वैचारिक राजनीतिक लाईनमा अहिलेको परिस्थितिमा सबै कुरा मिलेका छैनन्

नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता, माओवादी केन्द्र
वामगठबन्धनका सुत्रधार तथा माओवादी केन्द्रको एउटा खेमाको बलियो नेताका रुपमा परिचित नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नं. १ बाट नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए । पहिलेदखि कांग्रेस भन्दा बढी एमालेसँग सरकार बनाउने र सहकार्य गर्दै पार्टी समेत एउटै बनाउन लागि परेका श्रेष्ठ यस भन्दा अगाडिको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा मकवानपुरबाट पनि पराजित भएका थिए । पहिलो संविधान सभामा विजयी भए पश्चात पटक पटक मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री समेत भएका श्रेष्ठ सुरक्षित गोरखा क्षेत्र नं. १ बाट पनि पराजित भए । यस पटक पनि श्रेष्ठको संसद् बन्ने र सरकारमा जाने सपना पुरा नहुने भएको छ । कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भन्दै पटक पटक कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्काउन सक्रिय रहेका नेता पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिकिए पछि वामगठबन्धनमा बनाउन सफल भएका थिए । तत्कालिन अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमाले पार्टीबाट वामदेव गौतम सक्रिय भएका कारण वामगठबन्धन कसिलो भएको र निर्वाचनमा वामगठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । तर यी दुवै नेता प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्न भने पाएनन् । यी नै समसामयिक विषयमा केन्द्रीत भएर पत्रकार ऋषि धमलाले नयाँ बिकल्प साप्ताहिकका लागि गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

वर्तमान अवस्थामा सरकार र वामगठबन्धनबीच के–के कुरामा सहमती हुँदैछ ?
सहमती भन्दा पनि तीन वटा कुरा भन्यौ प्रधानमन्त्रीलाई एउटा कुरा छिटो भन्दा छिटो राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति तोकिनु प¥यो । यो कुरामा हाम्रो जोड रह्यो र त्यसमा म निर्वाचन आयोगसँग अन्तिम सल्लाह गरेर छिटै मिति तोक्छु भन्नुभएको छ । दोस्रो कुरा उहाँले प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति र प्रदेशहरुको अस्थायी केन्द्रको बारेमा पनि छलफल गरौं । एउटा सहमति गरौं भन्नुभएको छ । अब हामीले निर्वाचन पछाडी जनादेश अनुसार छिटो भन्दा छिटो जनप्रतिनिधिहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका निम्ति संवैधानिक र कानुनी प्रकृया पुरा गर्नको निम्ति आवश्यक निर्णयहरु सरकार आफैले गरोस् भनेर त्यसमा हामीले पूर्ण रुपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेनौं । सरकारले गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रकृया पुरा गर्न आवश्यक निर्णयहरु गरोस् भनेर भन्यौ र तेस्रो कुरा चाही यो सरकार निर्वाचन घोषणा पछि त्यसै पनि काम चलाउ सरकार थियो । अहिले निर्वाचनको जनादेश पनि आइसकेको अवस्थामा स्वतह काम चलाउ भैसकेको छ । त्यसैले दिर्घकालीन र महत्वपूर्ण कुनैपनि निति र निर्णहरु नगरोस् भनेर हामीले ध्यानआर्कर्षित गराऔं ।

उसो भए तपाईहरुको तिनवटै कुरामा प्रधानमन्त्रीले सहमती जनाउनु भयो त ?
प्रधानमन्त्रीले मिति छिटै तोक्छु, राष्ट्रियसभा निर्वाचनको भन्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोक्ने काम सरकारले गर्ने भनेर भनिसकेपछि यो ठिक छ भन्नुभयो । हामी यस विषयमा डिटेलमा बोल्नै चाहेनौ । अब तेस्रो कुरा चाही मैले दीर्घकालीन प्रकृतिको र महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरु लिन्न भनेर भन्नुभयो । हामिले त्यस कुरामा जोडदार नै अपिल गरेका हौं ।

तर पनि यो सरकारले नियुक्तीहरु त गरिरहेको छ नी ?
त्यसकारणले त हामीले त्यस कुरामा ध्यानआकर्षण गराएका हौनी । त्यस्तो नगरेको भए हामीले ध्यानाकर्षण गराउनै पर्दैनथ्यो नि । यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विरुद्वको कुरा हो ।

