अविवाहित महिलालाई सरोगेट आमा बन्न भारतको सर्वोच्च अदालतको रोक – Naya Bikalpa
February 21, 2024, Wednesday

अविवाहित महिलालाई सरोगेट आमा बन्न भारतको सर्वोच्च अदालतको रोक

नयाँ दिल्ली । सर्वोच्च अदालतले ४४ वर्षीया एक अविवाहित महिलालाई सरोगेसीको माध्यमबाट आमा बन्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भारतमा एकल महिलाले विवाह बाहिर सन्तान जन्माउनु सामान्य नभएको तर यो विशेष मामला भएकोसमेत बताएको छ ।

सरोगेसी कानून अन्तर्गत यो अनुमति छैन,‘देशमा विवाह गर्ने संस्थालाई जोगाउनु जरुरी छ, हामी पश्चिमी देशहरू जस्तो होइनौं ।’

गत फेब्रुअरी ५ मा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश बीभी नागरथना र ए जर्ज मसिहको इजलासले देशमा विवाहलाई संस्थाका रूपमा बचाउन र कायम राख्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

‘यसलाई पश्चिमी देशहरूको बाटो पछ्याउन दिनु हुँदैन, जहाँ विवाह बाहिर बच्चा जन्माउनु सामान्य छ । तपाईं हामीलाई पुरानो जमानाको भन्न सक्नुहुन्छ तर देशमा विवाहको संस्थालाई बचाउन महत्त्वपूर्ण छ,’ अदालतले भनेको छ ।

अदालतले विवाहलाई अस्वीकार गर्न नसकिने पनि बताएको छ । ४४ वर्षको उमेरमा सरोगेसी बच्चा जन्माउन गाह्रो हुन्छ । तपाईले जीवनमा सबै कुरा पाउन सक्नुहुन्न ।

हामी समाज र विवाहको संस्थाको बारेमा पनि चिन्तित छौं । हामी पश्चिमी देशहरू जस्तो होइनौं, जहाँ धेरै बच्चाहरूले आफ्ना आमाबाबुलाई चिन्दैनन् ।

हाम्रो देशमा छोराछोरी आमाबुवा विना घुम्न नपरोस् भन्ने हामी चाहँदैनौं । अदालतले भन्यो, ‘विज्ञानले धेरै प्रगति गरे पनि समाजको नियम परिवर्तन भएको छैन । यो केही विशेष कारणहरुको लागि आवश्यक छ ।’

वास्तवमा विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने एक महिलाले निवेदनमा सरोगेसी कानुन सही नभएको भन्दै यस कानुनअनुसार ३५ देखि ४५ वर्ष उमेरकी विधवा वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले मात्र सरोगेसीमार्फत आमा बन्न सक्ने बताएकी छिन ।

अविवाहित महिलालाई यो अधिकार दिइएको छैन । ती महिलाले कानुनलाई गलत भन्दै अविवाहित महिलाले कानुनबमोजिम योग्य हुन विवाह र सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने भएकाले यो भेदभावपूर्ण भएको बताएकी छिन ।

याचिकामा भनिएको छ कि यी प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा भेदभावपूर्ण छन् र यसको कुनै तर्कसंगत आधार छैन । यी प्रतिबन्धहरूले निवेदकको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन मात्र गर्दैन तर परिवार गठन गर्ने व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई पनि उल्लङ्घन गर्दछ ।

यो बाँच्न पाउने अधिकारको विरुद्ध पनि हो । यद्यपि, अदालतले सरोगेसी कानूनलाई चुनौती दिने अन्य याचिकाहरूसँगै यो याचिकाको सुनुवाइ गर्ने बताएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

गलतप्रबिद्धिका मानिसहरुको सत्तामा बलियो पकडः नेता केसी
गलतप्रबिद्धिका मानिसहरुको सत्तामा बलियो पकडः नेता केसी
  • २०८० माघ २५, १०: २२

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिह केसीले ‘माफिया, बिचौलिया, कालोधनका धनपतिले सत्तामा बलियो पकड जमाएका छन्  । केसीले महासमिति बैठकमा...

बागमती प्रदेशको ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका’ स्वीकृत
बागमती प्रदेशको ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका’ स्वीकृत
  • २०८० माघ २५, १०: २२

चितवन। बागमती प्रदेश सरकारले ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत...

कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना देखिएकोले भिटामिनयुक्त चामल बिक्रि गरिदैँ
कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना देखिएकोले भिटामिनयुक्त चामल बिक्रि गरिदैँ
  • २०८० माघ २५, १०: २२

सुर्खेत । कर्णालीमा भिटामिनयुक्त चामल बिक्रि गरिने भएको छ । पौष्टिक तत्वको कमी हुँदा कुपोषण कायमै रहेपछि खाद्य व्यवस्थापन तथा...