अगाडि बढाउनुपर्छ ।
त्यसो भयो भने मात्रै संयन्त्र बनेको कुरा सार्थक हुनसक्छ । त्यसैले अघिल्लो सरकारले जुन बेथिति ल्यायो त्यही निरन्तरता भइरह्यो भने सन्तुष्ट हुने अवस्था रहँदैन । पार्टीभित्रै पनि त्यसको असन्तुष्टि हुन्छ । मैले धेरै पटक भन्दै आइरहेको छु कि यो सरकार सञ्चालन अथवा यसको कार्यशैलीले भोली हुने निर्वाचनलाई असर गर्छ ।
नेपाली काँग्रेस पार्टीले निर्वाचन लड्दै गर्दा सरकारको असफलताको कारणले हार व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो गम्भीर अवस्था हुन्छ । त्यसकारण सरकारको प्रभावकारिता काँग्रेसका लागि भएपनि बढ्न आवश्यक छ । आगामी निर्वाचनमा जित्ने कुराका लागि पनि बढ्न आवश्यक छ । यो सरकार धेरै लामो जानु हुँदैन । निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसैले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाही छिटो भन्दा छिटो निर्वाचनमा लिएर जाने काम यही संयन्त्रले गरोस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।
Pulsuz Oyun: Pin Up Demo Rejimi və İpuçları Bələdçi Salam, mənim adım Elvin Həsənov, və bu yazıda Pin Up Casino-nu...
Gransino puts live dealer tables next to a catalogue of 9,000 games and a sportsbook, so you can move between...
Wondering what to sort out before you put money in? BetBlast is an online casino and sportsbook run by EOD...