
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेसका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बेटी बचाउ, बेटी बढाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गतको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।
साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मधेश प्रदेशको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गतको साइकल खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सचिव यामप्रसाद भुसाल र भगवान झालाई दोषी ठहर गरिएको छ । अन्यले भने सफाई पाएका छन् ।
माघ ८ गतेदेखि लगातार तीन दिनसम्म भएको सुनुवाइ पछि विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरु न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले साइकल खरिद कार्यमा भ्रष्टाचार भएका ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतले बिहीबार सो मुद्दाको फैसला गर्दै भुसाल र झालाई ३३ महिना कैद सजाय र जनही १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । सो मुद्दामा रहेका ठेकेदार लगायतका कर्मचारीहरुले सफाई पाएका छन् ।
प्रदेशका छात्राहरुलाई विद्यालय जान भनि कम्पनी नखुलाइ खरिद गरिएको साइकलमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।
साइकल खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको अभियोग लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा बिगो सहितको सजाय माग गरेको थियो । तर अदालतले विगो कायम नगरी भुसाल र झालाई मात्र दोषी ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार ठेक्का प्रकरणमा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको ठहर गर्दै सजाय गरिएको छ । मुद्दामा विगो कायम नगरिएकोले सजायलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने बताउँदै अधिवक्ता झाले भने, ‘प्रक्रियागत त्रुटि देखिएकोले अदालतबाट सजाय भएको हो ।’ ठेकेदारसहित ८ जनालाई दोषी ठहर गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
विशेष अदालतमा मुद्दा चलेको कारण मधेश प्रदेशको मुख्य सचिवालय रहेको मधेश भवनको गोदाममा झण्डै ५ हजार साइकल अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । साइकल सप्लायर्सले भुक्तानी पाउन सकेका छैन् । प्रदेश सरकारको तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको बेला साइकल खरिद गरिएको थियो ।
अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि प्रदेश सरकारले साइकल वितरणको कार्यक्रम नै रोकेको छ । कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल वितरण गरिएको थियो ।
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...