- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
सबिधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधिले पहिलो पटक आफ्ना लागि आफै बनाएको नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएकोे प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्बाचन सपन्न भएर परिणाम पनि प्रष्ट भैसकेको तर निर्बाचन आयोगले औपचारिक रुपमा समानुपातिक तर्फको परिणाम सार्बजनिक नगरेको प्रति साझा अभियानको गम्भीर ध्यानाकर्षण बताएको छ ।
देशभरिका मतदाताले मतदान गरिसकेको मत परिणाम के कति भयो भन्ने कुरा विश्वजगतले जानकारी पाइसकेको अबस्थामा निर्बाचन आयोगले बिभिन्न कारण देखाई परिणाम सार्बजनिक नगर्नुलाई सामान्य रुपमा लिन नसकिने बताए । निर्बाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्बाचन गराएर जुन खालको स्याबासी पाएको थियो त्यसलाई छायाँमा पार्ने गरी परिणाम सार्वजनिक नगर्नु आशंकापुर्ण भएको बताइन्छ ।
लामो समयदेखिको संक्रमणकालले देशमा शान्ति, विकास र समृद्धि हुन नसकेको अबस्थामा बहुमतको सरकार बन्ने सुनिश्चिता भैरहेको बेला निर्वाचन आयोगको भुमिकाले आम नागरिकहरुमा थप आशंका उत्पन्न गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जे परिणाम छ त्यसलाई औपचारिक रुपमा तत्काल सार्बजनिक गरी मुलुकलाई निकास दिने गरी जिम्मेवारी पुरा गर्न साझा अभियानले सरकार र निर्वाचन आयोग समक्ष आग्रह गरेको छ ।
संविधानमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा महिलाको सहभागिता क्रमश ३७ र ३३ प्रतिशत हुनु पर्ने ब्यबस्था छ , त्यसलाइ कायम गर्ने गरी कार्यान्वयन प्रकुया अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछौ । समानुपातिक तर्फको परिणाम ३० दिन भित्रमा सार्बजनिक गरिसक्नुपर्ने सबैधानिक ब्यबस्थालाई संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले कसरी वेवास्ता गर्न सक्छ ? राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा तीन महिला सहभागी हुने संविधानलेनै सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा न्युनतम भएको महिलाको संख्या घटाउने नियत त होइन भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ६० को उपदफा (४)मा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट बिजयी हुनेहरुको सुचि तत्काल घोषणा गर्न हामी यो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिला सहभागिताकालागि साझा अभियानका तर्फबाट सञ्जालमा आवद्ध करिब ५ सय सस्थाहरुको तर्फबाट निर्वाचन आयोग समक्ष कार्यान्वयनको अपेक्षा सहित जोडदार माँग साझा अभियानले गरेको छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वैशाख १५ गतेदेखि जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ । गत...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतको उक्त फैसलालाई...
