- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
संघीयताको सुदृढीकरणसँगै जनचाहना अनुसार सामान्य नागरिकहरुको समेत पहुच र अभिभावकिय भुमिकामा रहेको प्रादेशिक सरकारहरु अव्वल रुपमा अगाडि वढिरहेका छन । प्रादेशिक सरकारहरुले प्रदेशस्तरिय विकासको दुरदृष्टि खाकाले नै सँघीयतालाई बलियो वनाउछ । यस्को प्रमुख उदाहरण दिन वागमति प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री ईन्द्र वहादुर वानिया सफल भएका छन । यसवर्ष ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ का लागि रु ६६।९३ अर्ब को अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको दुरदृष्ट्रि र सवल नेतृत्वमा वागमति प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङद्वारा प्रस्तुत गरिएको वजेटमा “समृद्ध बागमतीको अभियानः सुशासन, प्रविधि र उत्पादन“ नारा सहित राजनीतिक स्थिरता, दलहरूबीचको आपसी सम्बन्ध र अपनत्व लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै जनआकांक्षाको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै वागमति सरकारको मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री वानिया सफल भएका छन ।
आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ को चालूतर्फ ३४।३१ प्रतिशत ९रु २२।९६ अर्ब० विनियोजन गर्दा विकासको मुख्य मेरुदण्ड मानिने पूँजीगततर्फ ६५।६९ प्रतिशत ९रु ४३।९७ अर्ब० बजेट विनियोजित हुदा जगैदेखि आर्थिक विकास हुने लक्ष्य राखिएकोले जनचाहना पूरा हुने देखिन्छ । परिवर्तित राजनैतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान समयमा राजनीतिक खिचातानी र असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न यो वजेट कोशेढुङ्गा सावित हुने राजनैतिक विश्लेषण भइरहेको छ ।
दलीय एकता अन्तर पार्टि अपनत्व र सर्वस्वीकार्य ऐतिहाशिक वजेट ।
प्रादेशिक सरकारले लेराउने बजेट सफल हुन जगमा टेकेर जनमुखि वनाउदा राजनीतिक स्वीकार्यता पाउने निश्चित हुन्छ वागमति सरकारको बजेटले सत्तासीन नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउँदै पार्टीलाई “सिङ्गो र एकताबद्ध कांग्रेस“ को सन्देश दिने गरी सांगठनिक र वैचारिक रूपमा थप बलियो बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको पाइएको छ ।
आवको वजेटमा मुख्यमन्त्री बानियाँले बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यास र सहमतीय राजनीतिको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन । मुख्यमन्त्री वानियाले प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक दलहरूको भावना, सल्लाह, सिफारिस र जनमुखी एजेन्डाहरूलाई बजेटले समेट्न सकेकोले अन्तरपार्टी सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउँदै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै शक्तिहरूले आ–आफ्नो सामूहिक अपनत्व ९भऋयििभअतष्ख इधलभचकजष्उ० महसुस गरेका वताईन्छ । वागमति प्रदेसमा नेतृत्व गर्ने दलहरुले आवको वजेटलाई निकै सकारात्मक रहेको वताएका कनरण स्वागत गर्ने वातावरण बनिरहेको यो बजेट राजनीतिक रूपमा एक ’सर्वस्वीकार्य ऐतिहासिक बजेट’ का रूपमा प्रस्तुत भएको छ , जसलेगर्दा प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्वको बलियो सन्देश दिन सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रादेशिक भूगोल अनुसार सन्तुलित वजेट र विकास ।
यस भन्दा अगाडिकाद बजेटहरूमा केही पहुँचवाला क्षेत्र र व्यक्ति विशेषका योजनामा मात्रै बजेट केन्द्रित हुने परिपाटीलाई अन्त गर्दै यस पटक बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरूमा समान, सन्तुलित र न्यायपुर्णढंगले बजेट वाडफाड गरिएको छ। जसअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका सहरी क्षेत्रदेखि धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र दोलखाका दुर्गम गाउँहरू सम्मका वास्तविक आवश्यकतालाई बजेटले प्रभाव पारेको छ ।
