काठमाडौं । विवाद, आलोचना र चर्चाका बीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । यो विधेयक पारितसँग यसले नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरियता र सर्वसाधरणको पहुँचलाई केही सहज तुल्याउने आशा पलाएको छ ।
तर यसको उपलब्धी भने यसको कार्यान्वयन पक्षले नै निर्धारण गर्ने छ । तथापी यो विधेयकले मेडिकल माफिया र उच्च बर्गलाई फाईदा पुर्याएको भन्दै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द केसीले २४ दिनसम्म आमरण अनसन बसेर आफ्नो सत्याग्रह स्थगित गरिसकेका छन् ।
आखिर के छ त विधेयकमा
चिकित्सा शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको संयोजत्वमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्री सहअध्यक्ष भएको १७ सदस्यीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने छ । यो विधेयक पास भएपछि अवदेखि चिकित्सा शिक्षण संस्थाको आशय पत्र र सम्वन्धन दिने र खारेज गर्ने तथा नीति मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई जाने छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आयोगले तोकेको एकीकृत प्रवेश परिक्षा उतिर्ण गर्नु पर्ने र प्रवेश परिक्षाको योग्यताक्रमको एकीकृत सूची आयोगले प्रकाशन गर्ने छ । शिक्षण संस्थाले आरक्षण सिट, विदेशी विद्यार्थीको सिट र खुल्ला सिट सख्या आयोगलाई बुझाउनु पर्ने छ । मेडिकल शिक्षातर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक÷एक सय वटा अस्पतालाको शैया नभएको मेडिकल कलेजलाई आसय पत्र दिइने छैन भन्ने व्यवस्था सो विधेयकले गरेको छ ।
आंगिक कार्यक्रम नभएका कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नपाईने र निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिने, सिट संख्या उलंघन गर्ने र आयोगको निर्देशन उल्लंघन गर्ने शिक्षण संस्थाको सम्वन्धन खारेज हुनेछन् ।
मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीले तोके बमोजिमको शुल्कको एक तिहाई पहिलो बर्ष र वाँकी रकम बार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ । मेडिकल र डेन्टल बिषयको स्नातक तहमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले आयोगले तोकेको सिटमा छात्रबृत्ति दिनु पर्ने र र आयोगले त्यस्ता छात्रबृति पाएका बिद्यार्थीको शुल्क एकमुष्ट उपलब्ध गराउन पाउने सुविधा विद्यार्थीलाई विधेयकले प्रदान गरेको छ ।
निःशुल्क वा छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययनपछि सरकारले खटाएको सुगममा ३ र दुर्गममा २ बर्ष खटाएको ठाउँमा काम गर्ने भनी कबुलियतनामा गराउने र कबुलियतनामा पुरा नगर्ने विद्यार्थीलाई उनले अध्ययन गरेको संस्थाले लिने शुल्कको दोब्बर रकम जारिवाना सरकारी वाँकी सरह असुल गर्नुपर्छ । योग्यताक्रमको सूचिमा परेका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गराउने छ ।
मेडिकल शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तह वा सो भन्दा तलको सञ्चालन गर्न नपाउने र हाल संचालनमा रहेकाहरुलाई पाँच बर्षभित्र फेज आउट गरिसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । ऐन लागूहुनुअघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभएपनि शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गरेका शिक्षण संस्थाले २ बर्ष भित्र मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी अस्पताल संचालन गर्न पाउने छन् र सरकारी र सार्वजनिक अस्पताल वा निकायमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यालय समयमा आफू खटिएको अस्पताल वा निकायवाहेक रोजगारी गर्न पाउने छैनन् ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित १८ जना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः...
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरस्थित महादेवटार सुरुङको बुधबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् । ३...