तर मन्त्रीहरुले त सरकारमा रहेसम्म नियुक्ती गर्न पाउने जिकिर गरिरहेका छन नी ?
हैन, त्यस्तो अलोकतान्त्रिक कुरा गर्न चाही सुहाउँदैन । निर्वाचनको घोषणा भैसकेपछि त्यसैपनि मिल्दैन, त्यसमाथि पनि अत्यन्तै अल्पमतमा परिसकेको अथवा जनादेश अर्कोले पाईसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसैपनि गर्न मिल्दैन । त्यसकारणले गर्दाखेरी बल जबरजस्ती लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गएर गर्ने कुराले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदैन । लोकतन्त्रलाई हामी जसरी रक्षा गर्छौ तर त्यसले उहाँहरुको पार्टीलाई जनताको अगाडि झन असाध्यै बढि बदनाम बनाउँछ भन्ने लाग्छ ।

उसो भए प्रदेश प्रमुखकको नियुक्ति गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुले ढोका खोलिदिनु भयो हैन त ?
अर्को सरकार बनाउन आवश्यक कुरा संवैधानिक र कानुनी छ त्यो कुरा सरकारले पुरा गरोस् भन्यौ हामीले । प्रदेश प्रमुख कस्तो बनाउने, कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा अहिले हामीले बहस गर्न चाहेनौं किनभने संवैधानिक र कानुनी प्रकृया पुरा गर्न दिनुपर्छ । यो सरकारले गरोस् भनेर छाडी दिँयौं ।

तर प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती महत्वपूर्ण नियुक्ति भएका कारण तपाईहरुको सहमती बिना नियुक्ति हुँदा सरकार निर्माणमा पछि समस्या आउदैन भन्न सकिन्छ र ?
सरकारको प्रवृतिले गर्दा पनि यो ठाउँमा पु¥याएको हो । सरकारले जनादेश प्राप्त भैसकेपछि छिटोे भन्दा छिटो अर्को सरकार बनाउने कुरालाई मार्गप्रशस्त गर्ने दिशातिर जानुपर्नेमा सकेसम्म चाही अलिकति सरकारको आयु बढाउने भन्ने सोच्न पनि थालिएको देखियो । त्यो ठिक थिएन अब रोक्न सक्ने कुरा त भएन यो प्रकृया अगाडि बढ्छ नै त्यसैले हामीहरुले भयो तपाईहरुले नै गर्नुहोस् भनेर छाडिदिऔं ।

त्यसो भए प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न पनि यहि सरकारले गर्ने भो हैन ?
यो सरकारले नै गर्छ । कर्मचारीहरु, आयोग अथवा कार्यदल बनेको छ त्यही रिर्पोटको आधारमा हुन्छ नै, त्यस विषयमा हामीलाई जानकारी पनि छैन । हामीले त्यसमा प्रवेश पनि गरेका छैनौं । त्यस कारणले गर्दाखेरी अहिले गर्नुपर्ने काम सरकारले गरोस् यति गरोस् की अर्को सरकार बनाउनको निम्ति आवश्यक संवैधानिक र कानुनी प्रकृया पुरा गर्नको लागि ध्यान दिएर काम गरोस् भन्ने तर्फ हाम्रो जोड रह्यो ।

अस्थायी राजधानी तोक्ने हल्लाले त फेरी बन्द हड्ताल सुरु भएको छ, स्थायी राजधानी तोक्दा के होला ?
सरकारले सहमति प्रारम्भ देखिनै गर्ने र छिटोभन्दा छिटो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार नै अगाडि बढ्ने आफ्नो स्प्रिट नदेखाएको कारणले यस बारेमा कर्मचारीहरुको कार्यदलले बनाएको रिर्पोट हेर्ने आदि इत्यादी काम सरकारले नै गर्नुप¥यो र त्यो सरकारले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । उपयुक्त ढंगले गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।

