जताततैबाट आन्दोलन बोलाउँदै सरकार

नेपालको संसदीय इतिहासमै सरकारले विधिवत दर्ता गराएको विधेयक सडकमा भएको विरोधलाई थेग्न नसकेर विधिवत फिर्ता लिएको घटना पहिलो हो । तर पनि सरोकारहरुको आन्दोलन रोकिएन । उनका माग फिर्ता होइन खारेजीमा गएर अड्यो ।

चार असारमा विशाल जुलुसपछि १४ असारमा उपत्यकामा खबरदारीका लागि मोटरसाइकल जुलुस निकालियो । राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा आयोजित जुलुसले गएको शनिबार दिउँसो उपत्यकाका विभिन्न स्थान परिक्रमा गरेको थियो । पहिचान गुठी र स्वाधीनताको लागि उक्त जुलुस निकालिएको आयोजकले बताए ।

यो माथिको समाचारले बताउँछ गुठी विधेयकको रन्को सकिएको रहेनछ । यो अब स्वाधिनताको सवाल संग जोडिएछ । स्वाधिनता त्यस्तो कुरा हो जो २००७ को जनक्रान्तिदेखि २०४६ हुदै २०६२÷०६३ को आन्दोलन गर्न परेको थियो । यी आन्दोलनबाट प्राप्त स्वाधिनता नेकपाको सरकारले खोसेछ । यसको अर्थ यही हो  ।

माइतीघरमा बोलाउदै सरकार
सरकारबाट फिर्ता भैनैसक्यो अव खारेजीको माग उठन थाल्यो भने त्यो पनि गर्नपर्ने हुन्छ । यो भनेको राष्ट्रवाद, समृद्धि र स्थिर सरकारको ‘पपुलिस्ट’ नाराको आधारमा प्रचण्ड जनमतका साथ गत वर्ष सत्तामा पुग्न सफल नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई एउटा ठूलो झडका हो । माइतीघर मण्डलामा गतसाता भएको जनप्रदर्शन जस्तो थियो त्यसका छेउछाउ यस्ता ज्वारभाटा उठन छाडेका छैनन है भन्ने पत्र हो यो ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विवादास्पद गुठी विधेयकको विरुद्धमा नागरिक समुदायको ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको झलक दिने गरी काठमाडौंका जनताद्वारा स्वतस्फूर्त रूपमा सरकार विरुद्धमा गगनभेदी नारा लागेपछि गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको अवस्थामा विधेयक फिर्ता भयो तर सडक आन्दोलन रोकिएन । यसको सन्देश यही हो ।

ओलीको दुईतिहाइको सरकार अनुत्तरदायी तथा स्वेच्छाचारी दिशातर्फ उन्मुख भएको आवस्थामा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने त होइन भन्ने आशंका उव्जी रहेकाबेला माइतीघरले लोकतन्त्र सुरक्षित रहेको संकेत त गरेको छ नै यस्ता विवादका विषय अव माइती घरमानै पुगेरमात्र खारेजीमा पर्दा रहेछन् भन्ने सन्देश पनि पाइएको अवस्था होयो त्यसैले लोकतन्त्रको संरक्षण र जनमुखी नीति निर्माणको दृष्टिले माइतीघरले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको मान्नुपर्छ ।

सरकार १६ महिनामै प्राविधिक
माइती घर प्रदर्शन र त्यसपछिका अन्य प्रदर्शनले केवल गुठी विधेयकको विपक्षमा विस्फोट भएको आक्रोश मात्रै होइन, सरकार विरुद्धको शक्तिशाली जनमत हो । दुईतिहाइको ‘शक्तिशाली’ सरकार गठन भएको १६ महिना नबित्दै त्यसका विरुद्धमा यति सशक्त जनप्रदर्शन हुनु सरकारको असफलताको प्रमाण हो ।

माइतीघर मण्डला सरकारको अलोकप्रियताको ठोस मानक पनि बनेको छ । सरकारलाई प्राविधिक रूपमा दुईतिहाइको समर्थन भए पनि माइतीघर मण्डलाले जनसमर्थन गुमाइसकेको पुष्टि भएको छ । सरकारविरुद्धमा जनता यसरी सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सरकारका लागि सुखद संकेत होइन । जब सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँछ तब प्राविधिक बहुमतको औचित्य हुँदैन ।