भौगोलिक दुर्गमता र क्षेत्रगत आवश्यकतालाई आधार मानी वागमति सरकारले विपन्न, पिछडिएका र गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गहरुलाई विशेष केन्द्रमा राखिएको छ , जस्तै गरिब र सीमान्तकृत नागरिकका लागि ल्याइएको ’मुख्यमन्त्री गरिब आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत रु २०० मिलियन विनियोजन गरी कम्तीमा १,००० रैथाने गरिब परिवारलाई सुरक्षित आवास दिने लक्ष्य राखिएको छ। विगतको पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँड हुने परिपाटीलाई तोड्दै वास्तविक आवश्यकता र न्यायपूर्ण वितरणलाई आत्मसात् गरिएकाले यसले लामो समयदेखि कायम क्षेत्रीय र सामाजिक असमानताको खाडल पर्न नदिने रणनीति अख्तियार गरिएको छ ।
जनजिविका अत्यावश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा विशेष जोड, गर्ववति महिलालाई निशुल्क हवाई उद्धार ।
मानव विकास सूचकाङ्कलाई सुधार्न बजेटले सामाजिक क्षेत्रको विकासका मुख्य स्तम्भहरूमा सन्तुलित र रणनीतिक लगानी गरेको छः स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नतिः प्रादेशिक अस्पतालहरूमा नागरिकको सहज पहुँच पुराउन आधुनिक चिकित्सा प्रविधि ९ऋत् क्अबल, ःच्क्ष्० र क्याथ ल्याब० थप गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । क्यान्सर र मुटु रोगीका लागि उपचार अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती महिलाहरूको निःशुल्क आपत्कालीन हवाई उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
शिक्षा र ‘One School, One Nurse’ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS लगायतका प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ५१२।८ मिलियन विनियोजन गरिएको छ, जसले लोकप्रिय ’एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ। विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि Smart Teaching र शिक्षकहरूका लागि एआई AI आधारित डिजिटल तालिमको व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्वाधार विकास, डिजिटल प्रविधिको विकास र सुशासन जोड
विकासको आधारशिला भौतिक पूर्वाधार नै भएकाले बजेटले रणनीतिक योजनाहरू अघि सारेको छ । सडक र यातायातः सरकारले “पहिले मर्मत, अनि मात्र नयाँ निर्माण“ भन्ने व्यावहारिक नीति अङ्गाल्दै सडक मर्मतका लागि रु ७४० मिलियन र प्रादेशिक गौरवका सडकहरूका लागि रु ७ बिलियन विनियोजन छुट्याएको छ । दूरगामी सोचका साथ सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल तथा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सहरी विकास र खानेपानीः
ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा शुद्ध खानेपानी, व्यवस्थित ढल निकास र सहरी सौन्दर्यकरणका योजनाहरू विषयगत क्षेत्र सटिक रूपमा समेटिएका छन् । प्रविधि र सुशासनः सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री र झन्झटमुक्त बनाउन यातायात क्षेत्रका सेवा र अनुमति पत्र ९ीष्अभलकभ० वितरणलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन पाविधिमा जाने तयारी गरिएको छ । सार्वजनिक सुरक्षाका लागि सीसीटीभी क्यामेरा सञ्जाल विस्तार र नागरिकका गुनासा ७ दिनभित्र सम्बोधन गर्न उच्च प्रविधियुक्त ’हेलो सीएम डेस्क’ स्थापना गर्ने योजना प्रविधि र सुशासनको उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ ।
९न्भलश्० पुस्ताको आकांक्षा, रोजगारी र उद्यमीशीलताको प्रवद्र्धन
विश्व नै डिजिटलाइजेसनमा परिणत हुँदै गएकोले नागरिकका परिमार्जित मागहरू र विशेष गरी नयाँ पुस्ता जेनजीको नवप्रवर्तन, रोजगारी र समृद्धिको सपनालाई यो बजेटले नजिकबाट छामेको छ। युवा वर्गको मनोभावना र देशमै केही गर्ने चाहनालाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक रूपान्तरणका सुचकाहरू समेटिएका छन् । स्टार्टअप र साना उद्योगहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न व्यवसाय दर्ता र नवीकरण शुल्कमा ५०५ छुट दिने घोषणा गरिएको छ । महिला उद्यमी, ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाका नाममा हुने जग्गा दर्तामा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म र विशेष हरित ऊर्जा उद्योगमा ५० प्रतिशतसम्मको दर्ता शुल्क छुटले समतामूलक समाज निर्माणमा सघाउ पूर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । दुग्ध उत्पादक सहकारी र चिस्यान केन्द्रहरूलाई विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रको उत्पादन लागत घटाई ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल बागमती प्रदेश २,६४४ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानीसहित देशकै अग्रणी स्थानमा रहेको छ । यसै जगमा टेकेर यो बजेटले राष्ट्रिय औसत प्रक्षेपण ९३।८५५० भन्दा माथि ५।४० प्रतिशतको प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले प्रदेशमा नयाँ उत्साह थप्दै आत्मनिर्भरतातर्फ डोरÞ्याउने विश्वास गरिएको छ ।
