अब पार्टी विभाजन गर्न ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य दुवै चाहिने – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

अब पार्टी विभाजन गर्न ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य दुवै चाहिने

काठमाडौं । अब सरकारले कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद दुवै आवश्यक हुने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा पेस गर्ने भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन पछि पार्टी विभाजन गर्न चाहनेले दुवै तर्फ ४० प्रतिशत पुयाउनुपर्ने छ ।
यसअघि यो ऐनको दलहरूले आफूअनुकुल परिमार्जन गरेर अध्यादेश ल्याउँदै आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ भदौ १ गते अध्यादेश जारी गरेर मापदण्ड आधा घटाएका थिए ।
२० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मात्रले पनि दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी भएको थियो ।

अध्यादेशपछि नेकपा (एमाले) बाट छुट्टिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट छुट्टिएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनेको थियो ।

त्यसअघि २०७३ मा बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि राजनीतिक दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले चाहिने व्यवस्था थियो । त्यसो गर्दा दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था थियो ।

दल विभाजनसम्बन्धी पुरानै प्रावधान कायम हुँदै

तर, देउवा सरकारले उक्त व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर एमाले र जसपा विभाजनको बाटो खोलेको थियो । उक्त दुई दल विभाजनपछि २०७८ असोज ११ गते उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।

संसदबाट पारित भएपछि दल विभाजनसम्बन्धी कानुनी रिक्तता रहँदै आएको छ । अध्यादेश खारेजीपछि कानुनी रिक्तता भएमा सरकारले पुरानै व्यवस्था जगाउन अध्यादेश वा विधेयक ल्याउनुपर्छ । सोही अनुसार सरकारले पुरानै विद्ययक ल्याउन लागेको हो ।

सरकारले झन्डै दुई वर्षपछि सोही व्यवस्था जगाउन विधेयक संसदमा पेस गर्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले माघ ३ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

यो विषयमा ऐन परिमार्जन गर्न निर्वाचन आयोगले पहिल्यै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको केही दफा अध्यादेशबाट परिवर्तन गरिएको र पछि अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न असहजता भएको विषयमा आयोगले सरकारलाई झन्डै डेढ वर्ष अघि जानकारी गाएका थियौँ ।’’

सम्बन्धित समाचार

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
  • २०८० माघ ७, १२: १७

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...

सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
  • २०८० माघ ७, १२: १७

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
  • २०८० माघ ७, १२: १७

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...