यद्यपि शिवरात्रीको अवसरमा पशुपतिमा साधुहरू झैं दुईतिहाइको नशाले लठ्ठीएका ओलीले उक्त वास्तविकता आत्मसात् गरी कार्यशैली सुधार गर्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । तर यता विगत केही वर्षदेखि नागरिक ‘समाज’ कमजोर भए पनि नागरिक आन्दोलन बलशाली नै रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ, जुन लोकतन्त्रको भविष्यका लागि सकारात्मक हो ।

गम्भीर आरोप
गुठी विधेयकलाइ फिर्ता गर्न एकदिन ढिलागरेका भए उपत्यकाका सबैनागरिक सडकमा उत्रने रहेछन । निहुँ गुठीको थियो तर मन चाहि दुइतिहाइको बलमा गरेको मनपरी विरुद्ध । यसले नागरिकलाई हेपेको भन्ने पनि बुझायो । गुठी त फिर्ता गर्न प¥यो नै सरकार आफैंले प्रस्तुत गरेका गुठीजस्तै नागरिकका जीवनपद्धतिमाथिनै आक्रमण गर्न खोजिएका दर्जन भन्दाबढी विषय संसदमा कायमै छन जसका विरुद्ध नागरिक यसरीनै सडकमा नउत्रिए कुनै पनि क्षण डस्ने छ ।

तयसै कारण यतिखेर ओली सरकारकारमाथि फाँसीवाद लाद्न खोजेको आरोप लागेको छ । अन्धो राष्ट्रवाद, इन्काउन्टरका नाममा नाममा जताततै बढ्दो हत्याका घटना, बौद्धिक वर्गप्रतिको उपेक्षा, नागरिकलाई कहिले विषालु सर्प त कहिले मूर्तिचोर आदि संज्ञा दिदै उनमाथि अरिँगाल खन्याइ दिनेजस्ता अभिव्यक्ति लगायतका घटना फाँसीवादका पूर्व संकेतका रूपमा उल्लेख गर्न थालिएको छ । ओली सरकारको वितेको यो डेढ वर्षमानै समाजमा देशको भावन यतिविस्तार भयो लरतरो रुपले यस्लाइ मेटन सकिदैन ।

हत्या र वलात्कार जस्ता अपराधमा कैयौं गुणाले वृद्धि भएको पनि आरोप लाग्न थालको छ र कतिपय त पुष्टी पनि हुँदै गएका छन । ओली सरकारको सबै भन्दाठूलो प्रहार नागरिकका मौलिक अधिकार र सञ्चारमाध्यममा बढ्दो सरकारी निगरानी हो । यतिबेलाका टिभि च्यानलहरू सत्ताधारी दलका प्रोपोगान्डा प्रसारमाध्यममा सीमित हुन वाध्य पारिदैछ । मन्त्रलिाइ प्रश्न सोभिदा मात्रै च्यानलका कार्यक्रम नै खारेज भएका र पत्रकारको जागीर खोसिएका घटना उदाहरण भइसकेका छन ।

अहिले त आरोप लागेको छ– हरेक च्यानलमा सरकराले मान्छे खटाएको छ सञ्चारमाध्यममा आउने सरकारविरोधी समाचारको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि । यही बचिमा नागरिकले फेसबुक चलाउँदा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँचवर्ष कैद भोग्न तयार हुनुपर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको छ । यस्तो नगर भन्ने निकाय मानव अधिकार आयोग सरकार मातहतको निकायमा लान प्रस्ताव भैसकेको छ ।

सबैतिर उस्तै
आधुनिक नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले नागरिकको धर्ममाथि आक्रमण गरेर तिनका गुठी– सम्पत्तिहरुमा नियोजित रुपले कब्जा गर्न कानुन नै प्रस्ताव भयो । संविधानले सम्पत्तिको हकलाई ग्यारेण्टी गरेको छ तर त्यही कुरा यो वात यो वहानामा खोसिन खोजियो । यसैमा हो नागरिक सडकमा उत्रिएका ।

