
काठमाडौं। निरङ्कुस राणा शासन र निर्दलिय पञ्चायति व्यवस्थालाई समेत विर्साउने गरी यतिवेला सत्तारुढ दल, दलका नेता र मन्त्रीहरुले राज्यसत्ताको दुरुपयोग मात्र गरेका छैनन् उनीहरुको भूमिकाले गर्दा देशमा वित्तिय अराजकता र आर्थिक विश्रिङ्खलता निम्तिने खतरा वढ्न थालेको छ । विशेष गरी सत्ता प्राप्त गर्न र सत्तामा टिकिरहनको लागि राजनीतिक दलहरुले चाल्ने कदम, तिकडम, जालझेल र कानुनी शासनको उल्लङ्घनले गर्दा देशमा राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विचलन देखिन लागेको हो । विगत ३० वर्षसम्म कार्यकारी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्र जस्ता राजनीतिक दलहरुका कमजोरीमाथि प्रहार गर्दै असन्तुष्ट नेपाली जनताको भावनालाई भड्काएर केही नेपालीको मन जित्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यस पार्टीका सभापति एवम् नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको क्रियाकलाप शैल र आचरणले देशको शासन व्यवस्थालाई पंचायति व्यवस्थाको झझल्को दिएको हो ।
पञ्चायति व्यवस्थामा पनि खराव काम गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रहरीका प्रमुख र कर्मचारीहरु दण्डित भएका धेरै दृष्टान्त छन् । तर हाल सत्तामा बस्ने राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्ता भएमा जस्तोसुकै अक्षम्य अपराध गरे पनि अनेकौं वहानामा छुटाकारा पाउने संस्कार विकसित भएको छ । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार र बेथितिको बिरोध गर्दै सुशासन र पारदर्शीको नारा दिँदै जन्मिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र तिनका अध्यक्ष रबी लामिछानेको एकपछि अर्को गैरकानुन क्रियाकलापले देशमा अराजकताको संस्कार विकसित भएको हो ।
काठमाडौं, पोखरा र बुटवलसहित दर्जनौं सहकारीबाट रकम ऋण लएर अपचलन गरेको आरोप नेपाल सरकारका गृहमन्त्री तथा रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेमाथि लाग्ने गरेको छ । तर, दलिय स्वार्थका कारण सरकार नै कमजोर हुने हो कि भन्ने त्रासले सत्तारुढ दलहरु गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाउन साबुन पानी मात्र होइन, वासिङ मेसिन लिएर खडा भएका छन् । जसले गर्दा सर्वसाधरण आम नागरिकमा संसदीय व्यवस्था र राजनीतिक दलहरुप्रति असन्तुष्टि मात्र होइन नकारात्मक भावना जागृत भएको छ ।
संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको अडानमा छ । कांग्रेसले गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेमाथि सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन हुनु पर्ने आधादर्जन बढी तथ्यहरु प्रस्तुत गरेको छ । तर, सत्ताको आडभरोसा र सुरक्षा कवचमा रहेका लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तारुढ घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जोगाइरहेका छन् । सहकारीबाट करिव एक लाख बचतकर्ताहरुको बचत हरण भएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी होस वा वुटबलको सुप्रिम सहकारी ति संस्थाबाट रबी लामिछाने प्रवन्ध संचालक रहेको गोरखा मिडिया प्रालिले ऋण लिएको तथ्य जगजाहेर छ । तर, गृहमन्त्री भएका रबी लामिछानेले प्रहरी प्रशासनमा ठाडो हस्तक्षेप गरी आफूमाथि अनुसन्धान गर्न दिएका छैनन् । न त उनीमाथि कुनै प्रहरीले सोधपुछ गर्न नै सकेको छ । बरु अनुसन्धान गरिरहेका कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतलाई मानसिक प्रताडना दिएर सरुवा गर्ने गरेका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सरकार तयार नहुँदा लाखौं बचतकर्ता अन्यायमा पर्ने र ठगहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउने सहज स्थिति सत्तारुढ दलहरु नेकपा एमाले, नेकपा माओबादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजबादी र स्वयम् लामिछाने अध्यक्ष रहेको रास्वपाका सांसदहरुलाई थाहा नभएको होइन तर उनीहरु सहकारी पीडक लामिछानेको सारथी र पीडित लाखौं सहकारीका बचतकर्ताको विरोधीको रुपमा खडा भएका छन् । सत्तारुढ दल र तिनका सांसदहरु सहकारीमा भएको ठगीका विषयमा छानबिन र अनुसन्धान गर्न तयार छैनन् । सहकारीका बचतकर्ता सत्तारुढ दलको पक्ष वा विपक्षका हुँदैनन् । उनीहरुको दालिय आस्था नहुन सक्छ तर रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई जोगाउनका लागि सत्तारुढ दलहरुले ति निमुखा सहकारीका बचतकर्तामाथिको अन्याय र अत्याचार टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् ।
