बिबादस्पद चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा खास के छ ? – Naya Bikalpa
November 21, 2026, Saturday      Epaper

बिबादस्पद चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा खास के छ ?

काठमाडौं । विवाद, आलोचना र चर्चाका बीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । यो विधेयक पारितसँग यसले नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरियता र सर्वसाधरणको पहुँचलाई केही सहज तुल्याउने आशा पलाएको छ ।

तर यसको उपलब्धी भने यसको कार्यान्वयन पक्षले नै निर्धारण गर्ने छ । तथापी यो विधेयकले मेडिकल माफिया र उच्च बर्गलाई फाईदा पुर्याएको भन्दै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द केसीले २४ दिनसम्म आमरण अनसन बसेर आफ्नो सत्याग्रह स्थगित गरिसकेका छन् ।

आखिर के छ त विधेयकमा
चिकित्सा शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको संयोजत्वमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्री सहअध्यक्ष भएको १७ सदस्यीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने छ । यो विधेयक पास भएपछि अवदेखि चिकित्सा शिक्षण संस्थाको आशय पत्र र सम्वन्धन दिने र खारेज गर्ने तथा नीति मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई जाने छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आयोगले तोकेको एकीकृत प्रवेश परिक्षा उतिर्ण गर्नु पर्ने र प्रवेश परिक्षाको योग्यताक्रमको एकीकृत सूची आयोगले प्रकाशन गर्ने छ । शिक्षण संस्थाले आरक्षण सिट, विदेशी विद्यार्थीको सिट र खुल्ला सिट सख्या आयोगलाई बुझाउनु पर्ने छ । मेडिकल शिक्षातर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक÷एक सय वटा अस्पतालाको शैया नभएको मेडिकल कलेजलाई आसय पत्र दिइने छैन भन्ने व्यवस्था सो विधेयकले गरेको छ ।

आंगिक कार्यक्रम नभएका कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नपाईने र निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिने, सिट संख्या उलंघन गर्ने र आयोगको निर्देशन उल्लंघन गर्ने शिक्षण संस्थाको सम्वन्धन खारेज हुनेछन् ।

मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीले तोके बमोजिमको शुल्कको एक तिहाई पहिलो बर्ष र वाँकी रकम बार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ । मेडिकल र डेन्टल बिषयको स्नातक तहमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले आयोगले तोकेको सिटमा छात्रबृत्ति दिनु पर्ने र र आयोगले त्यस्ता छात्रबृति पाएका बिद्यार्थीको शुल्क एकमुष्ट उपलब्ध गराउन पाउने सुविधा विद्यार्थीलाई विधेयकले प्रदान गरेको छ ।

निःशुल्क वा छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययनपछि सरकारले खटाएको सुगममा ३ र दुर्गममा २ बर्ष खटाएको ठाउँमा काम गर्ने भनी कबुलियतनामा गराउने र कबुलियतनामा पुरा नगर्ने विद्यार्थीलाई उनले अध्ययन गरेको संस्थाले लिने शुल्कको दोब्बर रकम जारिवाना सरकारी वाँकी सरह असुल गर्नुपर्छ । योग्यताक्रमको सूचिमा परेका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गराउने छ ।

मेडिकल शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तह वा सो भन्दा तलको सञ्चालन गर्न नपाउने र हाल संचालनमा रहेकाहरुलाई पाँच बर्षभित्र फेज आउट गरिसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । ऐन लागूहुनुअघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभएपनि शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गरेका शिक्षण संस्थाले २ बर्ष भित्र मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी अस्पताल संचालन गर्न पाउने छन् र सरकारी र सार्वजनिक अस्पताल वा निकायमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यालय समयमा आफू खटिएको अस्पताल वा निकायवाहेक रोजगारी गर्न पाउने छैनन् ।

सम्बन्धित समाचार

सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव : अर्थमन्त्री वाग्ले
सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव : अर्थमन्त्री वाग्ले
  • २०७५ माघ २१, ०८: ३५

विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपविरुद्ध तीन पत्रकार सङ्गठनको संयुक्त विज्ञप्ति, महासङ्घको आन्दोलनमा साथ
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपविरुद्ध तीन पत्रकार सङ्गठनको संयुक्त विज्ञप्ति, महासङ्घको आन्दोलनमा साथ
  • २०७५ माघ २१, ०८: ३५

काठमाडौँ, ४ मङ्सिर — पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवहारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको भन्दै मुख्य...

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
  • २०७५ माघ २१, ०८: ३५

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...