मान्छेको नीजि धर्ममाथिको प्रहार एक प्रकारले फाँसीवादको प्रारम्भिक संकेत नै हो । त्यसमा जसले असहमतिका स्वरहररू प्रकट गर्छन प्रधानमन्त्री आफै लागेर तिनका घाटी निचोर्न थालिएको छ अनेक व्यग्य वाणमार्फत ।

यो वेला निकाय भन्ने कुनै पनि स्वतन्त्र रहेनन यो छोटो अवधिमानै । महामभियोगको प्रस्ताव देखाएर प्रधानन्यायाधशि नियुक्त भएका छन । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त संविधानले वयवस्था गरेको पं्रतिपक्षको समेत सहमतिमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रतिपक्षलाई जानकारी नदिइकन नियुक्त भयो । विश्वविद्यालयदेखि अड्डा अदालत कतैपनि हस्तक्षेप गर्न बाँकी राखिएको छैन ।

विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपतिहर सडकमानै उत्रन थालिसका छन् । त्यसमा हस्तक्षेप नगरियोस् भन्ने सुझावलाई लुकाएर कानून प्रस्ताव भएको छ । चिकित्सा शिक्षा हुँदै मिडिया काउन्सिल र गुठीसम्म आइपुग्दा सरकारले ल्याउन लागेका विधेयक एकपछि अर्को विवादमा परेका छन् । यी सबैमा क्षेत्रगत रुपले कव्जा गर्न खोज्दा यस्तो भएको बुझन सकिन्छ । गुठी विधेयकको विरोधमा त काठमाडौं उपत्यकाका जनता सडकमै उर्लिए मानव सागर भएर  ।

राष्ट्रियसभामा पेस भएको उक्त विधेयक जनदबाबपछि फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो । सरकारले २०७५ सालमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २५ सदस्यीय समितिले बनाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ । यो प्रतिवेदन न सांसदहरूले हेर्न पाएका छन् न सर्वसाधारणले । न त शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवालाले ।

सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन् हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभामा पटक–पटक अनुरोध गरेका छौं । संसदलाई उपलब्ध गराइयोस् भनेका छौं । तर, मन्त्रीजी मान्नुहुन्न । मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएकाले त्यहाँबाट नआउञ्जेल कसैलाई दिन वा प्रकाशित गर्न सकिन्न भन्ने उहाँको जवाफ छ । यो कुनै गोप्य राख्नुपर्ने विषय होइन ।

जति छलफल भयो, उति सबैका सरोकार समेटिने र परिस्कृत हुँदै जाने हो । गुपचुप राख्नुपर्ने दरकार किन प¥यो, मैले बुझ्न सकेको छैन । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य पनि यो प्रतिवेदन घर–घरसम्मै पु¥याउनुपर्ने बताउछन् । घर–घरसम्मै पु¥याउने भनिएको प्रतिवेदनबारे संसदलाई नै अँध्यारोमा राखिएको छ । त्यसपछि बनेको शिक्षा विधेयक कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ जसले प्राध्यापकहरुलाई सडकमा ओराल्दैछ ।

ओलीको सरकार प्रमुख एजेन्डा अस्थिरता अन्त्य गरी देशमा आर्थिक विकास तीव्र पार्ने र सुखी नेपाल बनाउने थियो । तर भैरहेको छ उल्टो । सरकार चलाउने नेता र उनका सहयोगीको काम फितलो या अपत्यारिलो भयो भने दुईतिहाइ या स्थिरताको केही अर्थ रहँदैन । जब निष्ठाको राजनीति लोप भई जसरी पनि सरकार हत्याई कमाउतन्त्रलाई बल दिनुपर्छ भन्ने एजेन्डा बलियो हुन्छ, तब सरकारी र गैरसरकारी कामकाज लेनदेनमा बदलिन्छन् र सरकारका निकाय र अन्य क्षेत्र प्रभावहीन हुन्छन् ।

देशमा यतिचखेर सबैले महसुस गरेको विषय हो शासनमा माफिया हावी हुनु । बालुवाटार जग्गा प्करणमा उउटानिायले हालै सूचना जारी ग¥यो हामजरि हुन आउनु भन्दै । तिनमा जसबाट जग्गा हडप्न प्रमुख भूमिकारहेको मानिएकोे थियो ती व्यक्ति परेनन । कारण हो ती सत्ताधारी दलका महामसचिव थिए ।

