
काठमाडौं । माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई २०७० को दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भारी मतान्तरले पराजित गरेर चर्चामा आएका सांसद राजेन्द्रकुमार केसी नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुने भएका छन् ।
माओबादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै सत्तारुढ भएको बेला त्यही दलका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पराजित गरेका केसीले चर्चा मात्र होइन, संसदीय राजनीतिमा पनि त्यस्तै चर्चा र लोकप्रीयता कमाएका थिए ।
स्वच्छ र प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्ने केसी सुशासन र सदाचारमा पर्याय नै बनेका छन् । २०७४ को आमनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्न खोज्दा त्यसको उजागर पनि केसीले नै गरेका थिए ।
नेपाल बायुसेवा निगमल खरिद गरेको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानबिन उपसमितिका संयोजक भएर केसीले भ्रष्टाचारको प्रकरणमा अडान लिएर कारबाहीको लागि सिफारिस समेत गरेका थिए ।
वाईड बडी जहाज भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन गर्न उपसमितिले दिएको सिफारिस बमोजिम मूल समितिले थप छानबिन गरी कारबाहीको लागि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाए पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही प्रकरणको ढाकछोप गर्न सरकारी स्तरमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।
प्रतिकुल अवस्थामा समेत संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका केसी काठमाडौं क्षेत्र नम्वर १० बाट २०७४ को आमनिर्वाचनमा समेत विजयी भएका थिए । सादा जीवन उच्च बिचार बोक्ने केसी पार्टीलाई गतिशिल र लोकप्रयि बनाउन पार्टीलाई विधानसम्मत ढंगले चलाउनु पर्ने बताउँछन् ।
कार्यकर्ताको मुल्याङ्कन गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्दै विधि र संस्थागत निर्णय र पद्धतिलाई आत्मसाथ गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने केसी देशमा व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचारको न्युनिकरण गर्दै पार्टीमा अवसर दिँदा आर्थिक रुपमा विवादमा नफसेको निष्ठावान र सदाचारी कार्यकर्ताको मुल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बनाउने एजेण्डा लिएर केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार बन्न लागेका हुन् ।
मुलुकका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृति र पुरातात्विक महत्वका स्मारक, मठमन्दिर र कलाको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्दै पर्यटक आकर्षित गर्ने दीर्घकालिन योजना ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने केसी ओली सरकारले काठमाडौंको संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने मनसायले ल्याएको गुठी विधेयकलाई फिर्ता लिनु पर्ने मागलाई सदनमा शसक्त रुपमा आवाज उठाएका थिए ।
गुठी विधेयक फिर्ता गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अलमल गरेपछि काठमाडौंका जनता सडकमा उत्रिएका थिए र सरकारले बाध्य भएर सो विधेयक फिर्ता लिएको थियो । २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रह, २०४६ सालको जन आन्दोलन र २०६२÷०६३ को दोश्रो जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका केसी कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा होमिन लागेका हुन् ।
जनकपुर । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नियुक्त भएका छन् । प्रदेश...
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...