वामगठबन्धन बनाउने सुत्रधारको रुपमा तपाई रहनु भएकोले एमाले, माओवादी केन्द्रबीच एकता हुन्छ की हुँदैन होला ?
पार्टी एकता हुन्छ । हामीले पार्टी एकता गर्छौ भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं । पार्टी एकताको निम्ति संकल्प पनि गरेको छौं । पार्टी एकताको निम्ति पहिलानै आधार केही छ भन्ने कुरा नै बुझेर हामीले पार्टी एकता गर्न सक्छौं भनेर भनेका हौं । मूल राजनीति कार्यसमिति देशलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट नै सरकार बनाएर सामाजिक न्यायसहित समृद्ध मुलुक बनाउने र समाजवादको आधार खडा गर्ने यो मुल राजनीति कार्यनीति जसले देशलाई पाँच दश वर्षसम्म दिशा निर्देशित गर्छ, त्यसमा हाम्रो एउटै समझदारी छ । रणनीतिक रुपले माक्र्सवाद मान्ने कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतृत्वमा परिवर्तनको प्रकृया अगाडि बढाउने समृद्धिको प्रकृया अगाडि बढाउने र अन्ततः समाजवादमा पुग्ने यी तीन वटा रणनीतिमा पनि हाम्रो सहमति छ । अब हामी ठोस रुपमा वैचारिक राजनीतिक लाइनमा सहमति कायम गर्छौ र हामी सांगठनिक संरचनाहरुको एकिकरणको निम्ति एउटा आधार पनि तयार गर्छौ । यी दुइवटा कुरा तयार गरिसकेपछि हामी पार्टी एकतालाई छुट्टै निष्र्कषमा पु¥याउँछौं र एकिकृत पार्टी घोषणा गर्छौ । सांगठनिक संरचनाको हकमा हामी सम्मानजनक एकिकरणको प्रकृया सुनिश्चित गर्नका निम्ति आधार तयार पार्ने काममा लागेका छौं ।

तर मदन भण्डारीको बहुदलिय जनवादलाई तपाईहरुले स्वीकार गर्नुभएको छैन कसरी एकता होला त ?
त्यो बारेमा हाम्रो आ–आफ्नै दृष्टिकोण छ । अहिले त्यो कुरा पार्टीले आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर तय गर्ने कुरा हो । यस बारेमा धेरै कुरा भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

माधवकुमार नेपालले मदन भण्डारीको बहुदलिय जनवादको विकल्प छैन भन्नु भएको छ नी ?
म अहिले कसले के भन्यो व्यक्तिगत रुपमा टिप्पणी गर्न चाहन्न । पार्टी एकता गर्छौ भनिसकेको छौं । पार्टी एकता आजको आवश्यकता हो । पार्टी एकता गर्नको निम्ति वैचारिक राजनीतिक लाइनमा साझा सहमति कायम गर्नुपर्छ । मास्र्कवादबाट सबै कुरा एक अर्काले स्वीकार गर्दियोस भनेर हुँदैन । त्यसो गर्दाखेरी पार्टी एकताप्रति इमान्दार नभएको ठकर्छ । हामीले पनि माओवाद मान्न पर्छ एमालेले भन्न मिल्दैन । त्यस्तै एमालेले पनि आफ्नो सबै सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरु चाही जुन माओवादीसँग मतभेदका रुपमा छन्, अहिले माओवादीले मान्दिनु पर्छ भन्न मिल्दैन । हामी त्यसो गर्दैनौं । माक्र्सवाद, लेनिनवादको आधारमा हाम्रो मतभेदहरुलाई अहिले थाति राखेर फेरी पछाडी छलफल गर्दै एउटा निष्र्कषमा पुग्छौं र स्वयम हाम्रो सिद्धान्तलाई पनि विकसित गरेर अगाडि बढ्छौं ।

