अविवाहित महिलालाई सरोगेट आमा बन्न भारतको सर्वोच्च अदालतको रोक – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

अविवाहित महिलालाई सरोगेट आमा बन्न भारतको सर्वोच्च अदालतको रोक

नयाँ दिल्ली । सर्वोच्च अदालतले ४४ वर्षीया एक अविवाहित महिलालाई सरोगेसीको माध्यमबाट आमा बन्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भारतमा एकल महिलाले विवाह बाहिर सन्तान जन्माउनु सामान्य नभएको तर यो विशेष मामला भएकोसमेत बताएको छ ।

सरोगेसी कानून अन्तर्गत यो अनुमति छैन,‘देशमा विवाह गर्ने संस्थालाई जोगाउनु जरुरी छ, हामी पश्चिमी देशहरू जस्तो होइनौं ।’

गत फेब्रुअरी ५ मा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश बीभी नागरथना र ए जर्ज मसिहको इजलासले देशमा विवाहलाई संस्थाका रूपमा बचाउन र कायम राख्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

‘यसलाई पश्चिमी देशहरूको बाटो पछ्याउन दिनु हुँदैन, जहाँ विवाह बाहिर बच्चा जन्माउनु सामान्य छ । तपाईं हामीलाई पुरानो जमानाको भन्न सक्नुहुन्छ तर देशमा विवाहको संस्थालाई बचाउन महत्त्वपूर्ण छ,’ अदालतले भनेको छ ।

अदालतले विवाहलाई अस्वीकार गर्न नसकिने पनि बताएको छ । ४४ वर्षको उमेरमा सरोगेसी बच्चा जन्माउन गाह्रो हुन्छ । तपाईले जीवनमा सबै कुरा पाउन सक्नुहुन्न ।

हामी समाज र विवाहको संस्थाको बारेमा पनि चिन्तित छौं । हामी पश्चिमी देशहरू जस्तो होइनौं, जहाँ धेरै बच्चाहरूले आफ्ना आमाबाबुलाई चिन्दैनन् ।

हाम्रो देशमा छोराछोरी आमाबुवा विना घुम्न नपरोस् भन्ने हामी चाहँदैनौं । अदालतले भन्यो, ‘विज्ञानले धेरै प्रगति गरे पनि समाजको नियम परिवर्तन भएको छैन । यो केही विशेष कारणहरुको लागि आवश्यक छ ।’

वास्तवमा विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने एक महिलाले निवेदनमा सरोगेसी कानुन सही नभएको भन्दै यस कानुनअनुसार ३५ देखि ४५ वर्ष उमेरकी विधवा वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले मात्र सरोगेसीमार्फत आमा बन्न सक्ने बताएकी छिन ।

अविवाहित महिलालाई यो अधिकार दिइएको छैन । ती महिलाले कानुनलाई गलत भन्दै अविवाहित महिलाले कानुनबमोजिम योग्य हुन विवाह र सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने भएकाले यो भेदभावपूर्ण भएको बताएकी छिन ।

याचिकामा भनिएको छ कि यी प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा भेदभावपूर्ण छन् र यसको कुनै तर्कसंगत आधार छैन । यी प्रतिबन्धहरूले निवेदकको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन मात्र गर्दैन तर परिवार गठन गर्ने व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई पनि उल्लङ्घन गर्दछ ।

यो बाँच्न पाउने अधिकारको विरुद्ध पनि हो । यद्यपि, अदालतले सरोगेसी कानूनलाई चुनौती दिने अन्य याचिकाहरूसँगै यो याचिकाको सुनुवाइ गर्ने बताएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
  • २०८० माघ २५, १०: २२

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...

हरिबोधिनी एकादशी आज मनाइँदै, तुलसी र विष्णुको विशेष पूजा गरिँदै
हरिबोधिनी एकादशी आज मनाइँदै, तुलसी र विष्णुको विशेष पूजा गरिँदै
  • २०८० माघ २५, १०: २२

काठमाडौँ । कार्तिक शुक्ल एकादशीका अवसरमा आज तुलसीको पूजा आराधना गरी हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ । यस दिन तुलसी र...

आजको मौसम : तराई र उपत्यकामा हुस्सु तथा कुहिरो लाग्ने
आजको मौसम : तराई र उपत्यकामा हुस्सु तथा कुहिरो लाग्ने
  • २०८० माघ २५, १०: २२

काठमाडौं । हाल नेपालमा कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार देशको हिमाली...