
काठमाडौं । मालपोत कार्यालय पर्षामा जग्गा किनबेचका क्रममा विभिन्न लिखतबाट उठेको राजश्व रकम हिनामिना गर्ने तत्कालीन जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रकाशप्रसाद पोखरेलसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, पर्सामा आ.व. २०७२-२०७३ मा जग्गा किनवेचका क्रममा विभिन्न लिखतबाट उठेको राजस्व रकम (रजिष्ट्रेशन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर) नियमानुसार दाखिला नगरी हिनामिना गरेको र राजस्व रकम दाखिला नगरेी हिनामिना गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै उनीहरुबिरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो।
मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख पोखरेलले मालपोत कार्यालय पर्सामा दैनिक लिखत रजिष्ट्रेशन पारित हुँदा राजस्व वापत प्राप्त हुने रकम उठाउने र बुझाउने सन्दर्भमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेमा कुनै अनुगमन नगरी आ.व. २०७२-२०७३ को निजको कार्यकालमा संकलन भएको राजस्व रकममध्ये ९३ लाख ६६ हजार २०९ राजस्व हिनामिना गरेको आरोपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै मालपोत कार्यालय पर्साका अर्का कार्यालय प्रमुख गमबहादुर विश्वकर्माले मालपोत कार्यालय पर्सामा दैनिक लिखत रजिष्ट्रेशन पारित हुँदा राजस्ववापत प्राप्त हुने रकम उठाउने र बुझाउने सन्दर्भमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेमा कुनै अनुगमन नगरी आ.व. २०७२- ०७३ को निजको कार्यकालमा संकलन भएको राजस्व रकममध्ये एक लाख ४१ हजार ८२५ रुपैंयाँ राजस्व हिनामिना गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ।
तत्कालीन नायव सुब्बा मदनप्रसाद गुप्ताले संकलन भएको राजस्व रकममध्ये ९५ लाख आठ हजार चौतिस रुपैंयाँ रजश्व रकम हिनामिना कसुरमा दोव्वर जरिवाना मागदावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।
सोही कार्यालयका तत्कालीन लेखापाल नागेन्द्रप्रसाद चौधरीले संकलन भएको राजस्व रकममध्ये ९५ लाख आठ हजार ३४ रुपैंयाँ हिनामिना गर्न प्रतिवादी मदनप्रसाद गुप्तालाई मद्दत पु¥याएको देखिएकाले सो रकमको दोव्वर जरिवाना मागदावी गर्दै मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका छन्।
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...