सत्तामा बस्नेहरु नै सहकारी पीडक हुने र पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता नपाउने र सरकार उनीलाई बचत फिर्ता गराउने तर्फ कुनै निर्णय वा कदम चाल्ने पक्षमा नदेखिँदा देशमा वित्तिय अराजकता आउन थालेको छ । सहकारीको बचत ऋण लिएर नतिर्ने र आफू संचालक रहेको संस्थाले लिएको ऋणको दायित्व आफूले नलिने भन्दै तत्कालिन गोरखा मिडियाका संचालक तथा हालका गृहमन्त्री लामिछानेले दाबी गरेपछि देशभर सहकारीको ऋण लिनेहरुले ऋण तिर्न छाडेका छन् । आफू संचालक भएको गोरखा मिडियाले ऋण लिए पनि आफूले ऋण लिनको लागि निवेदन नदिएको भन्दै दाबी गर्ने लामिछानेले प्रहरीलाई सहकारी ठगीको विषयमा प्रहरीलाई छानबिन गर्न समेत दिएका छैनन् ।
कारबाहीबाट जोगिन के के गर्दैछन गृहमन्त्री
चार महिनाअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी लिमिटेडका बचतकर्ताहरुले गोरखा मिडिया प्रालिका संचालकहरु गितेन्द्रबहादुर (जीवी) राई र रबी लामिछानेले करोडौं रुपैयाँ ऋण लिएर नतिरेको भन्दै असुल उपर गर्न निवेदन दिएका थिए । निवेदनउपर महानगरपालिकाले प्रारम्भिक छानबिन गरी लामिछानेलाई पनि दोषी देखाएको थियो । प्रहरीले समेत छानबिन गरेको थियो । तर गत फागुनमा रास्वपा अध्यक्षको हैसियतमा रहेका सांसद लामिछाने गृहमन्त्री भए । गृहमन्त्री हुनासाथ उनले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको छानबिन गरिरहेका प्रहरीलाई छानबिनबाट हात झिक्न लगाए ।
चैतको पहिलो साता प्रतिनिधि सभाको वैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी र प्रशासनको हवाला दिँदै रबी लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीबाट लिएको ऋण फस्र्यौट भइसकेको औपचारिक जानकारी दिएर झुटो र कपोल्कल्पित जानकारी दिए । त्यसको दुई दिन अघि मात्र गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले कुनै सहकारीबाट ऋण नै नलिएको दाबी गरेका थिए । त्यहीबाट प्रष्ट हुन्छ कि गृहमन्त्री जोगाउन प्रधानमन्त्रीले झुटो सूचनाको सहारा लिनु परेको थियो । चैतको दोश्रो साता गृहमन्त्री रबी लामिछाने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरिक्षक बसन्तबहादुर कुँवरसहित प्रस्तुत भए । उनले प्रहरीको अनुसन्धानबाट गृहमन्त्री लामिछानेले कुनै ऋण नलिएको देखिएको ठोकुवा गरे ।
प्रहरी महानिरिक्षक कुँवरको दाबी पनि झुटो सावित भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही मातहतको इलाका प्रहरी कायालय वुटवलको प्रहरीले त्यहाँको सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लिएर ऋण फिर्ता नगर्नेमा गोरखा मिडिया प्रालिका तत्कालिन संचालक रबी लामिछानेको नाम किटान गर्यो । प्रहरीले रबी लामिछानेको सनाखत भने नभएको बतायो ।
वैशाख अन्तिम साता मात्रै पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन समितिले प्रहरीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा रबी लामिछानेको नाम समावेस गरेको छ । तर, गृहमन्त्री लामिछाने आफूले केवाईसी नभरेको र ऋणको लागि निवेदन नदिएको दाबी गरिरहेका छन् ।
सत्तारुढ घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसले माग गरे बमोजिम संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा समस्या पर्ने भन्दै समिति बनाएपछि कांग्रेसले गृहमन्त्री रवी लामिछानेको राजीनामा माग्ने र गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आएमा सरकार ढल्ने बताएका थिए । रवीले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिए पछि बल्ल बल्ल आफ्नो हातमा आएको सरकार फेरि गुम्ने त्रास भएकोले ओलीले छानबिन समिति बनाउन नहुने माग गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल पनि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणले चिन्तामा परेका छन् । लामिछानेको ठगी बारेमा छानबिन समिति बनाए रास्वपाले सरकार छाड्ने र आफू अल्पमतमा पर्ने त्रासमा छन् । लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा फेरि कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर नआउनेमा प्रचण्ड विश्वस्त छन् । यसतो अवस्थामा माओबादीसँग गत फागुन तेश्रो साता सत्ता साझेदारबाट वाहिरिएको कांग्रेस प्रचण्डसँग नराम्रो गरी विच्किएको छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिएर वा उसको समर्थनमा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ । सहकारीका विषयमा एउटा सामान्य निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएर कांग्रेसको मागलाई संवोधन गर्न दाहालले नखोजेका होइनन् । तर कांग्रेस अव संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागबाट पछि हट्ने सम्भावना देखिदैन । भरसक ओलीले यो समितिको कुरा ढिसमिस बनाउन भन्ने चाहना प्रचण्डको छ । तर, कांग्रेस अन्तिम लडाइका रुपमा अगाडि आइसकेको छ ।
