तलब बढाउने निर्णयमा जनार्दनको आपत्ति

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७६ जेष्ठ २८, ०८: ३६

काठमाडौ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको बजेटमा कर्मचारीको तलव प्रतिशतको आधारमा बृद्धि गर्ने निर्णयको आफूले समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने ‘अहिले कर्मचारीको तलव बढाएको कुरा मिल्दै मिलेन ।

प्रतिशतको आधारमा तलव बढाउने काम हुँदै नहुने कुरा, यसमा मेरो सहमति छ ।’ शर्माले बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने ? भनेर छलफल हुन जरुरी भएको बताए । उनले भने ‘भ्रष्टाचार रोक्ने बिषयमा जनतालाई विश्वास दिलाउन र सहभागिता जनाउन सक्नुपर्छ नत्र कार्यान्वयन हुँदैन ।’

शर्माले विगतमा सत्तामा बसेका दलहरुले कसैलाई दोषारोपण गरेर मात्र सुधार नहुने बताए । उनले जनयुद्ध गरेर देशमा परिवर्तन भएको र त्यसको जिम्मेवारी आफू लिन तयार भएको बताए । ‘गणतन्त्र ल्याउन तत्काल माओवादीले गरेको जनयुद्धको उपलब्धी र कमजोरीको जिम्मेवारी लिन त्यसबेलाको माओवादीको हैसियतले म र अध्यक्ष प्रचण्ड लिन चाहन्छौं ।’

चालु खर्च बढ्दै जाने र पूँजीगत खर्च घट्दै जानु चिन्ताको बिषय हो भन्दै शर्माले साडे चार खर्ब वरीपरिको बजेटले तिब्र विकासको चुनौतिलाई संवोधन गर्न सक्दैन । बजेटले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न संवोधन गरेको भए आत्मनिर्भर हुन सकिन्थ्यो भन्ने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिए र शर्माले भने ‘संविधान बमोजिम बजेटमा संघीयताको मर्म अलिक कम भएको र बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा चिन्तन जरुरी छ ।’ उनले बजेटको खर्च गर्ने योजना भए पनि पूर्ण नभएको टिप्पणी गरे ।

‘विगतमा बेचिएका र लिलाम गरिएका उद्योगहरु फेरि किन फिर्ता ल्याउनु भएन ?’, अर्थमन्त्री खतिवडालाई लक्षित गर्दै शर्माैले प्रशन गरे, ‘म प्रश्न सोध्न चाहन्छु । किन गर्नु भएन ? मालपोतमा कित्ता काट गर्न जाँदा हुने लाईन र चलखेल, सजिलोसँग उपचार पाउने कुरा, विदेश जानेहरुले लामो लाईनमा बस्नु पर्ने अवस्था सुधारको योजना पर्याप्त छैन् ।’