- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ दिल्ली । सर्वोच्च अदालतले ४४ वर्षीया एक अविवाहित महिलालाई सरोगेसीको माध्यमबाट आमा बन्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भारतमा एकल महिलाले विवाह बाहिर सन्तान जन्माउनु सामान्य नभएको तर यो विशेष मामला भएकोसमेत बताएको छ ।
सरोगेसी कानून अन्तर्गत यो अनुमति छैन,‘देशमा विवाह गर्ने संस्थालाई जोगाउनु जरुरी छ, हामी पश्चिमी देशहरू जस्तो होइनौं ।’
गत फेब्रुअरी ५ मा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश बीभी नागरथना र ए जर्ज मसिहको इजलासले देशमा विवाहलाई संस्थाका रूपमा बचाउन र कायम राख्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
‘यसलाई पश्चिमी देशहरूको बाटो पछ्याउन दिनु हुँदैन, जहाँ विवाह बाहिर बच्चा जन्माउनु सामान्य छ । तपाईं हामीलाई पुरानो जमानाको भन्न सक्नुहुन्छ तर देशमा विवाहको संस्थालाई बचाउन महत्त्वपूर्ण छ,’ अदालतले भनेको छ ।
अदालतले विवाहलाई अस्वीकार गर्न नसकिने पनि बताएको छ । ४४ वर्षको उमेरमा सरोगेसी बच्चा जन्माउन गाह्रो हुन्छ । तपाईले जीवनमा सबै कुरा पाउन सक्नुहुन्न ।
हामी समाज र विवाहको संस्थाको बारेमा पनि चिन्तित छौं । हामी पश्चिमी देशहरू जस्तो होइनौं, जहाँ धेरै बच्चाहरूले आफ्ना आमाबाबुलाई चिन्दैनन् ।
हाम्रो देशमा छोराछोरी आमाबुवा विना घुम्न नपरोस् भन्ने हामी चाहँदैनौं । अदालतले भन्यो, ‘विज्ञानले धेरै प्रगति गरे पनि समाजको नियम परिवर्तन भएको छैन । यो केही विशेष कारणहरुको लागि आवश्यक छ ।’
वास्तवमा विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने एक महिलाले निवेदनमा सरोगेसी कानुन सही नभएको भन्दै यस कानुनअनुसार ३५ देखि ४५ वर्ष उमेरकी विधवा वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले मात्र सरोगेसीमार्फत आमा बन्न सक्ने बताएकी छिन ।
अविवाहित महिलालाई यो अधिकार दिइएको छैन । ती महिलाले कानुनलाई गलत भन्दै अविवाहित महिलाले कानुनबमोजिम योग्य हुन विवाह र सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने भएकाले यो भेदभावपूर्ण भएको बताएकी छिन ।
याचिकामा भनिएको छ कि यी प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा भेदभावपूर्ण छन् र यसको कुनै तर्कसंगत आधार छैन । यी प्रतिबन्धहरूले निवेदकको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन मात्र गर्दैन तर परिवार गठन गर्ने व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई पनि उल्लङ्घन गर्दछ ।
यो बाँच्न पाउने अधिकारको विरुद्ध पनि हो । यद्यपि, अदालतले सरोगेसी कानूनलाई चुनौती दिने अन्य याचिकाहरूसँगै यो याचिकाको सुनुवाइ गर्ने बताएको छ ।
काठमाडौं । जापानको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा आएको शक्तिशाली भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुगेको छ। कुमामोटो प्रान्तीय सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको...
काठमाडौं : नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) ले आफ्नो २१औं स्थापना दिवसको अवसरमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत राहत वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको...
वीरगन्ज : जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले आज पनि वीरगन्ज महानगरपालिकाका विभिन्न चार स्थानमा निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला...