मानसिक प्रताडनामा सरकार
आज सरकारको दिशा कता हो त्यो पनि अत्तोपत्तो छैन । प्रधानमन्त्री ओली जो राष्ट्रवाद र स्थिरताका नारामा शक्तिमा पुगे आज ती एक्लिएका देखिन्छन् आफ्नै कारणले र आफूभन्दाबाहेक कोही छैन भन्ने मान्यताबाट रनै उनको कार्य शैलीलाइ फसिवाद भन्न थालिएको हुनुपर्छ । यसैले विरोधका स्वर मात्र होइन, यस सरकारका क्रियाकलापप्रति संगठित विरोध बढ्न थाल्दा प्रधानमन्त्री भने विरोधीलाई अनेक किसिमका भाषामा खिल्ली उडाउने गरेका छन ।

नेताको क्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेपछि विरोधीको भूमिका पनि कठोर हुने गरेको सबैतिर पाइन्छ । जब विरोध दलभन्दा बाहिर गई सडकमा छ्याल्लब्याल्ल हुन्छ, अनि त्यो स्वस्फुर्त विरोध भई भावनामा बगी अनियन्त्रित हुने सम्भावना बढ्छ । काठमाडौंको हालसालै गुठीको विरोधमा भन्दै गरिएको सभा र जुलुस सरकारका अनेक असफलता र चिन्तनविहीन तरिकाले ल्याइएको विधेयकको विरोध हो । यसमा भावना र असन्तुष्टि दुवैले काम गरेका छन् ।

एकातिर सरकारका प्राथमिकतामा परेका केही चर्चित परियोजना अलपत्र परेका छन् भने अर्कातिर जनतामुखी काम भने केही भएका छैनन् । षड्यन्त्र मात्रका रूपमा अथ्र्याएर गालीमा उत्रिए सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड बहुमतले काम गर्दैन, न त अन्तिम अवस्थामा गरिने निर्णयले । ओलीको हठवादी चरित्र र शैलीले आमनागरिकलाई प्रताडना दिइरहेको छ मानसिक रुपमा । भनाइ छ ओलीका कुनै मन्त्री पनि उनी संग खुलेर कुरा गर्न हिच्किचाउँछन् । यस्तो बेला शासन कति कठोर रहेछ भन्ने आफै प्रकट हुन्छ नै । ओलीप्रतिको जनविश्वास कति घटेकोछ भन्ने दश ठाउमा मापन हुन थालेको छ ।

जनताले भोट दिँदा उनलाई एक निष्कलंक, साहसी नेताका रूपमा हेरेका थिए तर ओली आपैले त्यसलाइ पोलेर खाएको आरोप लाग्न थालेको छ । यतिखेर ओली दलाल पुँजीपति, बिचौलिया आदिको प्रभाव बाहिर पर्न सकेनन् । त्यसैले उनको प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढेको, कुनै पनि घोटालाप्रति उदासीन रहेको र बोलीमा मात्र शून्य सहनशीलताको नारा दिएको सोच जनमानसमा परेको छ । त्यसकै प्रकट रुपहो काठमाण्डौ मण्डलाको गत हप्ताको विशाल जनप्रदर्शनी जसको आयोजक हो सरकारको काम ।

दर्जन बढी उस्तै
एउटा विधेयक त भरखरै फिर्ता भयो जनताको ठुलो प्रदर्शनीका कारण । यो थियो गुठीलाइ कव्जा गर्ने मानिएको विधेयक तर यस्ता दर्जन बढी विधेयक संसदमा छन जसले समाजमा आगोवाल्ने स्थिति ल्याउदै छ । यी सबै विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्दै गोप्य रुपम बनाइएको र सोही अनुसार संसदमा दता गनेृ गरिएकोकारण यस्तो विवाद आउको बुझन सकिन्छ ।

यस अघिकासंसदहरमा यस्ता विधेयक आउदा वा ल्याइदा व्इपक रुपलिे बहस चलाइन्थ्यो । तर यो सरकराको यो कार्यकालमा मस्यौदा निर्माण क्रममा मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक चासोको विषय मानिने विधेयक निर्माण अत्यन्तै गोप्य ढंगले गर्ने अभ्यास थाले ।

