सभापतिहरुको ककनी भेलाले संस्थापन पक्ष झस्कियो

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ मंसिर १७, ०८: ४७

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको हेटौडामा सम्पन्न काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेलाद्वारा पारित भएका विषयहरु अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै फेरी काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरु ककनीमा भेला भए ।

पार्टी विधानका बारे देशभरका जिल्ला सभापतिहरुको साझा धारणा बनाउन भन्दै नुवाकोटको ककनीमा बसेको जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले ३८ बुँदे ‘ककनी घोषणापत्र’ जारी गर्दै बिहिबार सकिएको हो । दुई दिनसम्म चलेको उक्त भेलामा पार्टीका केन्द्रिय सभापति शेरबहादुर देउवाले अनिच्छा रहँदा–रहँदै भेला सम्पन्न भएको हो । उक्त भेलामा ६४ जिल्लाका सभापतिहरु सहभागी भएको जनाइएको छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना गतिविधि र आफू बिरुद्धै लाग्ने भन्दै सो भेला रोक्न देउवा असफल भए । अन्तिम समयमा पार्टी सभापति देउवाले आफ्ना खेमाका सभापति सहितलाई ककनी पठाएका थिए । भेलामा जम्मा भएका अधिकांश सभापतिहरुले केन्द्रिय नेतृत्वप्रति आक्रामक हुँदै पार्टी नेतृत्व बिरुद्ध एक भएर ककनी घोषणापत्र जारी गरेका छन् ।

ककनी भेलाले पार्टीको नयाँ विधानमा नेता कार्यकर्ताको मर्यादाक्रम, पार्टी विधानको अनुसुचीमा नै राख्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । त्यसैगरी, विधानमा पदाधिकारी संख्या बढाउँनु पर्ने, मनोनित सदस्यको संख्या घटाउनुपर्ने, जिल्ला नेतृत्वलाई दिने अधिकारबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने, सदस्यता वितरण गर्दा सम्मनित सदस्यताको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने, मनोनित गर्ने अधिकार केन्द्रिय सभापति र कार्य समितिको सभापतिलाई समान रुपमा दिनुपर्ने लगायतका २४ बुँदे विधान सम्बन्धि र १४ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।

हाल तयार गरिएको विधान मस्यौदाको प्रतिवेदनमा भने कांग्रेसको सदस्यता एक प्रकारको मात्रै रहने गरी प्रस्तावित गरिएको छ । तर सदस्यता लिएर नविकरण गरेपछि उसको सक्रियता हेरेर सदस्यता साधारणबाट क्रियाशिल हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । भेलाले पार्टीका केन्द्रिय सभापति शेरबहादुर देउवा निरंकुश ढंगले अघि बढेको र जिल्ला तहका नेताहरुसँग कुनै विषयमा सहकार्य नगरेको तथा पार्टी प्रतिपक्षमा रहँदा समेत सरकारका गलत क्रियाकलाप बिरुद्ध पार्टीलाई एक बनाएर लैजान नसकेको भन्दै भेलाले पार्टी सभापतिकै उछित्तो काटेका छन ।

जिल्ला सभापतिहरुले माथिल्लो निकायले मनोनित गर्ने सदस्यमध्ये २ कार्यकाल पुरा गरेका तल्लो निकायका सभापतिहरु मध्येवाट कम्तिमा २५ प्रतिशत रहने गरी विधानमा व्यवस्था गर्न समेत नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । आयोजक जिल्ला नुवाकोट कांग्रेस सभापति जगदिशनरसिंह केसीले विधानमा थप गर्नु पर्ने तथा केही परिमार्जन गर्नु पर्ने विषयमा जिल्ला सभापतिहरुले भेला मार्फत सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गरेर घोषणापत्र जारी गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी सबै जिल्लाका सभापतिहरु विधानमा केही थप गर्नुपर्ने विषय र केही परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा एक ठाउँ बसेर एउटै आवाज निकालेका छौं, अब पार्टीले ककनी घोषणापत्रलाई समेत ध्यान दिएर विधानमा हाम्रो भावनाको सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ भेलाले निर्वाचनका बेला जिल्ला संसदिय बोर्डले स्थानिय तहको, प्रदेश संसदिय वोर्डले प्रदेश तहको र केन्द्रिय संसदिय वोर्डले संघिय तहको उम्मेदवारको निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था समेत विधानमा समावेश गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै सबै तहका सभापतिहरु उपल्लो समितिका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्न समेत नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । यसैगरी जिल्ला, क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी नियुक्ती गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यबाट समेत गर्न जिल्ला सभापतिहरुले माग गरेका छन । यस्तै समानुपातिकबाट एकजनालाई एकपटक मात्र अवसर दिने गरी विधानमा व्यवस्था गर्न दबाब दिएका छन् ।

घोषणा पत्रमा स्थानीय तहको अधिवेशन वडा तहबाट आएको प्रतिनिधिबाट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्रत्येक महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको वडामा तोकिएभन्दा बढी जनसंख्या भएको अवस्थामा पहिलो प्रति २ हजारमा ३ जना प्रतिनिधि र त्योभन्दा बढी भएकोमा प्रति २ हजार बराबर एकजना रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी गाउँपालीका वडा क्षेत्रवाट क्षेत्रिय प्रतिनिधिको चयन गर्दा सहिद परिवार, द्धन्द्ध पिडित, अपागंता (फरक क्षमता भएका) मध्येवाट समेत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था विधानमा थप गनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै कुनैपनि तहमा चुनाव लडेका पार्टी सदस्यलाई सोही पदमा मनोनित गर्न नहुने, समानुपातिक प्रणालीवाट एकपटक भन्दा वढी अवसर नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश भित्रवाट केन्द्रिय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको निर्वाचन हुनुपर्ने, जिल्ला तहदेखि केन्द्रिय तह सम्म प्रबक्ता राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, भूतपुर्व प्रहरी संघ, पूर्व निजामती कर्मचारी संघलाई सुभेच्छुक संस्थाको रुपमा मान्यता दिइनुपर्ने, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर पालिका र महानगर पालिका कार्य समितिका सभापति प्रदेश महादिवेशन प्रतिनिधी पदेन हुने व्यवस्था गर्ने, पार्टीका सवै क्रियाशिल सदस्य तथा पार्टीबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने जिम्मेवारीमा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरुवाट मासिक लेवि उठाउनुपर्ने र विधान अनुरुप पार्टीका सबै तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने ककनी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।