- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र पदाधिकारी संख्यालाई लिएर विवाद बढ्ने भएको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा गठन भएको विधान मस्यौदा समितिभित्रै पदाधिकारीको संख्यालाई गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएसँगै विवाद बढ्न थालेको हो । सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पदाधिकारीको संख्या यथावत राखेर आगामी १४औं महाधिवेशनमा नेतृत्वमा टिक्ने र नेतृत्वममा पुग्ने रणनीतिमा छन्, तर सभापति देउवाइत्तर नेताहरु त्यसको पक्षमा छैनन् ।
नेतृत्व विकास तथा हस्तान्तरणभन्दा गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पदाधिकारी संख्या बढाउने वा नबढाउने र बढाए कुन पद बढाउने भन्नेमा समेत मतभेद देखिएको हो । पदाधिकारी संख्या बढाउँदा असन्तुष्ट पक्षलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषणपछि सभापति देउवा र निकट नेताहरु पछिल्लो समय पदाधिकारी थपेको विपक्षमा उभिएका हुन् । उनीहरू पार्र्टीको विद्यमान पदाधिकारी संख्या नै कामयै राखेर अन्तिम मस्यौदा बनाउने पक्षमा उभिएको बताइन्छ ।
सभापति देउवा उपसभापति र सहमहामन्त्रीको पद थपको पक्षमा भए पनि पार्टीका केही नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि सहमहामन्त्रीको संख्या एकबाट तीन पु¥याउने र उपसभापतिको संख्या एक थपको पक्षमा छन् । तेस्रो तहका नेताको व्यवस्थापनका लागि सहमहामन्त्री थपको पक्षमा रहेका देउवा एक उपसभापतिको संख्या थप गरेर नेता विजयकुमार गच्छदारको पनि व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
नेता पौडेल भने उपसभापति, महामन्त्रीको संख्या बढाएर सभापति देउवाविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा रहेका नेताको समर्थनमा आशन्न महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्ने सुरमा छन्, असन्तुष्ट पक्षको मोर्चामा पूर्वमहामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला साथै रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसीसहितका नेताहरू छन् । महामन्त्री शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालालाई पनि समेट्नुपर्ने सोचमा पौडेल पुगेका छन् ।
पदाधिकारी संख्या बढाउँदा असन्तुष्ट पक्षलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषणपछि सभापति देउवा र निकट नेताहरु पछिल्लो समय पदाधिकारी थपको विपक्षमा उभिएको स्रोतले बतायो । सभापति देउवाले नेता गच्छदारलाई पार्टीको विधानको व्यवस्था विपरीत उपसभापतिमा मनोनित गरेपछि देउवा गुटमा समेत असन्तुष्टी चुलिएको छ । तर सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विधान मस्यौदा समिति सदस्यहरु मानबहादुर विक र फर्मुला मन्सुर भने पदाधिकारी थपको पक्षमा छन् । पार्र्टी पदाधिकारीमा समावेशीता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँंदै उनीहरुले सहमहामन्त्रीको संख्या थप गर्नुपर्ने धारणा मस्यौदा समितिमा राखेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यद्वय नवीन्द्रराज जोशी र प्रदीप पौडेल पदाधिकारीको संख्या थपको पक्षमा छन् । जोशी उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको संख्या बढाएर तीन÷तीन पु¥याउनुपर्ने पक्षमा छन् । मस्यौदा समितिमा पदाधिकारी संख्या थपमा सहमति जुटछ्न नसके फरक मत लेख्ने उनको तयारी छ । केन्द्रीय सदस्य पौडेल पनि पदाधिकारी बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिको आकार बढेसँगै पदाधिकारीको संख्या पनि सोही अनुसार थपिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
जोशी, पौडेलसहितका युवा नेता उपसभापति, महामन्त्रीभन्दा सहमहामन्त्रीको संख्या थपको पक्षमा छन् । सहमहामन्त्रीलाई प्रदेशको जिम्मेवारी दिनुपर्ने युवा केन्द्रीय सदस्य र नेताको मत रहेको देखिन्छ । सभापति देउवासँग निकट केही युवा केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीको संख्या थप गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्रीसहित ८५ सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था रहेको कांग्रेसमा पदाधिकारी संख्या बढाउने मात्र होइन त्यसको चयनका विषयमा पनि मस्यौदा समिति र नेताहरुबीच विवाद छ । केन्द्रीय कार्य समितिको संख्या एक सय २५ बनाउने बिषयमा सहमति निकट मस्यौदा समितिका सदस्यहरु पुगे पनि पछिल्लो समय उनीहरु केन्द्रीय समितिको संख्या बढाउन तयार भए पनि पदाधिकारी बढाउने पक्षमा भने देखिँदैनन् । तर, जोशी, पौडेलका साथै केसीसहितका नेताहरु सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
त्यस्तै, कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिमा प्रस्तावनामै सहमति जुट्न बाँकी छ । अहिले देउवा निकटका मस्यौदा समितिका सदस्यहरुले प्रस्ताव गरिएको १२५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिको आकारलाई घटाएर १५ झार्नुपर्ने अडानमा उभिएका छन् । संक्रमणकालीन विशेष अवस्थाको परिभाषामा पनि मस्यौदा समितिभित्र सहमति जुट्न सकेको छैन । त्यसलाई केन्द्रीय समितिको बहुमतले वा दुई तिहाइले पारित गर्ने भन्नेमा सदस्यहरूबीच विवाद कायमै छ ।
त्यस्तै, पार्टीको शक्तिशाली निकाय संसदीय समितिको संख्या र महाधिवेशनबाट निर्वाचित सदस्य कति रहने भन्नेमा पनि सहमति जुट्न बाँकी छ । अनुशासन समिति गठन र संख्यासहितका विषयमा मस्यौदा समितिमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।
पटकपटक सर्दै आएको कांग्रेस महासमिति बैठक मंसिर २८ देखि पुस ३गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकको मुख्य एजेन्डा नै नयाँ संविधान अनुसार पार्टीको सांगठनिक स्वरूप परिवर्तन गर्ने हो । विभिन्न समितिले तयार पारेका हरेक प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कार्य समितिबाट अनुमोदन गरेपछि मात्र महासमिति बैठकमा पेश गर्न पाइन्छ । महासमिति बैठकको दुई तिहाई बहुमतबाट मात्र हरेक प्रस्ताव पारित हुने बैधानिक व्यवस्था छ ।
काठमाडौं : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा (एमाले) सँग राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहकार्य हुनसक्ने भएपनि तत्काल...
चितवन : कात्तिक ९ देखि ११ गतेसम्म नेपाल–भारत क्रस बोर्डर टुरिजम कनेक्ट २०२६ कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ । गैरआवासीय...
कास्की : पोखरामा औषधि पसलका आवरणमा प्रतिबन्धित लागुऔषको कारोबार हुने गरेको फेला परेको छ । औषधि बिक्री गर्ने पसलबाटै ठूलो...
