बिबादस्पद चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा खास के छ ? – Naya Bikalpa
November 19, 2026, Thursday      Epaper

बिबादस्पद चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा खास के छ ?

काठमाडौं । विवाद, आलोचना र चर्चाका बीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । यो विधेयक पारितसँग यसले नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरियता र सर्वसाधरणको पहुँचलाई केही सहज तुल्याउने आशा पलाएको छ ।

तर यसको उपलब्धी भने यसको कार्यान्वयन पक्षले नै निर्धारण गर्ने छ । तथापी यो विधेयकले मेडिकल माफिया र उच्च बर्गलाई फाईदा पुर्याएको भन्दै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द केसीले २४ दिनसम्म आमरण अनसन बसेर आफ्नो सत्याग्रह स्थगित गरिसकेका छन् ।

आखिर के छ त विधेयकमा
चिकित्सा शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको संयोजत्वमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्री सहअध्यक्ष भएको १७ सदस्यीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने छ । यो विधेयक पास भएपछि अवदेखि चिकित्सा शिक्षण संस्थाको आशय पत्र र सम्वन्धन दिने र खारेज गर्ने तथा नीति मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई जाने छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आयोगले तोकेको एकीकृत प्रवेश परिक्षा उतिर्ण गर्नु पर्ने र प्रवेश परिक्षाको योग्यताक्रमको एकीकृत सूची आयोगले प्रकाशन गर्ने छ । शिक्षण संस्थाले आरक्षण सिट, विदेशी विद्यार्थीको सिट र खुल्ला सिट सख्या आयोगलाई बुझाउनु पर्ने छ । मेडिकल शिक्षातर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक÷एक सय वटा अस्पतालाको शैया नभएको मेडिकल कलेजलाई आसय पत्र दिइने छैन भन्ने व्यवस्था सो विधेयकले गरेको छ ।

आंगिक कार्यक्रम नभएका कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नपाईने र निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिने, सिट संख्या उलंघन गर्ने र आयोगको निर्देशन उल्लंघन गर्ने शिक्षण संस्थाको सम्वन्धन खारेज हुनेछन् ।

मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीले तोके बमोजिमको शुल्कको एक तिहाई पहिलो बर्ष र वाँकी रकम बार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ । मेडिकल र डेन्टल बिषयको स्नातक तहमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले आयोगले तोकेको सिटमा छात्रबृत्ति दिनु पर्ने र र आयोगले त्यस्ता छात्रबृति पाएका बिद्यार्थीको शुल्क एकमुष्ट उपलब्ध गराउन पाउने सुविधा विद्यार्थीलाई विधेयकले प्रदान गरेको छ ।

निःशुल्क वा छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययनपछि सरकारले खटाएको सुगममा ३ र दुर्गममा २ बर्ष खटाएको ठाउँमा काम गर्ने भनी कबुलियतनामा गराउने र कबुलियतनामा पुरा नगर्ने विद्यार्थीलाई उनले अध्ययन गरेको संस्थाले लिने शुल्कको दोब्बर रकम जारिवाना सरकारी वाँकी सरह असुल गर्नुपर्छ । योग्यताक्रमको सूचिमा परेका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गराउने छ ।

मेडिकल शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तह वा सो भन्दा तलको सञ्चालन गर्न नपाउने र हाल संचालनमा रहेकाहरुलाई पाँच बर्षभित्र फेज आउट गरिसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । ऐन लागूहुनुअघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभएपनि शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गरेका शिक्षण संस्थाले २ बर्ष भित्र मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी अस्पताल संचालन गर्न पाउने छन् र सरकारी र सार्वजनिक अस्पताल वा निकायमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यालय समयमा आफू खटिएको अस्पताल वा निकायवाहेक रोजगारी गर्न पाउने छैनन् ।

सम्बन्धित समाचार

निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
  • २०७५ माघ २१, ०८: ३५

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...

जसपा नेपालका १८ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त
जसपा नेपालका १८ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त
  • २०७५ माघ २१, ०८: ३५

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित १८ जना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः...

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको महादेवटार सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको महादेवटार सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’
  • २०७५ माघ २१, ०८: ३५

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरस्थित महादेवटार सुरुङको बुधबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् । ३...