आर्थिक मन्दीः कालोसूचीमा पर्नेहरूको अनपेक्षित वृद्धि – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

आर्थिक मन्दीः कालोसूचीमा पर्नेहरूको अनपेक्षित वृद्धि

काठमाडौं । नियमानुसार १ वर्षसम्म ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ऋणको साँवा ब्याज किस्ता भुक्तानी नगरेमा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।

दोस्रो कारण चाहिँ कसैलाई भुक्तानी दिन भनेर काटिएको चेक नसाटिएमा पनि त्यस्तो हुन्छ । पहिलो चोटिको चेक नसाटिएमा दुई दिनको अवधि राखेर फेरि दोस्रो पटक पनि जाँदा नसाटिएमा पीडितले खातावालालाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई निवेदन दिन सक्छ।

त्यसपछि सो संस्थाले उक्त खातावालालाई ७ दिनको समय दिएर भुक्तानी हुने गरी पैसा राख्न भन्नेछ र त्यसपछि पनि भुक्तानी हुन नसके कालोसूचीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा व्यक्ति वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम भने कर्जा सूचना केन्द्रले गर्छ।

केन्द्रले राख्दै आएको अभिलेख बमोजिम केही समययता अपत्यारिलो ढङ्गले कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ।

केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर भन्छन्, “केही समययता कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या निरन्तर दोबर बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ३४ हजार मानिस कालोसूचीमा सक्रिय रहेका थिए भने साउन यता ६ महिनामै २३ हजारजना थपिएका छन्।”

केन्द्रले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा कालोसूचीमा राख्न थालेको २०४६ सालदेखि नै हो।

तर धेरै सङ्ख्यामा कालोसूचीमा पर्न थालेको भने केही वर्ष यता मात्रै देखिन्छ।

“एक दशक यताको आँकडा मात्रै हेर्‍यौँ भने पनि २०७०र७१ साल ताका वर्षको ७–८ सय मानिसरकम्पनी कालोसूचीमा पर्थे। तर अहिले त दैनिक नै ४ सय पर्न थालेका छन्,” कुँवरले भने।

केन्द्रका अनुसार २०७०/७१ तिर वर्षमा ७३८ जना कालोसूचीमा थपिने गरेकोमा खासगरी २०७४/७५ यता दोबरले बढ्दै २०७९/८० मा ३४,०८१ पुगेको थियो।

चेक बाउन्समा धेरै

कालोसूचीमा पर्ने दोस्रो कारण चेक भुक्तानी नहुनु हो ।

आँकडा हेर्दा चेक भुक्तानी नभएका कारण नै अधिकांश मानिस कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ।

“जति जना कालोसूचीमा परेका छन् तीमध्ये दुई तिहाइभन्दा धेरै चेक बाउन्स भएका कारण परेका छन्,” केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरले भने।

“स्थिति कस्तो छ भने जम्मा २ हजार रुपैयाँको चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा परेको घटना पनि छन्।”

कालोसूचीमा परेको खण्डमा आरोपितका ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरू रोक्का हुने, वित्तीय कारोबार गर्न नपाउनेदेखि लिएर पासपोर्ट जफतसम्म हुनसक्छ।

तोकिएको शर्त पूरा गरेर भुक्तानी गरिसकेपछि सम्बन्धित ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको अनुरोधमा मात्र कालो सूचीबाट हट्न सकिन्छ।

कति भए ‘लोन डिफल्ट’

कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्यासँगै स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने वा लोन डिफल्ट भएको रकमको परिमाण पनि बढ्दै गएको छ।

“२०७६/७७ मा त्यस्तो रकमको परिमाण ७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७९/८० मा ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ,” कुँवरले भने ।

सङ्ख्यागत हिसाबमा चेक बाउन्सका घटना धेरै भए पनि त्यसरी जोखिममा परेको रकम भने तुलनात्मक कम छ।

चेक बाउन्स रकम २०७८/७९ मा १७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७९/८० मा बढेर ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

यसरी कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्नुलाई अर्थविद् केशव आचार्य देशको समग्र आर्थिक शिथिलताको प्रतिविम्ब मान्छन्।

“कोरोना महामारी यता अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। आयात(निर्यात दुवै घटेको छ, शेअर बजार अलि अलि माथि आउन खोज्दैछ, घरजग्गा कारोबार हुन सक्या छैन अनि सरकारको पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत पनि पुग्या छैन,” आचार्यले भने।

“सहरबजारमा निर्माणमा मन्दी छ। ब्याङ्कहरूद्वारा लिलामीका खबर धेरै आउन थाल्या छन्। तर त्यो पनि किन्न सक्ने मानिस छैनन्। यसले मानिसहरूको ऋण चुक्ता गर्ने क्षमता पनि घटिरहेको देखाउँछ,” उनले भने।

यसले विस्तारै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको परिमाण बढाइदिने र त्यसले वित्तीय स्थायित्व डगमगाउने चिन्ता गरिएका छन्।

“पुस महिनामा जुन ब्याङ्कहरूका विवरण आए त्यसमा हेर्दा २० मध्ये १७ वटा ब्याङ्कले लाभांश घटाएका छन्। पोहोर साल पुससम्म ३२-३३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेकामा यसपालि तिनको नाफा २८-२९ अर्ब रुपैयाँ जति मात्र देखिन्छ,” आचार्यले बताए।

हुन त अहिले नेपाली ब्याङ्किङ् प्रणालीमा खराब कर्जाको अनुपात ३-३.५ प्रतिशत जति मात्र भनिए पनि वास्तवमा त्योभन्दा धेरै रहेको र अब झनै बढ्ने खतरा उनले औँल्याए।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्ला प्रतिवेदनहरू केलाउँदा क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ६० खर्ब रुपैयाँ डिपोजिट रहेको र झन्डै ५० खर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेको देखिन्छ।

पछिल्लो मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले दिएको विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा करिब २ खर्ब नाघेको छ।

‘दशकौँ यताको मन्दी’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य ठान्छन् अहिलेको जस्तो मन्दी ’४०-५० वर्ष यता देखिएको थिएन।’

“व्यापार एक तिहाइमा झरेको छ जबकी ब्याज बढेर तीन वर्षमा तिर्नु पर्ने एक वर्षमै तिरिसकेका छन्। अलिअलि जग्गा र शेअरमा गरेको लगानी पनि उठेको छैन। सहकारीमा राखेको पैसा पनि झिक्न सकिएको छैन,” उनले आर्थिक शिथिलताको बयान गर्दै भने।

खासगरी निर्माण व्यवसायीहरूको पैसाको भुक्तानी सरकारले रोकिदिएका कारण पनि धेरै हदसम्म पैसाको प्रवाह रोकिएको उनले बताए।

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार दशौँ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी उनीहरूले कुरिरहेका छन् ।

अर्थविद् केशव आचार्य पनि सरकारले पूँजीगत खर्च गरेर अनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरिदिएमा मन्दीको चक्र केही हदसम्म तोडिने ठान्छन् ।

“ठेकेदारलाई पैसा तिरेमा उसले सिमेन्टी, डन्डी व्यवसायीदेखि लिएर श्रमिकको भुक्तानी गर्न सक्छ। त्यसले बजारमा चारैतिर पैसा प्रवाह हुन्छ,” उनले भने।

सम्बन्धित समाचार

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
  • २०८० माघ १२, १२: २२

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...

सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
  • २०८० माघ १२, १२: २२

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
  • २०८० माघ १२, १२: २२

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...