नेपालले दीर्घकालीन रणनीतिमा सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता

नयाँ विकल्प विशेष संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०८० माघ ४, १०: ५२

काठमाडौं । नेपालले सन् २०२१ को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फ्रेमवर्क महासन्धीमा प्रस्तुत गरेको दीर्घकालीन रणनीतिमा सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
तर अहिलेसम्म सो प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्ने भन्ने बारे कुनै स्पष्ट कार्ययोजना बनेको छैन । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अति जोखिममा रहेको र तीव्र शहरीकरण भइरहेको मुलुकको हिसाबले नेपालको लागि भौतिक विकास र कार्बन उत्सर्जनको व्यवस्थापनलाई सन्तुलनमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । एसियाली विकास बैंकको अनुमानअनुसार नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न, सन् २०५० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.२ प्रतिशत सम्म खर्च लाग्न सक्छ । तर यसलाई प्राप्त गर्ने प्रमुख आर्थिक उपाएहरू, कार्बन उत्सर्जनमा कर लगाउने प्रणाली र कार्बन क्रेडिट अर्थात् क्याप–एन्ड–ट्रेड भनिने कार्बन उत्सर्जनमा सीमा लगाउने र किनबेच गर्ने प्रणालीबारे हालसम्म कुनै छलफल भएको देखिदैन ।

कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरणमा अन्य मुलुकहरूले प्रयोग गरेको एक महत्त्वपूर्ण उपाए भनेको कार्बन उत्सर्जनको आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हो । कार्बन करको व्यवस्था ज्यादै सरल छ, उत्सर्जन गरेको कार्बन डाइअक्साइडको मात्राको आधारमा कम्पनीलाई कर लगाउनु ।
त्यस्तै, कार्बन उत्सर्जनको सीमा निर्धारणको व्यवस्थाले कुनै निश्चित उद्योग वा पूरा देशलाई नै उत्सर्जनको सीमा निर्धारण गर्दछ । सो सीमा अन्तर्गत रही व्यवसाय वा कम्पनीहरूलाई निश्चित सीमा सहितको उत्सर्जन इजाजत जारी गरिन्छ । यो उत्सर्जन इजाजतलाई कार्बन क्रेडिट भनिन्छ । व्यवस्थाअनुसार, तोकिएको सीमाभन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने कम्पनीले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने कम्पनीलाई आफ्नो भागमा परेको कार्बन क्रेडिट विक्री गरेर आर्थिक आम्दानी गर्न सक्छन् । यी दुबै व्यवस्थाहरूले उत्सर्जन कम गर्न प्रोत्साहन गर्ने वित्तीय उपकरणको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।

कार्बन कर वा कार्बन क्रेडिट योजनाहरूलाई सफल पार्न विभिन्न स्थानीय परिवेशहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । सन् २०२२ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलर १३०० भन्दा केही बढी मात्र थियो । यसको अर्थ विकास योजनाहरूमा लगानी गर्न सरकारसँग थोरै मात्र आर्थिक स्रोत थियो । तर देशमा भौतिक विकासको ठुलो माग छ । नीति निर्माताहरूले यो मागलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् ।

नेपालमा उत्सर्जन सीमा निर्धारण र विनिमय कार्यक्रमले कसरी काम गर्छ ?

उत्सर्जन सीमा निर्धारण व्यवस्थाको सबै भन्दा ठुलो फाइदा भनेकै यसको लचकता हो । कुनै कम्पनीले उत्सर्जनलाई इजाजत प्राप्त तहभन्दा कममा घटायो भने यसले आफ्नो बचेको कार्बन उत्सर्जन अर्थात् कार्बन क्रेडिट अरू कम्पनीलाई बेच्न सक्दछ । यो व्यवस्थाले व्यवसायहरूलाई सिधै उत्सर्जन घटाउने कि बढी आर्थिक स्रोत खर्च गरि अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट खरिद गर्ने भन्ने विकल्प प्रदान गर्दछ ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्बन व्यापार योजना, युरोपियन युनियनको इमिसन ट्रेडिङ सिस्टम (ईयू ईटीएस)ले यसका सदस्य राष्ट्रहरू माझ उत्सर्जन घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। ईयुको इन्भाइरन्मेन्टल डिफेन्स फण्ड भनिने एक आर्थिक कोषले सन् २०१२मा निकालेको एक प्रतिवेदन अनुसार ईटीएसले सन् २००५ देखि २००९सम्मको अवधिमा मात्र ४८ करोड टन कार्बन उत्सर्जन कम गरेको र ईयूलाई आफ्नो उत्सर्जन न्यूनिकरण लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा कायम राखेको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, यस उपलब्धीको खर्च कूल गार्हस्थ उत्पादनको केवल ०.०१५ मात्र रह्यो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा पनि कार्बन उत्सर्जन सीमा निर्धारण तथा विनिमय कार्यक्रम को व्यवस्था छ । इन्भाइरन्मेन्ट हेल्थ हजार्ड असेसमेन्ट कार्यालय भनिने वातावरणीय स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन कार्यालयको सन् २०२२ को मूल्यांकन प्रतिवेदनले सो कार्बन उत्सर्जन सीमा निर्धारण तथा विनिमय कार्यक्रमले अक्सर प्रदूषणकारी उद्योगहरू रहेका क्षेत्रमा बस्ने सीमान्तकृत समुदायहरूलाई फाइदा पुर्याएको देखाएको छ।

यी उदाहरणहरूले नेपालमा कम उत्सर्जनलाई प्रोत्साहित गर्न कार्बन सीमा निर्धारण तथा विनिमय प्रणालीहरूको ठुलो सम्भाव्यता देखाए तापनि यसलाई सफल बनाउन अनुगमनको व्यवस्था चुस्त हुनुपर्छ । चुस्त अनुगमन व्यवस्थाको लागि ठुलो आर्थिक लगानी आवश्यक पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०१७–१८ मा गरेको पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार करिब ८५ प्रतिशत नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । तर कार्बन क्रेडिट किन्न र बेच्नका लागि धेरै कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने र यसले उनीहरूलाई आर्थिक बोझ थप्ने भएकाले कार्बन उत्सर्जनको सीमा निर्धारण तथा विनिमय कार्यक्रमबाट यो समूह बाहिरै रहनेछ ।

औपचारिक क्षेत्रमा पनि छुट्टै प्रकारको जोखिम छ । धनी वा धेरै प्रभावशाली कम्पनीहरूले सम्भवतः अधिकांश उत्सर्जन इजाजत खरिद गर्नेछन् जसले बजार व्यवस्थालाई असन्तुलित बनाउन सक्छ र कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउन सक्छ । यसले साना कम्पनीहरूलाई बाधा पार्छ र उपभोक्ताहरूलाई उत्पादनहरूको सीमित छनौट प्रदान गरी उच्च लागत तिर्न बाध्य पार्न सक्छ। अर्थतन्त्रमा बोझ सिर्जना गर्ने मात्र नभई, दिगो विकास लक्ष्य हासिल तर्फको नेपालको प्रगतिमा समेत यसले बाधा पुर्याउनेछ ।