- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१.सामाजिक न्यायको कुरा अचेल जता पनि हुने गरेको पाइन्छ । प्रजातन्त्रको कुरा आउने बित्तिकै मानव अधिकारको कुरा आउँछ । मानव अधिकारको कुरा आउने बित्तिकै सामाजिक न्यायको कुरा आउँछ ।
हामीले आफ्नो संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर घोषणा गरेका छौँ । हाम्रो संविधानमा धेरै ठाउँमा समाजवाद भनेर भनिएको छ तर संविधानमा कतै पनि समाजवादको व्याख्या गरिएको छैन ।
खासगरी प्रस्तावनामा भनिएको छ………जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;……।
त्यसपछि भाग १को प्रारम्भिकमा भनिएको छ…..नेपाल राज्य ः
(१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
अनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा भनिएको छ….सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।
२.समाजवाद भनेको संविधानमा राखिने आलङ्कारिक शब्दमात्र होइन ।
साँच्चै भन्ने हो भने संसारमा समाजवादका बारेमा करोडौँ शब्दहरु लेखिएका छन् र पनि यस्तै राजनीतिक व्यवस्थाचाहिँ, यस्तै आर्थिक व्यवस्थाचाहिँ समाजवादी व्यवस्था हो, यस्तै व्यवस्थाचाहिँ समाजवाद उन्मुख राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था हो भन्ने किटानी गरिएको पाइँदैन ।
यसको कारण हुनुपर्छ , समाजवादलाई फरक फरक तरिकाले बुझिएको छ र फरक फरक तरिकाले आफ्नो पक्षमा हुने गरी व्याख्या गरिएको छ ।
तर एउटा कुराचाहिँ स्पष्ट छ, राज्य जनताका लागि कल्याणकारी राज्य हुनुपर्छ , जनतालाई आवश्यक मानवीय सुविधा पुग्नुपर्छ र जनताको क्षमता वृद्धि गर्ने भनेको नै सामाजिक न्यायको पक्षबाट हो जसले उत्पादन र वितरण , आम्दानी र खर्चको सन्तुलन कायम गर्दै जनताको पक्षमा राज्यले आफूलाईँ उभ्याउनु पर्छ ।
३. नेपालको संविधानको धारा ४२मा सामाजिक न्यायका सम्बन्धनमा जनतालाई प्रत्याभूत दिने भन्दै भनिएको छ…..सामाजिक न्यायको हक ः (१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
(३) अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनकोे लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।
४.त्यसो त प्रत्येक अधिकार र सुविधाले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गरेको हुन्छ तर समाजवाद उन्मुख भन्ने बित्तिकै हाम्रो जेहेनमा सामाजिक न्यायको झझल्को आउँछ ।
त्यसो भए हालै , जेठ १ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत् वाचन गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख राज्यतन्त्र भन्ने शब्दहरुबाहेक, बारम्बार सामाजिक न्यायका कुरा राखिएको भए पनि २१७ओटा बुँदाहरुमध्ये कुनचाहिँले जनताको सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन्छ त ? यसो हेर्दा सामाजिक न्याय जहाँ जहिले पनि रटान लगाउँदैमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने रहेनछन् ।
५. हाम्रो संविधान अनुसार जेठ १५ गते मुलुकको आय व्ययको अनुमानित विवरण अर्थात् बजेट संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सामान्यतया नीति र कार्यक्रमको सूत्रले देखाएको बाटोमा बजेट प्रस्तुत हुनु पर्नेछ जसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय र व्ययको खुलस्त गर्नेछ । अनुमान भनेको मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ ।
विशेष कारण र अचानक पर्ने विपत्तिले मात्र बजेटको अनुमानमा तलमाथि पर्छ, होइन भने मिल्दोजुल्दो अनुमान नै आदर्श बजेट मानिन्छ ।
६.नेपालको आर्थिक वर्ष साउनबाट सुरु हुन्छ र असार मसान्तमा समाप्त हुन्छ ।
हामीले आम्दानी र खर्चको मानक समय भनेर त्यही समयलाई मान्छौँ ।
तर वैशाखको अन्त्यसम्ममा सम्पूर्ण अनुमानित र विनियोजित विकास खर्च ४० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको छ र आम्दानीको अवस्था पनि लक्ष्य अनुसार हुन सकेको पाइँदैन ।
तर सामान्य खर्चको अवस्था भने डरलाग्दो तरिकाले असन्तुलित हुँदै गएको छ । तै पनि मुुलुकमा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न सकिएको छैन ।
यसका अनेक कारणहरु होलान् तर सुशासनको कमी र बेलामा निर्णय हुन नसक्ने , खर्च गर्ने क्षमतामा कमी र आवश्यक ठाउँमा खर्च नगर्ने अनि खर्चका लागि आवश्यक राजस्वको जोहो गर्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था नाजुक भएको हो ।
७.मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छ ।
कृत्रिमरुपमा अस्थिरता तयार गरिएको छ ।
मिलेर जान सकिन्छ तर कहिले कोसँग मिल्ने, अनि कहिले कोसँग मिल्ने भन्ने राजनीतिक दलहरुको मनोगत र सत्तालिप्साले न त स्पष्ट अनुहार नभएको समाजवादको लक्ष्य पूरा हुनेछ, न त स्पष्टरुपमा जनताको आवश्यकता पूरा गराउनै पर्ने सामाजिक न्यायको वितरण गर्न नै सकिने छ ।
८.यसो हेर्दा मनोगतरुपमा शासन चलाउने नियतले न त सुशासन आउँछ, न त भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ , न त सामाजिक न्यायको पक्षमा माहौल बन्नेछ । मुखले जतिपटक सुशासनको नाम जपे पनि, सामाजिक न्यायको कुरा गरे पनि यो त देखिनु पर्छ, जनताले अनुभूत गर्नुपर्छ । समाजवाद त झन आकाशको फल भयो ।
९. र अन्त्यमा, संविधानमा जति ठाउँमा समाजवाद लेखे पनि, भाषणहरु, आश्वासनहरुमा जति पटक सामाजिक न्यायलाई दोहो¥याएर भने पनि यसको खाका राज्यले जनताले बुझ्ने गरी तयार गर्नुपर्छ ।
संविधानले आवश्यक भनेका मौलिक हकसम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कानुन त हामीले ९वर्षमा बनाउन सकेका छैनौँ, समसामयिक शिक्षाको नीति त हामीले तयार गर्न सकेका छैनौँ र मुलुकको विकासको खाका त हामी व्यावहारिकरुपमा तयार गर्न सकेका छैनौँ भने सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति कसरी दिन सकिन्छ होला र ?
काठमाडौं : सूर्य उपासना तथा आराधनाको पर्व छठ आज देशभर श्रद्धा, भक्ति र उत्साहका साथ मनाइएको छ । छठ पर्वको...
काठमाडौं : नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) अन्तर्गत आइतबारको पहिलो खेलमा कर्णाली याक्स विजयी भएको छ । जारी सिजनको आफ्नो अन्तिम...
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आज...
