काठमाडौ, कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबार पनि काठमाडौमा जारी छ । देशभरका कानुन व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना सम्बन्धी विषय समेटिएको १७ बुँदे अवधारणामाथि छलफल भइरहेको छ ।
गत मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्ले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे अध्ययन गर्न बार कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा गठित समितले पुनर्संरचनाका १७ वटा विषयवस्तु पहिचान गरी अवधारणा पत्र सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कानुन व्यवसायीहरूको सम्मेलनमा त्यही अवधारणा पत्रमाथि समूहगत रूपमा छलफल भइरहेको छ ।
अध्ययन समितिले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश समेत रहने संवैधानिक प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने भनेको छ ।
उसले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस बाहेक अरू संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्बाट अलग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बारले गठन गरेको अध्ययन समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने पनि भनेको छ ।
यसका साथै न्यायाधीशको उमेर र पदावधि पूणर्निर्धारण, न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति र बर्खास्ती, न्यायपरिषद् नियमावली, उच्च अदालतको क्षेत्र विस्तार, न्यायिक समितिको विस्तार, महाभियोग लागेपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था हटाउने तथा बार काउन्सिलको पुर्नंसंरचना लगायतका विषय पनि अवधारणपत्रमा समेटिएको छ ।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...