सार्वजनिक अन्तक्रिया हुनै छाड्यो । कतिसम्म भने कुन विधेयकमा काम हुँदै छ, कुन अवस्थामा पुगेको छ जस्ता सामान्य जानकारी दिन पनि मानिदैन । यसले गखर्दा गलत प्रकारले विधेयक प्रस्तुत हुन गैरहेका छन जसले आन्दोलनलाई निम्त्याइरहेको अवस्था छ जुन गलत अभ्यास हो ।

सुटुक्क गर्दाको अवस्था
कुनै पनि विधेयक निर्माण प्रक्रियामा बढीभन्दा बढीको संलग्नता भयो तयो त्यतिने परिसर्कत हुँदै जान्छ । यसलाई गोप्य राख्न र त्यसमा सरोकारवालालाई सहभागी नगराइनुले यो कसकालागि गरिदै छभन्ने प्रश्न उठाउछ । समाजकालागि बनाउने कानुन समाजलेनै मानेन् भने त्यसको अर्थ रहँदैन । यसका उदाहरण छन । मुख्य सरोकावाला गुठियारहरू त्यसविरुद्ध सडकमा आएपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिनुप¥यो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकका मुख्य सरोकारवाला पक्ष पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल त्यसको विरोधमा छन । बन विधेयक अर्को उदाहरण हो आन्दोलनको । सरकारले ल्याएको मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयकप्रति असन्तुष्टि छताछुल्ल भैरहेकोछ । विधेयकलाई लिएर आयोगका पदाधिकारीले खुलेरै विरोध गरेका छन । उनीहरु सामुहिक राजीनामा समेत गर्न तयार भएका छन् । लोकसेवा आयोग विधेयकलाई लिएर लोकसेवाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित नयाँ प्रावधानहरूले आयोगको स्वायत्तता र कामकारबाही प्रभावित हुने गुनासो छ । मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता उपर मुद्दा चलाउने वा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारभित्र पार्न खोजिएको प्रति मानव अधिकार आयोगको विरोध छ । सार्वजनिक कार्यक्रममै शक्तिको उन्मादबाट उन्मत्त भएर सरकारले नागरिक अधिकार संकुचित गर्ने विधेयकहरू ल्याएको आयोगका अध्यक्षले वताइसेका छन् ।

लोकसेवामा खटिएका कर्मचारीलाई सरकारले आफूखुसी सरुवा गर्न सक्ने, प्राप्त बजेट परिचालन गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकको नयाँ प्रावधानप्रति लोकसेवाले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । विद्यमान कानुनमा लोकसेवामा खटिएका कर्मचारीको सरुवा लोकसेवाको परामर्शमा मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तो व्यवस्था गर्नु भनेको लोकसेवालाइ नियन्त्रणमा राख्नु हो । यस अघि विनियोजित बजेटको खर्च आयोगले आवश्यकताअनुसार आफैं निर्णय लिएर गर्दै आएको छ । आयोगले मस्यौदा बनाएर दिएको भन्दा धेरै फरक प्रावधानसहित सरकारले संघीय संसदा विधेयक दर्ता गराएको हो ।

केही पहिले विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरुले पत्रकार सम्मेलननै गरेर विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐनप्रति आपत्ति जनाएका थिए । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुसहितका पदाधिकारीलाई सरकारले चाहेका बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखेर ल्याइएको विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐनप्रति शिक्षाविद्हरूले विरोध जनाइरहेकै छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय हावी हुने गरी ल्याइएका कतिपय प्रावधानले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता खोसिने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ, जो स्वाभाविक पनि हो । यस्ता संस्थामात्र होइन सेनाजस्तो गम्भीर विषय पनि त्यसरीनै चलाउन थालियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक, जहाँ सेना परिचालनको अधिकार एक्लै प्रधानमन्त्रीका हातमा दिन खोजिएको छ । त्यसप्रति सेनाको असन्तुष्टि छ । अनुशासनमा बाँधिएका कारण सैनिक अधिकारीहरूले त्यसको खुला विरोध नगरे पनि पूर्वसैनिक अधिकारीहरूमार्फत व्यापक असन्तुष्टि बाहिर आइसकेको छ ।