जवाफदेहीता, ब्यबहारिक र कार्यान्वयनमैत्री बनाउने
मुख्यमन्त्री बानियाँको नेतृत्व र अर्थमन्त्री प्रभात तामाङको दुरदृष्टिले गर्दा सातै प्रदेशमा सबैभन्दा उत्कृष्ट बजेट बागमती प्रदेशको ल्याउन सफल भएको राजनीति वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।
बिगतका १४ हजार असरल्ल योजनाहरूलाई कटौती गर्दै जनताको आवश्यकता, औचित्यता र महत्वका आधारमा बजेटलाई १३ हजार योजनामा सुन्दर र छरितो बनाईएको छ । यस्ले बिगतका कार्यान्वयनमा जटिलता, प्राबिधिक निरिक्षणमा समस्या जस्ता अबरोधहरूबाट बजेटले हटाएको छ ।
बागमती सरकारले यस पटक चुस्त, दुरूस्त, पारदर्शी र प्रदेशबासीको हितमा बजेटलाई प्रभाबकारी बनाउन मुख्यमन्त्री बानियाँ, अर्थमन्त्री तामाङ तथा सिंगो मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरूको कठोर तर जवाफदेही, ब्यबहारिक तथा यथार्थपरक निर्णय, क्षमता, दूरदर्शी संकल्प र कार्यान्वयनको लागि सिंगो मन्त्रिमण्डल लागि परेको देखिन्छ ।
योजनाहरूलाई बिशिष्ठिकृत गर्दै, साना साना बजेटहरूको दुरूपयोग रोक्न जनताको भावनालाई अत्यन्तै ब्यबहारिक, अपरिहार्य र बहुउपयोगी कार्यक्रमहरू सहित प्रदेशको गौरव बढाउन यो बजेट उत्कृष्ट रहने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
निरन्तरताको अपरिहार्यता कार्यान्वयनको सुनिश्चिताः
पारदर्शी बजेटले वास्तविक सफलता पाउन कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुँदा प्रदेश सभामा टेबुल भई पारित हुने चरणमा रहेको यो बजेटलाई प्रादेशिक सरकारको इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट र नमुना बजेटको रूपमा हेरिएको छ । जनअपेक्षा, जनभावना र ऐतिहासिक मार्गदिशा स्पष्ट गर्ने खालको भएकाले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर यसलाई संसदबाट सर्वसम्मत पास हुने प्रदेश सभाका सांसदहरु बताउँछन् ।
बजेटको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै परिणाममुखी बनाउन वर्तमान सरकारको राजनीतिक तत्परता अनुकरणीय रहेको छ । नीति निर्माण गर्ने नेतृत्वले नै यसको नेतृत्व सम्हाल्दा योजनाहरू प्रशासनिक अल्झनमा नपर्ने हुँदा कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ । बजेटलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउन वर्तमान इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता र स्थिरता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । बानियाँ सरकारको नेतृत्व र शासकीय निरन्तरतामा यो बजेट अक्षरसः कार्यान्वयन भएको खण्डमा बागमती प्रदेश विकास, सुशासन र समृद्धिको मामिलामा देशकै अब्बल र नमुना प्रदेश बन्ने कुरामा दुई मत देखिदैन ।
तसर्थ बजेटले बागमती प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको स्पष्ट र सुनौलो भविष्यलाई अंगिकार गरेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरू बीचको अभूतपूर्व अपनत्व, पूर्वाधारमा भारी लगानी, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नयाँ पुस्ताको भावनाको कदर र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीले गर्दा यो बजेट इतिहासकै एक सर्वोत्कृष्ट दस्तावेज बन्न सफल हुने देखिन्छ । त्यसका लागि बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रबाट रचनात्मक सहयोग र राजनीतिक स्थिरता कायम हुनु अपरिहार्य भएको छ ।
धनकुटा : नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले पार्टीको निर्धारित महाधिवेशन आगामी असोजमै सम्पन्न हुने बताउँदै त्यसको तयारीस्वरूप देशभर क्रियाशील...
काठमाडौं : शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न कुनै हतार नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।...
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दोस्रो चरणअन्तर्गत पार्टी पदाधिकारी निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका...
