प्रधानमन्त्री दाहालः बजेटको ढाँचा फेर्ने प्रपञ्जमा – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

प्रधानमन्त्री दाहालः बजेटको ढाँचा फेर्ने प्रपञ्जमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बजेटको ढाँचा फेर्ने प्रपञ्जमा छन् । यसअनुरूप उनले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल सुरू गरिसकेका छन् ।

मङ्गलबार मात्रै पनि उनले योजना आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनले नयाँ ढाँचाको बजेट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न र त्यहीअनुसारको काम थाल्न आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा संशोधन गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्को वर्षको बजेटबारे छलफल सुरू गरेका हुन् । त्यसअनुसार अब अर्थ मन्त्रालयले फागुन ७ गतेसम्म सरोकारवालासँग सुझाव लिनुपर्ने छ भने फागुन १५ गतेभित्र संसद्‌‌मा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरिसक्नुपर्ने छ ।

त्यसमाथि छलफल गरी अब १५ चैतभित्रै सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा बजेटमा विधायक र सरोकारवालाको सुझावलाई पर्याप्तरूपमा ठाउँ दिनसक्ने कानूनी परिस्थिति निर्माण भएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटसम्बन्धी छलफललाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि यसमा सकारात्मक छन् । उनले पनि यसअघि नै बजेटको रूपरेखामा परिवर्तन गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिँदै आएका छन् । यसअघि उनले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका थिए, “बजेटको ढाँचा र रूपरेखा परम्परागत शैलीको छ । अब यसको ढाँचा नै फेर्नुपर्छ । सरकार र सरोकारवालाहरू तयार रहेमा यसमा काम गर्नु जरुरी छ ।”

त्यसो त अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै तयार रहेपछि उनले यो काम गर्लान् नै । तर, कसरी बजेटको ढाँचा परिवर्तन गर्ने र यो मुख्य प्रश्न हो ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने बजेट कार्यान्वयन गरेमात्रै पनि त्यो नयाँ ढङ्ग र ढाँचाको बजेट हुने बताउँछन् । “बजेट कार्यान्वयन गर्नु नै ठूलो चुनौती हो । बजेट ठूलो आकारको ल्याउने र कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी चलेको छ । यो परिपाटी अन्त्यमात्रै गरे पनि नयाँ शैलीको हुन्छ,” उनले भने ।

उसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब जेटमा ‘कनिका नछर्ने’ दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । त्यसो त हालसम्म सरकारले बजेटमार्फत देशभर ‘कनिका छर्ने’गरी नै रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी प्रशासकीय काम विकेन्द्रीकरण भइसकेको छ । प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण भए पनि सङ्घीय सरकारले लाख रुपैयाँसम्मका आयोजनामा समेत आफैँ बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने सङ्घीय सरकारले ३ करोडभन्दा न्यून लागतका आयोजना नहेर्ने अर्थमन्त्री महतले बताउँदै आएका छन् । यसैगरी प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँभन्दा न्यून लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

आफूहरूले पर्याप्त गृहकार्य गरेर बजेटमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिरहेको अर्थमन्त्री महत बताउँछन् । “छलफलहरू हुन्छन् । पर्याप्त मात्रामा छलफल हुन जरुरी छ र हामी गर्दै पनि छौँ । यसपटक केही नयाँ काम गर्ने योजना छ,” अर्थमन्त्री महतले भनेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
  • २०८० माघ १०, १३: ४१

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...

सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
  • २०८० माघ १०, १३: ४१

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
  • २०८० माघ १०, १३: ४१

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...