ग्यालेक्सी टिभि संचालन गरेको गोर्खा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जीबी राईसँग मिलेर गृहमन्त्री लामिछानेले पोखराको सूर्यदर्शन, वुटवलको सुप्रिम, चितवनको स्वर्णलक्ष्मी लगायतका सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ गोरखा मिडिया लगायत संस्थाहरू प्रयोग गरेर अपचलन गरेका प्रमाणहरु कांग्रेसले सुरक्षीत राखेको पार्टीका महामन्त्री गगन थापाको दाबी छ । सरकारले सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर प्रमाण नष्ट गराउँदै गएपनि कांग्रेसले तिनै सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर नष्ट गरिएका प्रमाणहरू एकत्रित गरेको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको बचत हिनामिनामा आफू संलग्न नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पत्र लिए पनि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत प्रहरी प्रतिवेदनमा बिना धितो, बिनाप्रक्रिया लामिछानेले ऋण लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । लामिछानेको नाम प्रतिवेदनमा राखे पनि उनलाई अभियुक्त बनाइएको छैन ।
करिब १० हजार बचतकर्ता रहेको बुटवलको सुप्रिम सहकारीका १ हजार ८ सय ३१ सदस्यले प्रहरीमा गत चैत १ मा दिएको उजुरी कांग्रेसले राख्ने नै भयो । प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले वैशाख ३ मा जिल्ला अदालतमा बुझाएको अभियोजन पत्रमा लामिछानेले बिना धितो ऋण लिएको मात्र होइन, किस्ता तिर्दासमेत सहकारीकै पैसा अपचलन गरिएको उल्लेख छ ।
त्यो अभियोजन पत्रमा ऋणीको नाम र खाता नम्बर शीर्षक अन्तर्गत ८ नम्बरमा लामिछाने, गोर्खा मिडिया प्रालि र बैंक खाता उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेका नाममा दुई करोड व्यापार कर्जा स्वीकृत भई एक करोड ९६ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खाता नं. ०४०१०१००००५७७७ मा ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मा भएको कागजात छ । दुई २ करोड रुपैयाँ ऋणबापत चार लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क कट्टा गरेर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको देखिएको छ ।
लामिछानेले सूचना माग्ने अधिकार राखेपनि महान्यायाधिवक्ताले उनलाई पठाएको पत्र विवादमा परेको छ । यसले गृहमन्त्रीको हैसियतमा संवैधानिक निकायको दुरुपयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत सोमबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । आफूमाथि छानबिन भए नभएकोबारे जानकारी गराउन लामिछानेले निवेदन दिएपछि जवाफमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले छानबिन नभएको भनी दिएको जवाफ सहितको पत्र पठाएको थियो ।
वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पठाएको पत्रमा काठमाडौं महानगर– ६ बौद्ध महांकाल बस्ने रवि लामिछानेको नाममा पठाएको पत्रमा गृहमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति वा सांसद भनी खुलाइएको छैन ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले दीपेश पुन र लामिछानेसहित १८ विरुद्ध प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानो पाइला, बुटवलको सुप्रिम, नेपालगन्जको समानता र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका करिब ४९ हजार बचतकर्ताको कम्तीमा ५२ करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको तथ्यांक भेटिएको छ ।
सुप्रिम सहकारीले रकम पठाएका कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिको विवरण शीर्षकमा गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालकमा दुई जनाको नाम उल्लेख छ । त्यसको एक नम्बरमा गितेन्द्रबाबु राईका नाममा १० लाख २० हजार शेयर संख्याबापत १० करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । दुई नम्बरमा रवि लामिछानेको नाम छ । उनका नाममा सेयर संख्या १ लाख ८० हजार रहेको उल्लेख छ । त्यसबापत १ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)
जनकपुर । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नियुक्त भएका छन् । प्रदेश...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...