तर राजनीतिक कुरा गर्दाखेरी तपाईले भन्नुभयो वैचारिक विवाद र मतभेद छ भनेर उसो भए मिलन बिन्दु के हुन सक्छ ?
मिलन बिन्दु त प्रष्ट नै छ । हामी छलफल गरेर निष्र्कष निकाल्छौं अहिले त्यसमा कुनै ठूलो जटिलता आउँछ भन्ने लाग्दैन । पार्टी एकताको लागि कुनै द्धन्द्ध हुँदैन । हामीले धेरै माथिबाट सोँचेका छांै । यो देशलाई अहिले यथास्थितिमा राखेर हुँदैन । यत्रो ठूलो परिवर्तन गरेपछि नेपाली जनताले आफ्नो पोल्टामा आफ्नो काखमा प्रत्यक्ष रुपमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने की नपाउने त्यसको विकास गर्दै त्यसलाई लैजानु पर्छ र त्यो पनि फड्को मार्ने गरि जानुपर्छ भनेर हामीले वामगठबन्धन बनाएका हौ । वामगठबन्धनलाई दिशा निर्देशित गर्न पार्टी नै एकिकृत गर्नुपर्छ भनेर भनेका हौं ।

वामगठबन्धनलाई टुटाउनुपर्छ, फुटाउनुपर्छ भनेर शिर्ष नेताहरुले भन्न थालेका छन् नी के भन्नुहुन्छ तपाई ?
उहाँहरुले आफ्नो ढंगले भन्ने कुरा हो, के गर्नुहुन्छ भन्ने आधारमा उहाँहरुको गतिविधिलाई निर्देशित गर्दैनौं । हाम्रो आफ्नै चाल छ, हाम्रो आफ्नै गतिविधि हुन्छ । हामी आफ्नै उद्देश्य अुनसार अगाडि बढ्छौं । निश्चित रुपमा हामीलाई थाहा छ, वामगठबन्धन बनाउँदाखेरी पनि यो वामगठबन्धनलाई सफल हुन नदिन धेरै षड्यन्त्र धेरै चलखेल र धेरै प्रयत्न हुन्छन् भन्ने हामीलाई थाहा थियो । अझ दुइवटा कम्युनिष्ट पार्टी एकताबद्ध हुन नदिनको लागि धेरै प्रयत्न, धेरै चलखेल हुन्छन् भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । त्यसपछि सचेत हुँदै वामगठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका हौ, र त्यो सफल पनि भएको छ । त्यसकारण वामगठबन्धको सरकार बन्छ । फेरी पार्टी एकता पनि असफल पार्ने विभिन्न प्रयत्न हामीले देखि राखेका छौं । त्यो सबैलाई असफल पारेर हामी एकिकृत पार्टीको घोषणा गर्ने तयारीमा र्छौं ।

के.पी. शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष हुने सम्भावना कतिको बलियो छ ?
अहिले चर्चाको विषयतिर नजाऊ । दुई वटा प्रमुख नेताहरुले पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफलको लागि कार्यसूचि तय गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरु एक दुइ पटक गम्भिर छलफलमा बसिसक्नु भएको छ । अब पनि बस्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले एजेण्डा तय गर्नुहुन्छ । त्यसपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्छ । पार्टी एकता संयोजन समितिले वैचारिक, राजनीतिक लाइनसँग सम्बन्धित दस्तावेज तयार गर्ने काम र सांगठनिक संरचनाहरुको एकिकरणको आधार पनि तयार पार्छ, त्यसैले यसमा धेरै बबाल मच्चाउनु पर्ने वा धेरै आशंका गर्नुपर्ने र धेरै चर्को विवाद देख्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

त्यसो भए एकीकृत पार्टीको के.पी. ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड अध्यक्ष हुने हो त ?
मैले भनेनी, यो सबै हामीले सजिलै हल गर्छौ । हामी सामुहिक रुपमा छलफल गरेर निष्र्कष निकाल्छौं । व्यक्तिगत रुपमा कस–कसले के–के भने म त्यतातिर जान चाहन्न । कुरो के हो भने हामीले ठूलो ऐतिहासिक आवश्यकतालाई आत्मसाथ गर्दै यो निर्णय गरेका हौं । यो निर्णयलाई हामी पछाडी फर्कन दिन्नौ अगाडि बढाउँछौं र त्यसको निम्ति केही जटिलता र चुनौतिहरु छन तर त्यो जटिलता र चुनौतिहरु चिर्न हामी सफल हुन्छौं भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामी निश्कर्षमा पु¥याइ छोड्छांै ।

अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ की ?
अन्त्यमा तपाईको लोकप्रिय पत्रिका नयाँ बिकल्प साप्ताहिममार्फत मेरो विचार राख्न दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।